Content

Style Switcher

धर्मराज्य पक्ष भुमिका

‘धर्मराज्य पक्ष’ संस्थापनेच्या निमित्तानं ज्या सर्वसाधारण प्रश्नांचं मोहोळ उठवलं गेलं आहे, त्या बहुतांशी सर्व प्रश्नांचा उत्तरांसह ऊहापोह करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही खाली करत आहोत, त्यातून बऱ्याच मुद्दयांचं स्पष्टीकरण होईल अशी आशा आहे.

१६ नोव्हेंबर-२०११ रोजी धर्मराज्य पक्षाची अतिशय उत्साहाच्या वातावरणात स्थापना होण्याअगोदरच्या काळापासूनच पक्ष संस्थापनेच्या प्रसव-वेदनांनी आम्ही स्वाभाविकच संत्रस्त झालो होतो. देशातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील अराजक सदृश्य स्थिती, हजारो-लाखो कोटींचे नित्यनूतन उघड होत जाणारे आर्थिक घोटाळे, सर्वत्र भ्रष्टाचार व महागाईने माजविलेला कहर, घटत्या जीवनमानाला सामोरे जाणारी व हलाखीचे जीवन जगणारी बहुसंख्य सर्वसामान्य जनता, पायाभूत सुविधांची वानवा, कायदा व सुव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा, नक्षलवाद व दहशतवाद यांच थैमान, दिरंगाईने ग्रस्त व अतिशय महागडी झालेली तसेच भ्रष्टाचाराने पोखरलेली न्यायव्यवस्था, वृत्तपत्र व इतर प्रसारमाध्यमं भांडवलदारांच्या दावणीला बांधलेली आणि टोकाच्या विषमतेने गाठलेला कळस, लाखो शेतक-यांच्या आत्महत्या... या पार्श्वभूमीवर तर गेल्या ३०-४० वर्षांतील भलीमोठी राजकीय पोकळी भरून काढण्याचं जितजागतं आव्हान पुढयात केव्हाचच उभं ठाकलेल़ं… तर दुसऱ्या बाजूला ‘गणगोतां’साठी चालविल्या जाणऱ्या आपल्या ‘गणराज्या’त छोटयामोठया असंख्य राजकीय पक्षांची मांदियाळी विखुरलेली!... या विरोधाभासातून उलगडत जाणारं भारतीय लोकशाहीच्या दुरावस्थेचं एक चित्र सुस्पष्ट होतयं की, प्रश्न राजकीय पक्षांच्या संख्येचा नसून अस्सल राजकीय गुणवत्तेच्या अभावाचा आह़े.

'लोकांनी, लोकांमधून, लोकांसाठी निवडलेलं सरकार'... ही शोषितांच्या लोकशाहीची कल्याणकारी-आदर्श संकल्पना कधिचीच मागे पडून भारतीय समाजातील १% शासक व प्रबळ वर्गानं, १% वर्गाच्या हितासाठी, त्याच १% वर्गातून निवडलेलं ‘सरंजामदारी’ सरकार... ही नवी अत्यंत घातक ‘लोकशाही’ची विकृत संकल्पना या देशात रूढ झालीयं. विविध राजकीय पक्ष-विपक्षांनी पक्षीय तत्त्वप्रणालीपासून पूर्णतया फारकत घेतल्यानं भारतातील जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांमधील फरकाच्या सीमारेषा पुसट होत गेल्या... फक्त राजकीय ध्वजांचे ‘रंग’च वेगळे शिल्लक राहीलेत, पण राजकीय कुटीलनीतिचा भ्रष्टाचारी ‘ढंग’ सर्वत्र सारखाच दिसू लागलायं. प्रत्येक राजकीय पक्ष, ‘प्रोटोकॉल’ आणि ‘फोटोकॉल’ पाळणारी ‘विशिष्ट’ घराण्याची प्रा. लि. कंपनी बनलायं!

परिणामस्वरूप जनतेचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास साफ उडाल़ा अन्याय, शोषण व महागाईच्या रोजच ‘थपडा’ खाणाऱया जनतेनं संतप्त होउढन संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेलाच प्रातिनिधिक ‘थप्पड’ लगावण्याइतपत जनमत नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागलं... मतदानाची घटती टक्केवारी ३०-४०% पर्यंत तरी थोपवून धरलीयं ती ‘मतदान’ केद्रांमुळे नव्हे तर ‘मतविक्री’ केंद्रातल्या नोटांच्या सुळसुळाटामुळे! अन्यथा हिच मतदानाची टक्केवारी १०-१५% पर्यंत घसरू शकते, एवढी आपल्या तथाकथित लोकशाहीची ‘शोचनीय’ अवस्था झाली आह़े.

१% राजकीय व आर्थिक शासकवर्गानं ९९% बहुसंख्यांकांवर लादलेलं ‘पारतंत्र्य’… लादलेली गुलामगिरी मोडून काढून खऱयाखुऱया ‘सामाजिक लोकशाही’तल्या कल्याणकारी स्वातंत्र्याचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर राजकीय संस्कृतिची नव्यानं उभारणी करणाऱ्या एका जाज्वल्य राजकीय पक्षाची स्थापना होणं... नव्या सकस-जातिवंत राजकीय रोपटयाच रोपण होणं, ही काळाची गरज बनली होत़ी !!!

सोबतीनं मानवजातीच्या हव्यासापोटी व आत्यंतिक क्षुद्र स्वार्थीवृत्तीमुळे पर्यावरणीय समस्या (उद़ा जागतिक- तापमानवाढ, जैवबहुविधतेचा प्रचंड ऱ्हास, रासायनिक व आण्विक प्रदूषण इ़ ) उत्तरोत्तर गंभीर बनत जाऊन मानव जातीच्याच नव्हे, तर चराचर सृष्टीच्या मूळावरच उठलेल्या आहेत... अशावेळी केवळ लघुदृष्टीच्या ‘माणूसकेंद्री’ विकासाच्या संकल्पना दूर सारून त्याला पर्यावरणीय आयाम देणाऱ्या... राजकारणात ‘अध्यात्म’ आणू पहाणाऱ्या... अवघं आभाळ पेलणाऱ्या राजकीय पक्षाची गरज, जी दीर्घकाळ या देशाला भासतेयं, ती पुरी करण्याच्या निश्चयानं ‘धर्मराज्य पक्षा’नं १६ नोव्हेंबर-२०११ रोजी आपली मूहूर्तमेढ रोवलेली आहे!!!

"नीति शिवायची कृती म्हणजे निव्वळ कर्मकांड, तर कृति शिवायची नीती म्हणजे निव्वळ फसवणूक होय"... म्हणून ‘जे राजकारण आपलं हवा, पाणी, अन्न, वस्त्र, निवारा, पर्यावरण सारं सारं ठरवतं, त्यापासून अलिप्त राहण्याचा भंपकपणा सोडून आम्ही संपूर्ण राज्य व अर्थ व्यवस्थेच्या किडलेल्या-सडलेल्या ‘आसा’लाच भिडण्याची हिंमत जनताजनार्दनाच्या आशिर्वादाच्या बळावर दाखवत आहोत... वेगवेगळया मठांच्या, आश्रमांच्या, धार्मिक संस्थांच्या वा बिगर सरकारी सामाजिक संस्थांच्या (NGOs) कोंदणात वावरणाऱया सत्प्रवृत्त मंडळींना त्यांच्या हक्काचं-त्यांच्या विश्वासाचं-त्यांना हवंहवसं वाटणारं ‘राजकीय व्यासपीठ’ लोककल्याणासाठी व पर्यावरण संरक्षणासाठी उपलब्ध करुन देत आहोत... ते (इदम् न् मम्( या सद्भावनेनं!

