महाराष्ट्र राज्य व राष्ट्र

धर्मराज्य पक्ष ध्येय व धोरणे : महाराष्ट्र-राज्य, राष्ट्र

 

महाराष्ट्र-राज्य, राष्ट्र व विश्वकल्याणासाठी….

  • सर्वसामान्य मराठी माणूस… आज, वाढत्या शहरांनीनाकारलेल्या व खुराडयासारख्या घरांतून राहणारा ‘ कंत्राटी-कामगार’ पद्धतीत नोकरीतील ‘सुरक्षितता’ व ‘सन्मामजनक वेतन’ पूर्णतः गमावलेला ‘गुलाम’ व ‘नव-अस्पृश्य’… स्वतःच्याच राज्यातील ‘दुय्यम-प्रती’चा नागरिक आहे….
    महाराष्ट्रात निर्माण झालेली ‘ संपत्ती’चं, महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य मराठी मराठी माणसांच्या मुळावर आलेली आहे! ‘न्याय आणि भाकरी’… या दोन्हींपासून तो वंचित झालाय. धनसंपदा-जमिनजायदाद-मोठमोठी घरं-दुकान (सामान्य मराथी माणूस ‘काडेपेटी’च्या आकारातील अनधिकृत घरात. …जेमतेम राहता येईल पण, हलायला-डुलायला फारसा वाव नाही, अशा अस्वस्थेत!
  • ….जैन, गुजराती, सिंधी, मारवाड्यांच्या हातात (कालपर्यंत, ‘मुंबई तुमची…. भांडी घासा आमची’ म्हणणारी ‘मातलेली शेठजी-संस्कृति’… आता, “महाराष्ट्र तुमचा… पण त्याचा ‘सातबारा’ आमचा”, असं म्हणू धजावू लागलीयं!), तर बहुतांश नोक-या (प्रामुख्यानं तेथील लोकसंखेच्या विस्फोटामुळे!) उत्तर भारतीय ‘स्वत-मजुरां’च्या हातात!!!

…हे, महाराष्ट्रातील मूळनिवासी ‘मायमराठ्यां’वर, इथल्या सर्वपक्षीय ‘दलाल’ मराठी-नेत्यांना (मराठी माणसांच्या नांवने ‘गळे’ काढणारे… पण, प्रत्यक्षात मराठी-माणसाचे ‘गळे’ कापणारे ‘गवतातले साप’!) हाताशी धरून केलं गेलेलं व सातत्यनं गेली ४०-५० वर्षे अत्यंत पद्धतशीरपणे सुरु असलेलं अत्यंत घृणास्पद असं ‘आर्थिक व राजकीय’ आक्रमण आहे… दुसरंतिसरं काही नाही! ही, ‘मराठी-माणसा’च्या जगण्याची झालेली निर्दय ‘कोंडी’ आहे!!

आणि म्हणूनच

अ) महाराष्ट्रात व देशात, गुलामगिरी व नाव-अस्पृश्यता निर्माण करणारी ‘कंत्राटी-कामगार’ पद्धत तत्काळ नष्ट करून सन्मानजनक किमान-वेतन’ (सध्याच्या स्तिथीत रु. २५०००/- दरमहा) निश्चितीसाठी केंद्रीय, संसदीय व राज्य पातळीवर कठोर प्रयत्न. तसेच, कंपन्यांमधील सर्वोच्च व्यवस्थापकीय वर्गाच्या ‘वेतन अधिक वेतनेतर सुविधां’चा कामगार-कर्मचा-यांच्या ‘वेतन व वेतनेतर सुविधां’शी राष्ट्रीयस्तरावर तार्किक पद्धतीने ताळमेळ घालून कंपन्यांमधील कामगार-कर्मचा-यांचं शोषण कायमस्वरूपी थांबविण्याचा ‘धर्मराज्य पक्षा,च्या खासदारच संसदेत जोरदार आग्रह व प्रयत्नांची शिकस्त… (जेणेकरून, भ्रष्ट व बेशिस्त ‘कामगार-संघटना’ व शोषणकेन्द्री ‘व्यवस्थापकिय वर्ग, विशेषतः HR-मनेजेर्स, या सा-यांचा अनिष्ट प्रभाव कमी होईल).

ब) तसेच, वरीलप्रमाणे निर्धारित ‘वेतन-संरचना’ आपल्या कामगार-कर्मचा-यांना लागू ‘न’ देणाऱ्या (अकुशल व अर्धकुशल श्रेणीत मराठी कामगारांना ९०% प्राधान्य) व्यवस्थापकीय मंडळींना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी युद्ध पातळीवरून प्रयत्न.