निवडणुका लढवणं... निवडणुका जिंकणं, हे केवळ ‘साधन’ आहे ‘साध्य’ नव्हे! अवघ्या जनतेच्या सन्मानानं-समाधानानं जगण्याच्या आकांक्षांची पूर्तता करणं व ‘निसर्गाकडून जेवढ घेऊ, तेवढं निसर्गाला परत देऊ’, या विश्वकल्याणकारी भावनेनं पर्यावरणाचं संरक्षण करण... हे आणि हेच केवळ आमचं अंतिम ध्येय राहील़ अगदी आम्हा प्रत्येकाच्या अखेरच्या श्वासापर्यंत!... युगंधर श्रीकृष्ण ‘सुदर्शन चक्र’ घेऊन पाठिशी उभा असल्यानं आणि कुराण, बायबल, गुरुग्रंथसाहिब, जैन आणि झेन तत्त्वज्ञान, बुध्दविचार आम्हाला सातत्यानं कार्यप्रवण ठेवत असल्यानं क्षुद्र राजकीय सत्ताकांक्षा-साठमाऱ्या-घराणेशाही वा कंपूबाजी यांच्या पलिकडे जाऊन सज्जनांचा दबदबा व सत्ताधिकार आम्ही राजकीय क्षेत्रात ठामपणं येत्या काही काळातच निर्माण करु शकू, हा आमचा दुर्दम्य आशावाद आहे... गरज आहे फक्त आपल्या साथीची... एका नव्या राजकीय पणतीला नूतन ‘वातीची’... एकमेकांच्या साथीनं पेटणाऱया ज्योतीची!!! मग, प्रकाशाचा हात धरणाऱ्या ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या, आसमंत उजळून टाकणाऱ्या प्रवासाची वाट अडविण्याची, आहे हिंमत कोण्या राजकीय पक्षाची???

या प्रश्नाच्या उत्तराचा बराचसा भाग वर ओघानचं आलेला आह़े मात्र देशातले, विशेषत महाराष्ट्रातले पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे निवडणुकीच्या काळात उगवणारे व नंतर यथावकाश गायब होणारे राजकीय पक्ष, हे एकतर स्वार्थी-सेटिंगबाज व भ्रष्ट असे कुठुनतरी कुठल्याही झाडावर उडणारे व बसणारे ‘राजकीय पक्षी’ तरी असतात, नाहीतर कुठल्याही तात्त्विक आधाराविना उभारलेली एकप्रकारे ‘सार्वजनिक मंडळ’ तरी असतात. मुळात जे आज देशात राज्य वा राष्ट्रस्तरिय पक्ष म्हणून ओळखले जातात, त्यांची काय अवस्था आहे? राजकीय विचारधारांची जागा, कंपनी विचारधारांनी (corporatocracy) व्यापलेली आहे. पक्षीय हित म्हणजे विशिष्ट घराण्याचे वा व्यक्तीसमूहांचं हित आणि त्याला राष्ट्रहितापेक्षाही कितीतरी मोठं स्थान... अशी भयानक राजकीय अनावस्था आहे. हे सगळं 'जुनं जाऊ द्या मरणालागुनि, आता नव्याची कांस धरा', या न्यायानं विश्वकल्याणकारी राजकीय-संस्कृतिची कास धरायची, तर नव्या राजकीय पक्षाच्या स्थापनेचं ‘शिवधनुष्य’ पेलण्याखेरीज गत्यंतर नव्हतं! पक्षाच्या नांवातच, भविष्यात पक्ष काय करेल... कशी वाटचाल करेल, हे सहजी कळून येईल.

होय, भारतातल्या व अनेक परदेशी राजकीय पक्षांच्या घटनांचा तौलनिक अभ्यास करुन अतिशय काळजीपूर्वक ‘धर्मराज्य पक्षा’ची घटना बनविण्यात आलेली आहे. त्यात "राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र... महाराष्ट्र!" अशी परिपूर्ण संघराज्यीय तत्त्वप्रणाली राबवून भारतातील सर्व राज्यांना जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्यात यावी, तसेच प्रत्येक राज्याच्या भाषिक संस्कृतिचं जतन व संरक्षण करुन प्रत्येक राज्यात मातृभाषेला उत्तेजन व मातृभाषेतूनच न्याय, शिक्षण व सरकारी कामकाज इ़ करण्याचा रास्त व शास्त्रीय आग्रह धरलेला आहे. भ्रष्टाचार व पर्यावरण हानी याबाबत अत्यंत कडक निग्रही भूमिका, तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा आग्रह घटनेव्दारा धरणारा, हा भारतातील खऱ्या अर्थानं एकमात्र ‘हरित पक्ष’ होय! कंपूशाहीला वा घराणेशाहीला आळा घालण्यासाठी व पक्षीय कर्तृत्त्वाला वाव देण्यासाठी, पक्षांतर्गत लोकशाही निवडणूक पध्दतीत विविध स्तरांवर ‘मतांचे’ मूल्य वेगवेगळे ठेऊन त्यात पूर्ण पारदर्शकता आणणेली आहे व पैशाच्या प्रभावाला पूर्णतया आवर घालण्यात आलेला आहे... पक्षात कार्यकक्षेनुसार वेगवेगळे व्यावसायिक गट निर्माण करुन समाजाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी समाजातल्या विविध घटकांच्या कर्तृत्त्वाला मुक्त वाव देण्यात आला आहे. पक्षातील पदांची उतरंड अशातऱ्हेनं रचण्यात आलेली आहे की, पदांच्या वर्गवारीनुसार चढत्या क्रमाने त्यांना पक्षातर्फे विशिष्ट कार्यक्रम (Projects) हाताळण्यास देण्याची व्यवस्था घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेली असून, वरिष्ठांची व्यक्तिगत पसंती वा वरिष्ठांच्या हस्तक्षेपास फारसा वाव ठेवण्यात आलेला नाह़ी पक्षीय घटनेनुसार हे सुनिश्चत करण्यात आलेले आहे की, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या सिंहासनास ‘पायऱ्या’ही असतील व ‘अंकुश’ ही! समाजातील ज्येष्ठ व ज्ञानी-प्रतिभावंत मंडळींचे एक ‘परिक्षक-मंडळ’ सातत्यानं पक्षाच्या कार्यकारी-मंडळाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणार असून, त्याचा अनूकुल वा प्रतिकूल अहवाल पक्षाच्या सर्वोच्च सभेपुढे दरवर्षी वा प्रसंगोपात्त मांडण्याची व्यवस्था अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे. या व अशा अनेंक महत्त्वपूर्ण व असाधारण तरतूदींचा समावेश करुन ‘धर्मराज्य पक्षा’ची वाटचाल आरोग्यदायक व निर्वेध रहावी, याची तरतूद घटनेत करण्यात आलेली आहे. भ्रष्टाचार व पर्यावरणाची हानी रोखण्यासंदर्भात कुठलीही तडजोड थेट नाकारणारा (Zero tolerance towards corruption & environmental degration) ‘धर्मराज्य पक्ष’ हा सद्यस्थितीत भारतातील एकमेव पक्ष आहे.

या प्रश्नाचा बऱयापैकी ऊहापोह या अगोदरच झालेला असला, तरी केवळ पक्षीय कार्यपध्दतीत भिन्नता, हाच एक वेगळेपणाचा भाग नसून, पक्षाच्या आगळयावेगळयापणाचा कल्याणकारी ‘कॅनव्हास्’ फार मोठा आहे... तो पक्षाने स्विकारलेल्या खालील प्रमुख मुद्दयांवरुन सुस्पष्ट व्हावा...

अ) अर्थक्रांती :- लाखो शेतकरी आत्महत्या का करतात?..., देशातला कामगार-कर्मचारी वर्ग उध्वस्त का झाला?..., घटतं जीवनमान वाढती महागाई, सामाजिक सुरक्षिततेचा (Social Security Measures) अभाव, भ्रष्टाचाराचा कहर यामुळे सर्वसामान्य जनता मेटकुटीला का आलीयं..., निवडणुकांचा फड हा भ्रष्ट, गुंड व बदमाष मंडळींचा अड्डा का बनला?..., पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग इ़ कल्याणकारी क्षेत्रांमधून गुंतवणूक आटोपती घेत, आपल्या सरकारला खाजगीकरणाच्या ‘लालसे’ला वा ‘मक्तेदारी’ला मुक्तव्दार (सध्यातर किरकोळ विक्री व्यवसायात देखील FDI ला मोकाट सोडण्याचं घाटतयं!) का द्यावे लागत आहे?... या व अशा बऱ्याच मुलभूत समस्यांचे एकमेव उत्तर म्हणजे आपल्या देशातील अत्यंत सदोष, भ्रष्ट व कमालीच्या गुंतागुंतीची-अपारदर्शक विविधस्तरिय करप्रणाली, हेच होय!

त्यामुळे, देशातील शासकीय कर वा महसूल गोळा करण्याच्या पध्दतीत सुटसुटीतपणा व पूर्ण पारदर्शकता आणून देशाचं ‘पुनरुत्थान’ घडविण्याची क्षमता असणारी श्ऱी अनिल बोकिलांच्या ‘अर्थक्रांतिची’ संकल्पना (त्यातील संपूर्ण देशातील काळापैशाला एकवार शेवटचा विशिष्ट कर भरुन मूळ राष्ट्रीय प्रवाहात आणून ‘पांढरा’ होऊ देण्यारी ‘ऐच्छिक संपत्ति जाहीर करण्याची’ (VDS) योजना वगळून...) 'धर्मराज्य पक्षा'ने एक प्रमुख मुद्दा म्हणून स्वीकारलेली आहे.

‘अर्थक्रांती’चे (www.arthakranti.org) प्रमुख पाच मुद्दे खालीलप्रमाणे :-

i) आयात कर अथवा कस्ट्म्स् डयूटी ‘वगळता’ देशातील केंद्रिय (उदा. आयकर), राज्यस्तरीय (उदा. विक्रिकर) वा स्थानिक कर (उदा. ऑक्ट्रॉय) मिळून साधारणपणे ३०-३२ प्रकारचे कर व प्रचलित करप्रणाली पूर्णताः रद्द करणे.

ii) सरकारी महसूलासाठी संपूर्ण देशात फक्त ‘बँक व्यवहार कर' - Bank Transaction Tax–BTT हा एकमेव ‘कर’ प्रत्येक बँक व्यवहारावर लागू करणे (उद़ा २% वजावट प्रति व्यवहार). ही वजावट फक्त ‘जमाखाते’ या एकाच बिंदूवर लागू होईल, ही (काल्पनिक स्वरुपाची) २% वजावट पूर्वनिर्धारित प्रमाणात केंद्रसरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर ‘बँक कमिशन’ म्हणून वर्ग करण्यात यावी (उदा. ०.७०% केंद्र सरकार, ०.६०% राज्य सरकार, ०.३५% स्थानिक प्रशासन आणि ०.३५% बँकेला कमिशन म्हणून)

iii) रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’ –BTT लागू असणार नाही.

iv) सध्या चलनात असलेल्या रु.५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्याच्या नोटांचं (उदा. रु. १००,५०० व १०००) अर्थव्यवहारातून उच्चाटन करण़े

v) रु. २००० सारख्या विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता व त्यापुढील रकमेच्या रोख व्यवहारांना कुठलेही कायदेशीर वा शासकीय संरक्षण 'न' देणे.

ब) कामगार :- तळागाळातला श्रमिक 'केंद्रबिंदू' मानून राष्ट्रीय-महाराष्ट्रीय स्तरावर सर्वांना सन्मानजनक (राष्ट्रीय वेतन धोरण National Wage Policy, ज्यायोगे सध्या प्रचलित असलेल्या बेकार भत्त्याच्याही लायकीचे नसलेल्या व श्रमिकांच्या रक्ताघामाचं शोषण करणाऱ्या तुटपुंज्या 'किमान वेतना'च्या घातकी धोरणाला मूठमाती देण्यात येईल. उदा. राष्ट्रीय वेतन धोरणाअंतर्गत सध्याच्या परिस्थितीत किमान १५,०००/- धनादेशाद्वारे सन्मानजनक मासिक वेतन देण्याबरोबरच संघटीत-असंघटीत कामगारांना उद्योग व्यवसायाच्या 'नफ्यात' रास्त वाटा (उदा. १५%) आपसूक मिळण्याची तरतूद त्यात अंतर्भूत असेल व अत्यंत कठोर व कडवटपणे त्याची अंमलबजावणी करण्याची चोख व्यवस्थाही त्यात समाविष्ट असेल. तसेच कामगार/कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवासुविधांची सांगड, व्यवस्थापकीय मंडळींना मिळणाऱ्या वेतन व भत्त्यांशी तार्किक पध्दतीने घालण्यात येईल.