भ्रष्टाचाराचं परिपूर्ण निर्मूलन….

अ) अर्थक्रांती-संकल्पना…

भारतीय करसंरचनेतील ‘करगळती’ व भ्रष्टचार थांबवू शकणारी (भ्रष्टाचारच्या रोगाविरुद्ध एकप्रकारची ‘लसीकरणा’सारखी मूलगामी उपाययोजना असणारी) श्री. अनिल बोकिल प्रणित ‘अर्थक्रांती-संकल्पना’, ‘कायदा’ करून राबवण्यासाठी निरंतर प्रयत्न… त्याद्वारे, ‘आयात-कर’ वगळता देशातील सर्व प्रकारचे कर (आयकर, टोल-tax उत्पादन शुल्क, एलबीटी, उपकर इ.) रद्द करून, केवळ एकचं एक ‘बँक व्यवहार कर’ (Bank Transaction Tax) लागू करणे; तसेच, रु.५० पेक्षा मोठया असलेल्या रु. १००, रु. ५००, व रु. १०००च्या नोटा व्यवहारातून रद्द करण्यासारख्या… करसंरचनेतल्या अमुलाग्र बदलांच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी देशाच्या संसदेत प्रथमच प्रयत्न केला जाईल!

ब) जन-लोकपाल कायदा…

या कायद्यातील कठोर तरतूदींचा, अलीकडेच संसदेत पारित झालेल्या ‘लोकपाल’ कायद्यात समावेश करण्यासाठी संसदेत मोहीम… (जेणेकरून, देशात आजवर घडून गेलेल्या सगळ्या घोटाळ्यांची सखोल व परिणामकारक चौकशी करून भ्रष्टाचारातील आरोपी गजाआड करण्याबरोबरच, देशाचं झालेलं आर्थिक नुकसान भरून काढता येईल).

क) परदेशातील काळा-पैसा…

संयुक्त-राष्ट्रसंघानं जारी केलेल्या निर्देशांनुसार अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस व इटली हि राष्ट्रे ‘स्वीस-बँके’त जमा असलेला काळा पैसा परत आणू शकले; पण, २५ लाख कोटींपेक्षाही जास्त काळा पैसा स्वीस बँकेत असणा-या बह्र्ताचे अर्थमंत्री आजवर केवळ, कागदी घोडे नाचवत बसलेत. त्यामुळे, ‘धर्मराज्य पक्षा’चा खासदार संसदेत परदेशातील काळा पैसा भारतात ओपारात आणण्यासाठी सातत्यानं आवाज उठवेल.

ड) भ्रष्टाचाराच्या स्थावर-मालमत्ता जप्त व त्यांचं रुपांतर शिक्षण-संस्थांमध्ये….

‘बिहार स्पेशल कोर्ट बिल-२००८’ कायद्याच्या धर्तीवर, भ्रष्ट सरकारी नोकर आणि राजकारणी यांनी भ्रष्टाचाराच्या पैश्यातून उभी केलेली स्तावर मालमत्ता ताब्यात घेऊन, त्याजागी उत्कृष्ट दर्जाच्या सरकारी शाळा/महाविद्यालये निर्माण करण्यासाठी ‘विशेष कायदा’, महाराष्ट्राच्या विधानसभेत संमत होण्यासाठी महाराष्ट्रभर, ‘खासदार’ या नात्याने, जनजागृती-मोहिमे राबवणार… (त्यामुळे ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदरमधील राजकारण्यांनी काळ्या-पैश्यातून उभारलेल्या ‘व्हाईट हाऊस’, ‘ग्लास हाऊस’ किंवा इतर प्रसादतुल्ल्य वास्तूंमधून तुम्हाला चमत्कार होऊन, दर्जेदार सरकारी शाळा/महाविद्यालये भरलेली दिसू शकतील!)

फसव्या धर्मिकरंगाच्या ‘जनताध्रोही दांभिक’ राजकारणाला संपविण्यासाठी… धर्मराज्य पक्ष !!!

अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत गरजांपैकी ‘निवारा’ या घटका विषयी विशेष भूमिका….