सध्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचं किंवा भारतीय नक्षलवाद्यांचं नसेल, एवढं व्यवस्थापकीय दहशतीचं व खुन्नसबाजीचं वातावरण सेवाक्षेत्रात व उद्योगक्षेत्रातल्या कारखान्यांमध्ये आहे. तिथल्या कामगार-कर्मचाऱ्यामध्ये सन्नाटा–शांतता पसरलेली आहे. पण ती ‘शांतता’ मंदिर-मस्जिद-चर्च-गुरुद्वारासारख्या प्रार्थनास्थळांमधील नसून ‘स्मशानातली शांतता’ आहे. यास्तव, किरकोळ कारणांसाठी वा तद्दन खोटया आरोपांखाली वा कामगार-कर्मचारी संघटना उभारणी किंवा संघटनाकार्य केलं म्हणून सर्रास केली जाणारी बडतर्फी, बदली तसेच कामगार-कर्मचारी संघटना कमजोर व्हाव्यात म्हणून दिल्या जात असलेल्या कागदोपत्री नकली बढत्या... या सारख्या 'अनुचित कामगार प्रथांचा' अवलंब करणाऱ्या संबंधित व्यवस्थापकीय मंडळींना किंवा मालकांना विनाजामीन अटक व सश्रम कारावासाच्या शिक्षा, यांची तरतूद ‘धर्मराज्य पक्षा’ तर्फे केली जाईल.

कार्ल मार्क्स म्हणून गेलाय की, "Capital is reckless of health or length of life of the labourer, unless under compulsion from society!"…. त्यामुळे बहुजनांवर नवी औद्योगिक व सेवाक्षेत्रातील 'अस्पृश्यता' व 'गुलामगिरी' लादणाऱ्या 'कंत्राटी' कामगार-कर्मचारी प्रथेचा नायनाट ‘धर्मराज्य पक्ष’ सत्तेत येताक्षणीच करेल. मात्र त्याचबरोबर कामगार वर्गातील बेशिस्त व बदफैली वृत्तीचा, तसेच बेताल व भ्रष्ट कामगार पुढाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी देखील ‘धर्मराज्य पक्ष’ अतिशय कठोर पाऊले उचलेलं.

केवळ सर्वात जास्त भागभांडवल, ताब्यात आहे म्हणून सरंजामशाहीने सेवा/उद्योग क्षेत्रातल्या कामगार-कर्मचारी, इतर संबंधित छोटेमोठे उद्योग व ज्यांच्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो असे समाजातले इतर घटक, यांचा काडीमात्र विचार ‘न’ करता वा विचार ‘न’ घेता सेवा/उद्योगाबद्दल स्वतच्या निव्वळ सोयीने व स्वार्थाने, निर्णय घेण्याबाबत व्यवस्थापकीय मंडळी वा मालकांच्या अनिर्बंध अधिकारांवर ‘धर्मराज्य पक्षा’ तर्फे गदा आणली जाऊन सेवा/उद्योग क्षेत्रांमध्ये खऱ्या अर्थांनं ‘सामाजिक लोकशाही’ची नवी संस्कृति-नवी परंपरा निर्माण करण्यात येईल.

ज्या सेवा/उद्योग आस्थापनांमध्ये जाणिवपूर्वक मालक वा संबंधित व्यवस्थापकीय मंडळी उद्योग-व्यवसाय चालविण्यास रूची दाखवत नसतील. अशा ठिकाणी कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या सहकारीसंस्था स्थापन करुन ते उद्योग वा व्यवसाय त्यांनी चालविण्यासाठी सक्रिय उत्तेजन सरकारतर्फे देण्याची व्यवस्था ‘धर्मराज्य पक्ष’ करेल.

सहा तासांच्या चार शिफ्टस् (६ तास x ४ = २४ तास) हा नवा फोर्मूला कारखान्यांमध्ये राबवून कामगारांच्या आरोग्याचे संरक्षण व त्याद्वारे देशातील ३३% बेकारी सत्तेवर येताच, लेखणीच्या एका फटकाऱ्यात ‘धर्मराज्य पक्षा’द्वारे नाहिशी करण्यात येईल.

क) शेतकरी:- शेतकऱ्यांच्या लाखोंनी होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषिमालाला उत्पादन-खर्चावर आधारित बाजारभाव, ‘अर्थक्रांति संकल्पने’च्या अंमलबजावणीमुळे स्वस्त व सहजी भांडवल/पतपुरवठा, विस्तृत व व्यापक सिंचनव्यवस्था, दर्जेदार बियाण्याची व नैसर्गिक खतांची निर्मिती व उपलब्धता, तसेच शेतीतल्या नाशिवंत मालाच्या साठवणूक व वाहतुकीसाठी शीतकरण व्यवस्थेचं जाळं उभारणी करणे इ. शेतीविषयक महत्त्वाची धोरणे राबविण्यात येतील. तसेच 'सेझ' (SEZ) वा अन्य विकास प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या जमिनी सरकारतर्फे जबरदस्तीने बालाकाविल्या जाण्यास, 'धर्मराज्य पक्षा'चा ठाम विरोध राहील.

प्रत्येक भाषिक राज्यात त्या त्या राज्यातल्या भाषिकांनाच शेतजमीन खरेदी करता येईल (उदा. महाराष्ट्रात फक्त मराठी भाषिकांनाच) अशी कायदेशीर व्यवस्था करुन परभाषिक व परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास बंदी घालण्यात येईल. यापूर्वी परप्रांतियांनी खरेदी केलेल्या शेतजमिनींच्या नोंदीची पूर्ण तपासणी करुन, त्यावर निर्बंधात्मक काही निर्णय घेतले जातील.

शेतीत अनावश्यक यांत्रिक वापर टाळण्यावर तसेच बैल शक्ती व मानवी श्रमावर आधारित ‘नैसर्गिक शेती’च्या ऋषी–कृषि परंपरेला ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या सरकारतर्फे प्रोत्साहन देण्यात येईल.

ड) जनलोकपाल विधेयक:- भ्रष्टाचाराला 'अर्थक्रांति' संकल्पनेमुळे फार मोठयाप्रमाणावर आळा बसणार, ही वस्तुस्थिती असली तरीही 'माहिती अधिकार कायदा' अधिक प्रभावी व बळकट करुन, तसेच टीम-अण्णांच्या 'जनलोकपाल' व 'लोकायुक्त' विधेयकाला संपूर्ण पाठींबा देऊन, देशातल्या भ्रष्टाचाराच समूळ उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न 'धर्मराज्य पक्ष' करेल.

इ) निवडणूकपध्दत सुधारणा:- सध्याची निवडणूकपध्दत हि देशातल्या भ्रष्टाचार व अनाचाराची गंगोत्री आहे ! आपल्या देशात 'लोकशाही' ऐवजी 'निवडणूकशाही' निर्माण झाल्यानं, 'मतदान केंद्रा'चं दूधविक्री केंद्रांप्रमाणे 'मतविक्री केंद्रांत' रुपांतर होण्यासोबत सर्रास भ्रष्ट-गुन्हेगार उमेदवारांमुळे व राजकीय पक्ष हे प्रा. लि. कंपन्या झाल्यामुळे मतदानाची टक्केवारीसुध्दा कमालीची घसरणीला लागलीय. यासाठी मतदारांना 'नकाराधिकार' (Right To Reject) देण्यात यावा. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने परिस्थितीनुसार 'मतदान अनिवार्य' करणे वा 'राईट टू रिकॉल'चा विचार करता येईल... त्यामुळे सेवाभावी-सत्प्रवृत्त मंडळी राजकारणात उतरू व यशस्वी होऊ शकतील, हि 'धर्मराज्य पक्षा'ची भूमिका आहे!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करून काळाबाजार व वशिलेबाजी करणारे, दारूच्या व्यवसायाशी संबंधित, कंत्राटदार यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावयाची होती. मात्र कॉंग्रेसवाल्यांनी संसदेत गोंधळ घालून ते बाबासाहेबांना करू दिले नाही, ही खंत त्यांनी मुंबई १९५१ साली जाहीरपणे व्यक्त केली होती. गुन्हेगारांना निवडणुकीत पायबंद घालताना, या बाबासाहेबांच्या मतप्रदर्शनाचाही गांभीर्यानं विचार व्हावा!