बिल्डर-राजकारण्यांमुळे, निवारा… म्हणजेच राहतं घर हे, अलीकडच्या काळात शहरी व निमशहरी भागात ‘ गुंतवणुकी’चं महत्वपूर्ण माध्यम बनलं. त्यामुळे, एकप्रकारे घरांची ‘साठेबाजी’ होऊन ‘काळाबाजार’ सुरु झालायं (म्हणूनच राजकारणी, …एकवेळ चोर, दरोडेखोर असला तरी चालेलं; पण ‘बिल्डर’ नको!). “माणसांना राहायला घरं नाहीत आणि घरांना माणसं नाहीत” …असा अजब व उफराटा प्रकार सर्वत्र दिसतोयं (एका प्रथितयश बॉलीवूड अभिनेत्रीचे निव्वळ मुंबईतच २७ flats आहेत. तर, बिल्डर व सेटिंगबाज राजकारण्यांचे, भ्रष्ट नोकरशहांचे, जैन-गुजराथी-मारवाडी-सिंधी शेटजींचे स्वताःच्या वा कुटुंबियांच्या नावावर तसेच, ‘बेनामी’ किती flats असतील… याची कल्पनाच केलेली बरी!) ‘आदर्श’सोसायटीतील माझी मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांचे flats व त्याच सोसायटीतील ठाण्यातील ‘आमदारा’चा flats… हि ढळढळीत उदाहरणं आहेत. शिवाय, ठाण्यातील आमदारांचे ‘राजयोग सोसायटी’ भ्रष्टचार-प्रकरण ठाणेकर विसरले नसतील, अशी आशा आहे.
यासाठी, ग्रामीण भाग वगळता… तालुके, शहरं, उपनगरं व महानगरं यामध्ये ‘घर म्हणजे निवारा, तिथे गुंतवणुकीला नाही थारा’… या तत्वाला अनुसरून, “एका कुटुंबाला फक्त एकच घर” असा ‘कायदा’ महाराष्ट्रात व्हावा यासाठी, ‘खासदार’ या नात्याने जोरदार मोहीम उघडणार… जेणेकरून, ठाणे-पुणे-मुंबई सारख्या शहरांमधून सध्या रिकामे असलेले लाखो flats एकाच वेळी बाजारात विक्रीस निघून, राहत्या “घरांच्या किंमती निम्म्याहूनही कमी” होऊन त्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येण्यास राज्यात प्रथमच सुरवात होईल.

त्यातूनच किंवा स्वतंत्रपणे, सर्व पोलीस व इतर शासकिय कर्मचा-यांसाठी राहत्या घरांची सोय करणं याला अग्रक्रम देण्याचा प्रयत्न.

पर्यावरण-संरक्षण….

संसाराचा गाडा हाकताना जसा, प्रत्येक खर्च आपलं’बजेट’ पाहूनचं करायचं असतो…तसचं, पर्यावरणी संकटाच्या खाईत सापडलेल्या या जगानं, ‘विकासाच्या प्रारुपा’च्या (development-model) व जीवनशैलीतल्या ‘कार्बन बजेट’ विचारात घेऊनच पुढच पाऊल टाकलं पाहीजे. यापुढे, युद्धपातळीवर ‘कार्बन-ऊत्सर्जना’ला जगभर तातडीनं आळा घातला गेला नाही तर, मानवजातीसह अवघ्या चराचरसृष्टीचा विनाश येत्या काही दशकांतच अटळ होईल. आपल्या पुढील पिढ्यांच्या संकटग्रस्त अस्तित्वाचा विचार करता, आपल्या हाती वेळ फारच थोडा शिल्लक राहिलेला आहे.

श्रीमंत बापाच्या पैशाच्या जीवावर उधळमाधळ करणाऱ्या बेजबाबदार ‘विलासी-चैनी मुलाच्या’ भूमिकेत सध्याची आधुनिक-मानवजात आहे. पृथ्वीमातेच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची बेलगाम उधळ हि, आधुनिक मानवजमात करतेचं आहे…सोबत, किमान १२०० वर्ष टिकणारा ‘कार्बन’च्या कर्जाचा बोजा टी पृथ्वीवर लादतेयं. या भारानंआजच कमालीची संत्रस्त झालेली पृथ्वीमाता… हा भर असह्य झाला की, आपल्या मस्तकावर धारण केलेल्या ‘चराचर सृष्टी’च्या अस्तित्वाचे पंख मिटवून घेईलं. आज, आपली पृथ्वीमाता राग्ग्रस्त झालीयं…तिला ज्वर भरलायं… ती तापानं फणफणलीयं (पृथ्वीचं सरासरी तापमान १.५0C इतकं धोकादायकरित्या वाढलयं!)

“माणसांची आधुनिक चंगळवादी जीवनशैली आणि माणसांची बेफाम वाढती संख्या” …हीच प्रमुख कारणं, यामागे दडलेली आहेत. जैवबहुविधीतेनं नटलेल्या आपल्या पृथ्वीवर प्रत्तेक सजीव जातीजमातींच्या (ज्याच्या उल्लेख भारतीय तत्वज्ञानात ‘चौ-यांशी लक्ष योनी’ म्हणून करण्यात आलेला आहे) कमाल-संख्येचा समतोल; ही सर्व सजीवसृष्टी ज्यावर आधारलेली आहे, त्या सूर्याच्या ऊर्जेवर निर्धारित “सोलर-कॉन्स्टट” (solar-constant) या संकल्पने बरहुकूम निसर्ग राखत असतो… त्यात, विज्ञानाच्या आधारे अक्षम्य ढवळाढवळ करून, निसर्गतः राखली जाणारी मानवी लोकसंखेची ‘लक्ष्मणरेषा’ मानवजातीनं केव्हाच ओलांडलीयं. आणि, दुस-या बाजुला अनेक जीवजाती मानवी हस्तक्षेप व पर्यावरणाला घटक अशा आधुनिक जीवनशैलीमुले झपाट्यानं फार मोठ्या प्रमाणावर अस्तंगत होत चालल्यातं…अशात-हेनं पर्यावरणीय संकट हे ‘दुहेरी’ स्वरुपाचं आहे!

जगभरातील पर्यावारणतज्ञ संपूर्ण जगाची लोकसंख्या २५०-३०० कोटी पर्यंतच सीमित ठेवण्याबाबत ठाम प्रतिपादन करत असताना; फक्त भारताच्याच लोकसंख्येनं १२५ कोटीचं टोक गाठणं म्हणजे, नजिकच्या भविष्यात, भीषण स्वरुपाच्या पर्यावरणीय संकटांना आमंत्रण देणं, नव्हे काय?

….निसर्गाविरुद्ध चाललेल्या मानवी व्यवहारांची परिणीत म्हणून वाढत चाललेल्या ‘कार्बन-ऊत्सर्जना’मुळे ‘जागतिक-तापमानवृद्धी’ (किंवा, अनाकलनीय व अनियमित पर्यावरणीय बदल), वृक्षतोड, जैव-बहुविधतेची अपरिमित हानी, समुद्रीजलाचं वाढतं आम्लीकरण, क्षतिग्रस्त ओझोन वायूमंडळ, नैसर्गिक फोस्फोरास-नायट्रोजन-कार्बन चक्रात मोठ्याप्रमाणावर उलथापालथ, भूपृष्ठीय-संरचनेत हानिकारक बदल (Land Cover Changes)… या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून, आजच जि पर्यावरणीय संकटं, ‘महाप्रलयाच्या महानाटयाची नांदी’ म्हणून सर्वत्र थैमान घालू लागलीयतं आणि पृथ्वीमातेच्या अवघ्या चरचारसृष्टीच्या अस्तित्वावरच जे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे, ते पाहता आपल्याला देशाच संरक्षणक्षेत्र, संरक्षणदले, राष्ट्रीय-संशोधनसंस्था व आरोग्य क्षेत्र वगळता’, आता भर ‘र्यायी-विकासनीति’वर नव्हे तर, आजकालच्या तथाकथित ‘ विकासनीतिला पर्याय’ देणा-या साध्यासुध्या (साधी राहणी उच्च विचारसरणी!) ‘पर्यावरणस्नेही-जीवनशैली’वरच (Sastainable, Simple and Organic Life-Style) दिला पाहिजे… रसायन तसेच, कार्बन मुक्त नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेतकी-पद्धत (Natural-Farmimg) म्हणजेच पुरातन ऋषी-कृषी परंपरा आणि कमीतकमी कार्बन-ऊत्सर्जन करणारे आणि घटक रसायनांचा वापर व उत्पादन ‘न’ करणाऱ्या उद्योगांनाच प्रोत्साहन देणे; या जीवनशैलीत अभिप्रेत असेल… भविष्यातील पिढ्यानपिढ्यांना आणि संपूर्ण सजीवसृष्टीला अंती नष्टप्राय करू शकणा-या आधुनिक ‘विकास-प्रारूपा’ला उत्तेजन देऊन व बेलगाम वाढत्या लोकसंख्येला कठोरपणे आळा ‘न’ घालता, आम्ही विनाशाच्या दिशेनं अजून कितीकाळ अशीच वाटचाल करीत राहणार आहोत?