ई) पर्यावरण:- एक चिनी म्हणणं आहे कि, "जो पर्यंत शेवटचा मासा मरत नाही, शेवटचं झाड सुकत नाही, शेवटची नदी आटत नाही, तोपर्यंत माणसाला हे कळणार नाही कि, तो पैसे खाऊन जिवंत राहू शकत नाही !!!" ....त्यामुळे याअगोदरच म्हटल्याप्रमाणे जैवबहुविधतेचा ऱ्हास, जागतिक-तापमानवाढ तत्काळ रोखण्याचा प्रयत्न करणे, याच प्रमुख निकषावर विकासाचे मुद्दे, लोकसंख्या व जीवनशैली विषयक धोरणे तपासून घेतली वा आखली जातील!

i) ऊर्जा:- सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, लहानसहान जलविद्युत प्रकल्प इ. अक्षयऊर्जा स्त्रोतांचा विकास व कार्बन-उत्सर्जनकारक औष्णिक-ऊर्जा तसेच आण्विक-विविकरण (Atomic Radiation) निर्माण करणाऱ्या अणूऊर्जा प्रकल्पांना देशभरात आमचा सक्तं विरोध राहिलं.

ii) प्रदूषण:- कारखान्यांचे रासायनिक प्रदूषण (सांडपाणी, घनकचरा व वायू मार्गे) कुठलीही किंमत मोजून रोखण्याची तयारी, तसेच शहरे-महानगरांचा घनकचरा-व्यवस्थापन/मैला-सांडपाण्याची व्यवस्था यात पर्यावरणपूरक क्रांतिकारक बदल करण्याची ग्वाही ‘धर्मराज्य पक्ष’ देत आहे. रस्ते सार्वजनिक, मात्र वाहने मोठयाप्रमाणावर खाजगी... हे वाहतूकीचे हवेतील कार्बन-उत्सर्जन वाढवणारे चित्र बदलण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था स्वस्त, कार्यक्षम व व्यापक करण्यावर भर तसेच हायड्रोजन-इलेक्ट्रिक वाहने, सायकली यांचा वापर मोठयाप्रमाणावर होण्यासाठी सरकारी पातळीवरून विशेष उत्तेजन व व्यवस्था ‘धर्मराज्य पक्ष’ करेल. (विकासाचे मुद्दे, ऊर्जेचा वापर, जीवनशैलीची पध्दत इ. अनेक मुद्यांवर येथे सखोल मांडणी करणे अवघड आहे, हे कृपया समजून घ्या.

उ) राज्यांना पूर्णस्वायत्तता:- शिक्षण, आरोग्य, कायदा-सुव्यवस्था, उद्योग-वाणिज्य, वाहतूक, विज्ञान, पायाभूत सुविधा, कामगार व शेतीविषयक धोरण इ. विषयांचा समावेश असलेली केंद्र व राज्यशासनांची 'सामायिकविषय-सूची' (Concurrent-List) रद्द केली जाऊन, ते विषय राज्यांच्या अखत्यारित आणले जावेत. परराष्ट्र-व्यवहार, संरक्षण, आंतरराज्य-संबंध, अणू-विज्ञान इ. विषयच केवळ केंद्रशासनाच्या अखत्यारित असावेत. तसेच, उर्वरित-विषय (Residual-Matters) राज्यांच्याच अखत्यारित यावेत.

अशातऱ्हेन, सर्व राज्यांना 'राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र... महाराष्ट्र!'... या धर्तीची पूर्ण स्वायत्तता देऊन खऱ्या अर्थानं बळकट व प्रभावी 'संघराज्यीय-प्रणाली' निर्माण केली जावी, हे 'धर्मराज्य पक्षा'चे उद्दिष्ट आहे.

ऊ) शिक्षण:- शिक्षणक्षेत्राचं बेलगाम खाजगीकरण रोखून चांगल्या व समान दर्जाचे शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण सरकारी शाळांमधून, तसेच सर्वत्र आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्वस्त व समान उच्चशिक्षण सर्वत्र देण्याची व्यवस्था करणे व शिक्षण व्यवस्थेत निर्माण झालेली ‘चातुर्वर्ण्य’ व्यवस्था मोडीत काढणे, हे ‘धर्मराज्य पक्षा'चे ब्रीद असेल.

ओ) आरोग्य:- आजच्या पंचतारांकित महागडया खाजगी आरोग्य व्यवस्थेऐवजी, स्वस्त व तेवढयाच उच्चदर्जाच्या सार्वजनिक भ्रष्टाचारमुक्त व कार्यक्षम आरोग्य सुविधेला चालना देण्यात येईल. त्याचबरोबर आरोग्यप्राप्ति व रोगमुक्तिसाठी योगसाधना व प्राणायामाला शालेय पातळीपासून सरकारी पातळीवर ‘धर्मराज्य पक्षा’तर्फे उत्तेजन देण्यात येईल.

ही एक राजकारण्यांची अशी जमात आहे, जी सर्वात खतरनाक तर आहेच, पण सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने शब्दश: सत्यानाश करणारी आहे! कसे ते पहा...

अ) या मोठया बांधकामव्यावसायिक वा बिल्डर मंडळींनी अतिप्रचंड नफेखोरी करुन व काळा पैसा मोठया प्रमाणावर तयार करुन सर्वसामान्यांची राहती घरे भयंकर महागडी करुन टाकलेली आहेत आणि हेच राजकारणी म्हणून सत्तेच्या वर्तुळात वावरणारे व राहणारे असल्यामुळे त्यांनी स्वस्त घरे पुरविणाऱ्या ‘म्हाडा’ सारख्या सगळया योजना अडवून-सडवून टाकलेल्या आहेत व आपल्यासाठी रान मोकळं केलेलं आहे. त्यामुळे सामान्यांना बँकांकडून मोठी गृहकर्जे काढून आयुष्यभर कर्जाच्या सापळयात अडकावं लागतं वा 'अनधिकृत घर' नावाच्या कोंडवाडयात राहावं लागत. अमेरिकेसारख्या पाश्चात देशामध्ये १००० स्क्वे.फुटाचे ‘मालकी हक्काचं’ घर साधारणपणे सामान्य माणसाच्या ४०-५० सरासरी मासिक पगारात घेता येतं, याउलट आपल्या राज्यात–देशात अशा घरासाठी ३००-४०० पगार लागू शकतात, एवढी वाईट अवस्था आहे. ‘बिल्डर राजकारण्यां’च्या अशा संघटीत अर्थकारणानं (सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं अनर्थकारण) मेटाकुटीला आलेला सामान्य माणूस फार मोठं गृहकर्ज काढतो, तेव्हा त्याला आपली भविष्यातील १५-२० वर्षांची सेवा एकप्रकारे आजच विकून मोकळं व्हावं लागतं. त्यामुळे आपलं जीवनमान उंचावण्यासाठी व्यवस्थेविरूध्द संघर्ष करण्याची संपूर्ण क्षमता तो गमावून बसतो.