…आणि म्हणूनच, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘इंटरगव्हर्नमेंटल panal ऑन climatic चेंज’ (I.P.C.C.) च्या अहवालाचं गांभीर्य ध्यानात घेऊन, ‘धर्मराज्य पक्षा’चा खासदार भूमिका घेईल…

अ) पिढ्यापिढ्यांच्या हितासाठी जैवबहुविधतेचं संरक्षण व सर्वंधन करण्यासाठी व्यापक भूमिका (उदा. कोकणासह संपूर्ण पश्चिमघाट परिसरात, डॉ.माधव गाडगीळ समितीच्या तत्सम देशातील उर्वरित भागासाठीच्या पर्यावरणीय शिफारशींची तंतोतंत अंमलबजावणी)

ब) अवघ कोकण उध्वस्त करू पाहणाऱ्या, जैतापूर-अणुऊर्जा प्रकल्पा’सह, देशातील सर्वच विनाशकारी अणुऊर्जा-प्रकल्पांना व येऊ घातलेल्या (लाखो टनांची कोल्ष्याची राख पसरवणाऱ्या) ‘औष्णिक-ऊर्जा प्रकल्पां’ना संसादीय व केंद्रीय पातळीवर ठाम विरोध…

क) देशभरातील मोठ्याप्रमाणावर रासायनिक-प्रदूषण करणाऱ्या व ‘कार्बनकेंद्री’ खान्यांवर कडक उपाययोजनांचा आग्रह…

ड) ‘नासा’चे माजी संचालक व ‘स्तोमर्स ऑफ माय grand-चिल्ड्रेन’ पुस्तकाचे लेखक श्री. जेम्स हनसेन यांनी सुचविल्याप्रमाणे, व्यक्तिगत वाहतुकीसाठी खनिज इंधनाचा अवास्तव वापर कमी व्हावा म्हणू, ‘सामान्य माणसांवर कुठलाही आर्थिक बोजा ‘न’ टाकणारा’… “कार्बन-टक्स” (Carbon-Tax), हा विशेष स्वरुपाच्या मोठ्या निधीतून सामान्य ग्राहकांच्या बँक-खात्यात दरमहा विशिष्ठ रोख रकमेचं अनुदान थेट भरलं जाणं, अभिप्राय आहे…

इ) नाहक कार्बन-ऊत्सर्जन करणाऱ्या मोटार कार्सच्या शर्यतींवर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर तातडीनं ‘बंदी’ आणण्यासाठी सर्वकष प्रयत्न व मोहीम… तसेच, तुलनेनं अतिशय कमी ‘कार्बन-पाऊणखुणा’ (crbon-footprint) असणा-या देशी खेळांना (कॅरम, कबड्डी, खो-खो, लंगडी, मलखांब, कुस्ती इ.) सर्कारीस्तारावर प्रोत्साहन.

ई) ‘लोकसंख्या-नियंत्रणा’साठी राष्ट्रीयस्तरावर कठोर (उदा. तिसर्या अपत्याला जन्म देणाऱ्या कुठल्याही जोडप्याचा ‘मतदाना’चा हक्क काढून घेणे व त्या जोडप्याला सरकारी सोयिसुविधा तहहयात नाकारणे) तसेच, ‘प्रोत्साहनपर’ उपाययोजनांच्या संधर्भात (उदा. एका मुलीच्या पाठीवर ‘कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया’ करवून घेणाऱ्या जोडप्याच्या मुलीच्या नावांवर लाखाहून अधिक रकमेची बँक-मुदतठेव) संसदेत तसेच, केंद्र व राज्य सरकारांकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा…

उ) पर्यावरणाला व व्यक्तिगत आरोग्याला अत्यंत हानिकारक अशा पाश्चात्य चंगळवादी जीवनशैलीला(पाश्चात्य “कोप्पी-संस्कृती” म्हणजेच, कोकाकोला-पब-पिझ्झा संस्कृती) आटोक्यात आणण्यासाठी, ‘टॉपडाऊन’ पद्धतीने सरकारी पातळीवरून धोरणात्मक निर्णय घ्यायला लावण्यासाठी ‘खासदारकी’च्या महत्वपूर्ण भूमिकेतून भगीरथ प्रयत्न…