ब) या बिल्डर राजकारण्यांना भूखंड व जुनी भाडेकरूंची वा इतरांची राहती घरं मोकळी करुन हवी असतात, त्यासाठी त्यांनी पोसलेल्या गुंड टोळयांचा सर्रास वापर केला जातो व त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी राजकीय आशीर्वादाने अधिक सुसंघटित व अनियंत्रित बनू लागते.

क) अनधिकृत वस्त्यांमधून गरीब जनतेला राहायला भाग पाडणारे ते महाभाग हेच आणि अशा अनधिकृत वस्त्या उभ्या करुन स्वत:ची ‘व्होट बँक’ तयार करणारे पण प्रामुख्याने हेच! तसेच निवडणुकीत जर त्यांना 'मत' दिली नाहीत, तर बुलडोझर लाऊन वस्त्या उठविण्याच्या, पाणी-वीज तोडायच्या धमक्या देणारे हि हेच बदमाष आणि निवडणुकीनंतर 'झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना' म्हणून सरकारकडून सवलती व हवा तसा जादा F.S.I. मिळवून जनतेला फसवून प्रचंड मालामाल होणारे तेही हेच ‘बिल्डर राजकारणी’!... Devil lies in the details! झोपडपट्ट्यांचा रहिवाशांनी 'स्वयंविकास' केल्यास त्यांना सरकारी नियमानुसार कितीतरी अधिक लाभ मिळू शकतो, हेच मुळी यांच्याकडून धंद्याचा स्वार्थ साधण्यासाठी जनतेला कधी सांगितलं जाता नाही... मग त्यासाठी जनतेला प्रवृत्त करण्याची बाब तर सोडाच!

ड) उपनगरं-शहरं-महानगरांची फुप्फुसं असलेली मैदाने, बागा, हिरवीगर्द झाडी नाहीशी करुन विहीरी-तलाव बुजवून काँक्रिटची जंगलं उभी करणारी, ती हिच जंगली जमात! यांच्या नीच हव्यासामुळे सगळयाचं शहरांचा चेहरामोहरा हरवला, त्यांची वेडीवाकडी विकृत वाढ झाली, संस्कृति उध्वस्त झाली, अवघ्या जगण्याचाच बाजार झाला... यांच्या नफ्याच्या लालसेपोटी शहरातल्या वाढत्या लोढयांना आवर घालणं अशक्य झाले आणि अनेक शहरे अनधिकृत बांधकामांची व अनैतिक व्यवसाय-व्यवहारांची केंद्र बनली!

इ) 'बिल्डर हेच राजकारणी आणि राजकारणी हेच बिल्डर' हे नवं समाजविघातक सूत्र तयार झाल्यानं ‘बिल्डर-राजकारणी हेच आरोपी आणि न्यायाधीशही तेच’... अशी गंभीरस्थिती तयार झाल्यानं सर्वसामान्य जनतेचे हाल कुत्रा खात नाही, अशी दुर्दैवी अवस्था झाली. यामुळेच राजकारणी इतर कुठल्या पेशातला एकवेळ चालेल, पण बांधकाम व्यवसायातला ‘बिल्डर’ नको, हे आम्ही गर्जून सांगतोय. ही बदमाष राजकारण्यांमधली अख्खं समाजजीवन-राजकारण नासवून टाकणारी सर्वात घातक जमात आहे. आम्ही जेव्हा बिल्डर-राजकारणी म्हणतो, तेव्हा त्यात प्रत्यक्ष बिल्डींग व्यवसाय करणारे आलेच, पण बडया बिल्डरांशी छुपी भागीदारी करणारे देखील आले.

ई) निकृष्टदर्जाच्या अनधिकृत इमारती अगदी एकमेकाला खेटून ठोकळ्यासारख्या (एकप्रकारे उभ्या झोपडपट्टया!) उभ्या करायच्या किंवा करू द्यायच्या, त्या यांनीच... आणि अशा कमजोर इमारती कोसळून माणसं मरतात, अशी बोंब विधिमंडळात व सरकार दरबारी उठवत जादा चटई-निर्देशांक (F.S.I.) घेऊन पुन्हा नव्यानं खोऱयानं पैसा व मतं कमवायला मोकळे, ते हेच बिल्डर-राजकारणी!

आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, व्यक्तिश मला राजकियच काय, कुठलीही महत्वाकांक्षा कधीही नव्हती, जे. कृष्णमूर्ती हा महान तत्त्ववेता म्हणून गेलायं की, ‘माणूस ज्याक्षणी ठरवून काही बनण्याचा अट्टाहास करतो... त्या क्षणापासून तो कुरुप व्हायला सुरुवात होते!’ आजुबाजुचा समाज, आपलं राज्य, आपलं राष्ट्रच काय तर हे सर्वच जग सुंदर, प्रेमस्वरुप असावं ... ही मात्र मला समजायला लागल्यापासून 'कांक्षा' जरुर होती. सरतेशेवटी राजकारणचं तुमच ’जीवन मरण आणि पर्यावरण“ ठरवतं. मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याही एका राजकीय पक्षात राहून भ्रष्ट-दुष्ट व्यवस्थेला बदलणं सर्वथैव अशक्य आहे. ज्याप्रमाणे गौतम बुध्द म्हणाला की, ‘जगात दुःख आहे, तर दुःखाला कारण आहे’, अगदी त्याचप्रमाणे या देशातली सगळी व्यवस्था सडलेली-किडलेली आहे, तर त्यालाही कारण आहे आणि ते एकमेव कारण म्हणजे ही देशातली ‘सगळी भ्रष्ट-दुष्ट राजकीय व्यवस्था’ आहे. हे सगळ एकदा सूर्यप्रकाशासारखं लख्खं ध्यानात आल्यानंतर स्वाभाविकच कोणीतरी नव्यानं स्वच्छ-सचोटीचा व समष्टीचं हित पाहणारा ‘राजकीय पक्ष’ उभा करायला हवा, ही काळाची गरज मन अस्वस्थ करत होती. सामाजिक व अध्यात्मिक क्षेत्रात फार मोठे योगदान देणाऱ्या अनेक दिग्गजांकडे मी आणि माझ्यासारखे असंख्य भारतीय आशेने डोळे लावून केव्हाचेच बसलेले होतो. त्यातील काहींना आम्ही प्रत्यक्ष भेटलो. मात्र आपलं विवक्षित क्षेत्र (ज्याला ‘कंफर्ट-झोन’ म्हणता येईल) सोडून थेट राजकारणात उतरण्याची तयारी, जेव्हा कोणी दाखवेनासे झाले, तेव्हा गेल्या ३० वर्षाहून अधिक काळच्या सामाजिक क्षेत्रातल्या अनुभवाला पाठंगुळीला टाकत, हाती एक ‘धर्मराज्य पक्ष’ नावाची पणती घेऊन या देशातल्या अंधकारमय स्थितीत आम्ही प्रवास सुरु केलाय! एक पणती... मग ती कितीही लहान असो, तिचा प्रकाश कितीही मिणमिणता असो, पण एका पाठोपाठ एक पावलागणिक प्रकाश देत, हजारो मैलांचा प्रवास ‘न’ अडखळता घडवण्याची तिच्यात क्षमता असते, हे विसरून चालणार नाही. उद्या जर कोणी माझ्याहीपेक्षा अधिक कार्यक्षमतेचं व तेवढचं प्रामाणिक-सचोटीचं ‘व्यक्तिमत्व’ पक्षाला लाभलं, तर मी स्वतहून ‘धर्मराज्य पक्षा’चा ‘अध्यक्ष’ म्हणून त्या व्यक्तिसाठी मी स्वत प्रस्ताव मांडेनं.. आणि एक गोष्ट आपण कृपया ध्यानात घ्या की, ज्याला राजकीय महत्वाकांक्षा असते, तो तारूण्यात राजकारणात उतरतो, वयाची पन्नाशी उलटल्यावर नव्हे आणि ‘पक्षाची स्थापना’ करणं, हे वयाच्या पंचावन्नाव्या वर्षी तर नव्हेच नव्हे!

सर्वप्रथम, एक गोष्ट आपण ध्यानात घ्या की, मी निव्वळ ‘कामगार नेता’ कधिच नव्हतो. काही राजकीय शक्तिंनी अत्यंत पध्दतशीररित्या कामगार नेता... कामगार नेता म्हणत त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी मला कामगार क्षेत्रापुरता ‘ठाणबंद’ करण्याचा प्रयत्न मी राजकारणात आल्या क्षणापासूनच करण्यास सुरूवात केली. माणसांच्या सेवेइतकीच भूतमात्रांची (पशू, पक्षी, प्राणी, वनस्पती इ.) सेवा व पर्यावरण संरक्षण महत्वाचं आहे, असं मनापासून मानणारा मी ‘पर्यावरणवादी’ आहे. कामगारक्षेत्रात मी दीर्घकाळ कार्यरत राहून त्या चळवळीला समर्थांच्या आदेशाप्रमाणे 'ईश्वरी अधिष्ठान' देण्याचा प्रयत्न जरुर केला... पण भ्रष्टाचाराविरुध्द जनजागृती, निसर्गशेतीची ऋषि-कृषि परंपरा, पिढयापिढयांना हजारो-लाखो वर्षे अत्यंत घातक किरणोत्सर्गाची बाधा पोहोचवू शकणाऱ्या अणूऊर्जा प्रकल्पांना कडवा विरोध, शिक्षणक्षेत्रातला भ्रष्टाचार व सरंजामशाहीला आव्हान, ‘अर्थक्रांति’ संकल्पनेद्वारे आर्थिक पुनर्रचनेचा आग्रह, योग्य-प्राणायामाचा प्रसार-प्रचार इ. मुद्दे प्रभावीपणे हाताळत आम्ही या विविध क्षेत्रात कार्यरत होतोच.

अशातऱ्हेने, ‘सर्वेपि सुखिन: सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः’ हि व्यक्तिश: माझी भूमिका असल्यानं समाजातला अन्याय, भ्रष्टाचार व टोकाची विषमता यावर प्रहार करताना कामगारांसारख्या एखाद्या समाजातल्या घटकाचा पुढारी बनून, आपल्या सोयीचा कळप हाकत बसणं ... मला कधिही मंजूर नव्हतं व नाही.

राहिला मुद्दा राजकीय यशपयशाचा! मी श्रीकृष्णाचा जीवनसंदेश शिरसावंद्य मानून जीवनाची श्रध्दापूर्वक वाटचाल करणारा असल्यामुळे 'कर्मण्येवाधिकारस्ते......' या न्यायानं यशापयशाच्या फळाची अपेक्षाही धरत नाही आणि चिंता तर त्याहूनही करत नाही. दुदैवानं सर्वसाधारणपणे भारतात असं चित्र दिसतं की, कामगार...कामगार म्हणून आणि शेतकरी... शेतकरी म्हणून ‘मतदान’ करत नाही! पाश्चात्यदेशांत कामगारांचा व कामगारनेत्यांचा राजकारणावर फार मोठा प्रभाव असतो... तो इतका की, एखादा साधा कामगार असलेला ‘लेक वॉलेसा’ पोलंडचा अतिशय आदरणीय अध्यक्ष बनू शकतो! भारतातील, विशेषत: महाराष्ट्रातील, श्रमिकांची सध्याची पराभूततेची-पराधीनतेची मानसिकता बदलावी आणि त्यांच्यात आत्मसन्मान व आत्मविश्वास जागा व्हावा, म्हणून आमचे कार्यकर्ते जीव तोडून मेहनत घेतायतं. त्यादृष्टीनं आमच्या ‘धर्मराज्य पक्षा’ची प्रमुख घोषणा आम्ही... "कामगार-कर्मचारी, शेतमजूर-शेतकरी, पुलिस और जवान लष्करी...एक हो, एक हो, एक हो" अशी ठेवलेली आहे!

मात्र एक गोष्ट आवर्जून मला सांगू द्या की, ‘धर्मराज्य पक्षा'च्या यशापयशाशी या देशातल्या, विशेषत: महाराष्ट्रातल्या, सर्वसामान्य जनतेचं यशापयश बांधलं गेलेल आहे... तेव्हा त्याचा जो काही निर्णय लावायचा असेल, तो नजिकच्या भविष्यात या देशातील-महाराष्ट्रातील जनताजनार्दनच लावेलं आणि तो खात्रीनं सकारात्मक असेल, हा विश्वास बाळगा!

निवडणूक कुठलीही असो, पण उमेदवार निवडताना प्रामाणिकपणा, राजकारण-समाजकारणाची मनापासून आवड व त्यात झोकून देण्याची वृत्ती आणि सांघिकवृत्ती... याबाबत ‘धर्मराज्य पक्ष’ कुठलीही तडजोड करणार नाही. उमेदवाराकडे इतर क्षमता असणं (उदा. उत्तम शिक्षण, धैर्य, नोकरी व्यवसायात स्थिरता, मनमिळाऊ स्वभाव, बुध्दीमत्ता इ.) हे दुधात साखर असल्यासारखं मानल जाईल.