शिक्षण किंवा विद्यादानातील गरीब-श्रीमंत भेद…

शिक्षण, हि बाब ‘नफा कमविण्याची संधी’ नसून, ‘राष्ट्र-उभारणी’चं महान कार्य आहे. म्हणून अलीकडे शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेली ‘नव-चातुर्वर्ण्य व्यवस्था’ संपविण्यासाठी…खाजगी ‘शिक्षणसम्राटां’च्या सरसकटसगळ्या ‘शिक्षणसंस्थां’चं ‘राष्ट्रीयकरण’ करून ताब्यात घेण्यासाठी व त्या सार्वजनिकरीत्या चालवण्यासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर ‘विशेष कायदा’ करण्यासाठी प्रयत्न…(जेणेकरून, सामान्य आर्थिकस्थितीतल्या होतकरू विद्यार्थ्यांना ‘विनाआरक्षण’ शिक्षणाची ‘समान संधी’ मिळू शकेल).

निःशुल्क, तत्पर व उत्तम दर्जाची सार्वजनिक-आरोग्यसेवा….

महागड्या व लुटारू खाजगी आरोग्यसेवेमुळे, घरातील एखाद्या व्यक्तीस, एखाद्या जरी गंभीर आजार वा अपघात झालेल्या, ते संपूर्ण घर आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला येतं… म्हणून, पारदर्शक, स्वच्छ, तत्पर व कार्यक्षम सार्वजनिक -आरोग्यसेवा निःशुल्क देण्यासाठी मूलगामी स्वरूपाचे प्रयत्न…

नागरिकांची (विशेषतः महिला व जेष्ठ नागरिकांची) सुरक्षितता…

अ) दहा अपराधी सुटले तरी चालतील; पण, एकही निरपराधी फासावर जाता कामा नये’… यासारखी न्यायदानातील ‘Blackstone formulation’ ची भोनागल तत्वे बाजूला सारून, ‘आरोपीवर स्वतःच निरपराधित्व सिद्ध करण्याची’ मोठी जबाबदारी टाकली गेली पाहीजे.

‘न्यायदान’ सत्वर, भ्रष्टाचारमुक्त व निःपक्षपतीपणे होण्यासाठी संस्थांत्मक बदल केले गेले पाहिजेत… उदा. ज्युडिशियल acountability बिल, तसेच परदेशात १० लाख नागरिकांमागे ५० ते १०० न्यायधीश हे प्रमाण असताना, आपण निदान सध्याचं १० लाख लोकसंख्येला सरासरी १३ असलेलं न्यायाधीशांच्या संख्येच प्रमाण वाढवून किमान ते ५०० पर्यंत तरी तत्काळ नेलं पाहीजे (त्यासाठी आपल्याकडे आहेत त्या पायाभूत-सुविधा वापरून’अर्थक्रांती-संकल्पने’त जसं, बँका २४ तास चालू ठेवण्याची सूचना आहे; त्याप्रमाणेच, न्यायालयेसुद्धा ६ तासांची एक पाली अशारितीने ६ x ४ = २४ तास सुरु ठेवली गेली पाहीजेत व ‘तारीख पे तारीख’ या वाईट प्रघातला आळा घातला पाहीजे.

ब) महिला-ज्येष्ठ नागरिक व आम नागरिकांच्या संरक्षणासाठी पोलिसदल, भ्रष्ट व अनिष्ट राजकीय प्रभावापासून मुक्त राखण्यासाठी व्यक्तिगत व संस्थात्मक प्रयत्न….. (जेणेकरुन, काही काळापूर्वी नवी मुंबईत दोन पोलिसांचा दिवसाढवळ्या खून पाडणाऱ्या ‘भंगार-माफियां’ना, ठाणे-जिल्ह्यातील ‘घराणेबाज’ राजकीय वरदहस्तामुळे ‘कायद्याचा मुडदा पाडून’ सोडण्यात आले होते….. अशा, अमानुष व घृणास्पद घटना घडूच शकणार नाहीत!)

क) प्रशासन व कायदा-सुव्यवस्था पाहताना ‘जातिधर्माचा’ विचारही मनास स्पर्शू ‘न’ देता, ‘नैसर्गिक-न्याया’च्या तत्वानुसार सर्वांना समान ‘न्याय’ देणारी व्यवस्था राहावी, यासाठी खास प्रयत्न…. प्रसंगी, ‘भाकरी’ पेक्षाही ‘न्याय’ महत्त्वाचा; हा, न्यायदानाबाबतचा ‘शिवछत्रपतीं’समान कठोर दृष्टिकोन! विशेषतः धार्मिक वा जातीय दंगलीसंदर्भात…..

धार्मिक-दंगलखोर कुठल्या जातिधर्माचा आहे, याचा काडीमात्र विचार ‘न’ करता वा त्याबाबतीत यःकिंचितही भेदभाव ‘न’ करता, कायमची जरब बसेल, अशी त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई केली जाईल.

…..अशातऱ्हेनं, प्रजाजनांच्या संरक्षणासाठी, ‘खऱ्याखुऱ्या’ जातिवंत ‘शिवशाही’ सम खडा ‘पहारा’ व भेदक ‘दरारा’ असणारी, तत्पर व निःपक्षपाती कायदा-सुव्यवस्था निर्मितीसाठी यत्न.

परिपूर्ण संघराज्यीय-संरचना आणि अध्यक्षीय-लोकशाही पद्धत….

‘भारत’ एक परिपूर्णतया ‘संघराज्यीय-संरचना’ (Complete Federal-Stucture…. राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र, ‘स्वायत्त’ महाराष्ट्र!) असलेलं ‘राष्ट्र’ म्हणून, यापुढे अधिक वेळ ‘न’ गमावता उभं केलं पाहीजे; तसेच, देशात ‘अध्यक्षीय-पद्धती’ची लोकशाही संरचना (यासंदर्भात देशात खरखुरं राष्ट्रीय-बाण्याचं नेतृत्त्व ‘राष्ट्राध्यक्ष’ म्हणून उभं राहावं, यासाठी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या काही खास सूचना आहेत!) निर्माण केली गेली पाहीजे…. आणि, प्रत्येक राज्यात ‘संघराज्यीय-स्वायत्तते’ सोबत त्या राज्याची स्थानिक-भाषा (उदा. महाराष्ट्राची मराठी, गुजरातची गुजराती, तामीळनाडूची तामीळ इ.) अनिवार्यपणे राज्याचे संपूर्ण व्यवहार, शिक्षण, कायदा-सुव्यवस्था यासाठीची ‘भाषा’ बनली पाहीजे…. निव्वळ बोली भाषा म्हणून नव्हे!

……यासाठी, ‘धर्मराज्य पक्षा’चा खासदार निरंतर प्रयत्नशील राहील; तसेच, अशातऱ्हेच्या प्रयत्नांना हिरिरीने पाठींबा देईल.

निवडणूक सुधारणा…

भारतीय निवडणूक-पद्धतीचं ‘वेस्ट मिन्स्टर मॉडेल’ (‘फस्र्ट पास्ट द पोस्ट’ तत्त्वावर आधारलेलं) आमूलाग्र बदलून प्रथमतः किमान ‘राईट टू रिजेक्ट’ (त्यानंतर योग्य समयी ‘राईट टू रिकॉल’) निवडणूक-पद्धतीचं अविभाज्य अंग बनलं पाहीजे… यासाठीही, ‘धर्मराज्य पक्षा’चा खासदार प्रयत्नरत राहील

किरकोळ विक्री व्यवसायातील FDI….

किरकोळ-विक्री व्यवसायात; तसेच, अनावश्यक क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) ठाम विरोध.

बळीराजाच्या हितासाठी…

शेतकऱ्यांना किफायतशीर व रास्तभाव मिळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची साठवणूक व वाहतूकीसाठी सरकारतर्फे पायाभूत-सुविधा उभारणीसाठी आग्रह.

‘राज्य-जल आयोगा’ची स्थापना…

आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय मानकांनुसार समन्यायी पाण्याचं वाटप निश्चित करण्यासाठी व पाण्याच्या दर-निश्चितीसाठी ‘राज्य जल-आयोग’ निर्माण करण्याचा आग्रह.

अनेकांना पडू शकणारा प्रश्न… ‘धर्मराज्य पक्षा’चा केवळ एक ‘खासदार’ संसदेत जाऊन काय करणार…??? सर्वप्रथम एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहीजे की, सध्याच्या ‘संमिश्र सरकारच्या जमान्यात प्रत्येक खासदार व त्याची सैद्धांतिक भूमिका महत्त्वाची असते.’ ‘धर्मराज्य पक्षा’चं राजकारण सैद्धांतिक भूमिका व मुद्दयांवरच आधारित असल्यानं… ‘धर्मराज्य पक्षा’चा १०० टक्के प्रामाणिक व ‘जाणता’ खासदार संसदेत गेल्यानंतर संसदीय राजकारणाची ‘नौका’ योग्य दिशेने प्रथमतःच हाकारली जाऊ शकेलं.

….”पातेलभर दुधाचं दही करायला…. चमचाभर दह्याचं विरजण लागतं, पातेलभर दह्याचं नव्हे!” भारतीय संसदेत सुरुवातीला, नेक (प्रामाणिक)….. ‘एक’ … पुढे ‘नेक’ ….अनेक… धर्मराज्य पक्षामुळे सशक्त, सक्षम, समाधानी भारतीय… ‘प्रत्येक’!!!

।। सत्यमेव जयते ।।

जय महाराष्ट्र …जय हिंद !!!

Search


नवे लेख

ताज्या बातम्या

  • इयत्ता सातवीतील पालक व चिमुकल्या मित्रमित्रमैत्रीणींना संदेश

    ।। मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा ।। ’भाषा आणि संस्कृति’ यांच नातं, एखाद्या वृक्षाच्या ’मूळांचा दळभार’ आणि ’पर्ण संभारासारखं’ - “एक आहे, तर दुसरं जग पाहे,” अस अभिन्न! मराठी भाषेनं प्रसवलेली मराठी संस्कृति हा माणुसकीचा ’उद्गार’ आहे, विश्वमयी विशाल वृत्तीचा ’आधार’ आहे अन् दुर्जनांवर ’प्रहार’ आहे! या मराठी संस्कृतिच्या परमपवित्र गंगेला खेटूनच आमच्या काही अंगभूत दुर्गुणांची गटारगंगाही वहातेय, याची रा

    पुढे वाचा...
  • ते मराठी तरुण ‘नोकरी’ मागायला आले होते….. ऐन तारुण्यात ‘मरण’ मागायला नव्हे !!!

    आमचा पाचवा ग्रामीण मराठी तरुण बळी गेला, ‘राक्षसी’ पोलीसी चाचणीत..... एकदोघांनी चाचणीअंति वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्येचा प्रयत्न कालपरवाच केला. .......हे काय चाललयं, या शिवछत्रपतींच्या महाराष्ट्रात ? लहानपणी आम्ही सर्कशीत ”मौत का कुवाँ“ हा, मृत्युचं चुंबन घेणारा थरारक अनुभव घ्यायचो .... मात्र, असली ”मौत की दौड“ प्रथमच अनुभवतोयं..... भरदुपारी रणरणत्या उन्हात

    पुढे वाचा...
  • 20 मार्च – जागतिक चिमणी दिवसानिमित्त भारतातील पहिलावहिला पर्यावरणवादी पक्ष असलेल्या ‘धर्मराज्य पक्ष’ वाटणार ‘चिमण्यांची घरटी’!

    जागतिक चिमणी दिनानिमित्त, भारतातील पहिलावहिला पर्यावरणवादी पक्ष असलेल्या ‘धर्मराज्य पक्ष’, 20 मार्च रोजी, पर्यावरण संरक्षणासाठी वाया गेलेल्या लाकूडफाट्यातून शेकडो ‘चिमण्यांची घरटी’, गृहसंकुल&चाळीत वाटणार असल्याची माहिती ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी दिलीय. गेली तीन वर्षे हा उपक्रम ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने सुरू आहे.

    पुढे वाचा...
  • ‘‘धर्मराज्य पक्ष’’ व ‘‘सिव्हील रूग्णालय, ठाणे’’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाण्यात रक्तदान शिबीर संपन्न

    ‘‘धर्मराज्य पक्ष’’ व ‘‘सिव्हील रूग्णालय, ठाणे’’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाणे येथे खोपट विभागतर्फे ‘रक्तदान शिबीर’ संपन्न झाले. या शिबीरात ऐच्छिक 60 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. सिव्हील रूग्णालयाचे डॉ. मनोजकुमार मोहन, शिल्पा कुलकर्णी (स्टाफ नर्स), अमृत झोमरे

    पुढे वाचा...
  • उल्हासनगर येथे मोफत हृद्यविकार तपासणी शिबीराचे आयोजन

    ‘‘धर्मराज्य पक्ष’’ व ‘‘गोदरेज मेमोरियल रूग्णालय’’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअंतर्गत उल्हासनगर येथे मोफत हृद्याविकार तपासणी शिबीराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबीरात भगव्या व पिवळ्या रेशनकार्ड धारकांना रक्तदाब तपासणी (30 वर्षावरील व्यक्तींसाठी), मधुमेह तपासणी (30 वर्

    पुढे वाचा...

आगामी उपक्रम