राजकारणाकडे 'करियर' या दृष्टीकोनातून ‘न’ पाहता, प्रत्येक ‘धर्मराज्य पक्ष’ सभासदानं त्याकडे ‘समाज व निसर्गाच्या सेवेची थेट व प्रभावी संधी’ या सकस–निरोगी दृष्टीकोनातून पहावं, हा आमचा आग्रह राहील व हा दृष्टीकोन तरुणपिढीत रुजविण्याचा आमचा सदैव प्रयत्न राहील. पाश्चात्यदेशांत आपापली नोकरी, धंदा, उद्योग-व्यवसाय सांभाळून राजकारण करण्याचा प्रघात आहे. मात्र आपल्याकडे असंख्य लोकांचा ‘राजकारण हाच धंदा’ व बेफाम कमाईचं साधन बनलेल आपण पाहतो, त्यामुळे आपल्याकडच्या राजकारणाची खोली व गांभीर्य साफ नाहीसं झालं असून अत्यंत दांभिक-उथळ अशी, राजकारण म्हणजे 'कोबडयांची झुंज' झाली आहे. मग त्यात ओघानेच खंडणी, भ्रष्टाचार इ. वाममार्गाने येणाऱ्या काळयाधनासाठी भाऊबंदकी, जाती-जमातींचा संघर्ष, सामाजिक व राजकीय दुरावस्थेचं गढूळलेलं वातावरण आलं, त्यातूनच आजचा हा खदखदणारा-प्रचलित राजकीय व्यवस्थेला ‘थपडा’ मारु पाहणारा, अस्वस्थ भारत तयार झाला आहे!

राजकारणाची मैली-गंगा, अध्यात्माची ‘मात्रा’ देऊन शुध्द करण्याचा आमचा भगीरथ प्रयत्न राहील. आम्ही कुठलाही धर्म ही ‘अफूची गोळी’ न मानता, उलटपक्षी अन्यायी-संवेदनाशून्य, भ्रष्ट व विषम व्यवस्थेविरुध्द 'बंदूकीची गोळी' मानतो! तद्नुसार धर्मश्रध्दांचा प्रभावी वापर आम्ही राजकारणात करणार आहोत.

याकामी हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौध्द, जैन इ. सर्व धर्मसंप्रदायातील ‘अंतिम समाजहिता’शी नाळ जोडली गेलेली व 'वसुधैव कुटुंबकम्' मानणारी... खऱ्या अर्थाने सतप्रवृत्त धार्मिक मंडळी, तसेच सामाजिक चळवळींमधील सतप्रवृत्त मंडळी आम्हाला उत्स्फूर्त सहकार्य देतील, ही आमची रास्त अपेक्षा आहे.

संघटित-असंघटित कामगारक्षेत्रात, विशेषत: कंत्राटी कामगार प्रथेविरूध्द, (ज्याला आम्ही सेवा व उद्योगक्षेत्रातली ‘नव-अस्पृश्यता’ व ‘गुलामगिरी’ मानतो!) आजवर आम्ही दलित-बहुजनांचे टोकाचे लढे लढत आलेलो आहोत. ज्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेनं उन्मत भांडवलदारांशी व त्यांच्या हस्तक-दलाल मंडळींशी ‘गुन्हेगारी संगनमत’ करुन ९९% बहुसंख्यांकांचं व बहुजनांचं निर्दय शोषण चालवलेलं आहे, त्याविरुध्द व कंत्राटदारीतल्या ‘नव-अस्पृश्यते’ विरुध्द दलित चळवळीतल्या नेतेमंडळींनी व आरक्षणाशी संबंधित राजकीय नेतेमंडळींनी कितीसा आवाज उठवलेला आहे? महामानव 'डॉ. बाबासाहेबांनी' या देशातील हजारो वर्षांची माणुसकीला काळिमा फासणारी 'अस्पृश्यता' मिटवायला घेतली, तर हल्लीच्या राजकारणी 'दुकानदार साहेबांनी' कंत्राटदारीच्या स्वरुपात ती घृणास्पद 'अस्पृश्यता' नव्यानं रुजवायला घेतलीय!

त्या राजकीय व्यवस्थेला व दलित चळवळीतल्या स्वार्थी नेत्यांना अनंतकाळ ‘आरक्षण’ नावाचं ‘रण’ या देशात माजवत ठेऊन, आपल्या राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजतच ठेवण्यात स्वारस्य दिसतयं. स्वत: महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देखील मर्यादित काळच आरक्षणाच्या भूमिकेवर ठाम होते. ज्याप्रमाणे अफ्रिकेतल्या निग्रेंचा वंशभेदाचा लढा लढणाऱ्या 'मार्टीन ल्यूथर किंग' यांनी निग्रोंसाठी कुठलेही ‘आरक्षण’ न मागता, इतर सर्वांसोबतच सारख्याच दर्जाच्या शिक्षण व नोकरी उद्योगाचा आग्रह धरला, तसाच या अत्यंत गंभीर सामाजिक-राजकीय समस्येकडे पाहण्याचा आमचा दृष्टीकोन सकारात्मक व सकस असेल. इतिहासाचं नको असलेलं ओझं मानगुटीवर घेऊन फिरणारा, आमचा राजकीय पक्ष नसून सर्वांसाठी नवा ‘सुजलाम् सुफलाम्’ भारत घडवू पाहणारा आमचा पक्ष आहे.

सध्या प्रचलित असलेल्या ‘आरक्षण व्यवस्थे’त जबरदस्तीने कुठलीही कपात ‘न’ करता वा कुठल्याही नव्या जातीय/धार्मिक ‘आरक्षणा’ची त्यात बिलकुल भर ‘न’ करता आमचा ‘धर्मराज्य पक्ष’ या संपूर्ण भारतवर्षाला असं अभिवचन देतो की, ज्या पध्दतीनं व ज्या पध्दतीत आम्ही भारताचं आर्थिक पुनरुत्थान करु पाहात आहोत (ज्याची सुरुवात महाराष्ट्रातून व्हावी!) ते साध्य होऊ लागलं की, एखाद मातीच भांड फुटावं आणि आतला ‘अंधार’ अलगद मोकळा व्हावा, तद्वतच ‘आरक्षणा’ची मानसिकदृष्ट्या अपंग करणारी व्यवस्था निसर्गत:च कोलमडून पडेल, कारण त्याची मुळातूनच आवश्यकता राहणार नाही. या देशातल्या-महाराष्ट्रातल्या ज्या ज्या युवकाची मेहनत घेण्याची तयारी आहे... ज्याच्याकडे बौद्धिक क्षमता आहे, अशा कुठल्याही तरुणाला समान दर्जाच्या उच्चशिक्षणाची दारे सदैव उघडी असतील. त्याच्या मार्गात त्याची जातपात वा कुटूंबाची आर्थिक कुवत मुळीच आडवी येऊ दिली जाणार नाही. तिच परिस्थिती नोकरी धंदा, शेती वा सेवा क्षेत्रातील समान संधिबाबात राहील.

आम्हाला असा बहुजन ‘भारत’ घडवायचायं जो आपला नैसर्गिक-हक्क म्हणूनही... ‘आरक्षण’ मागणं तर सोडाच, तो स्वत:च ताठ मानेनं छाती पुढे करून स्वाभिमानानं ‘आरक्षण’ नाकारेल. भारताच्या दृष्टीनं तो दिवस ‘सोन्याचा’ असेल...तो दिवस ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या काराकिर्दीत फार दूर नसेल ! धर्म-जातीपाती-आरक्षणसारखी ‘रण’ पेटती ठेवून सकळ राजकीय व्यवस्थेनं शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा इ. जनकल्याणकारी क्षेत्रातील आपली जबाबदारी झटकून टाकून, आपल्या स्वार्थासाठी खाजगी क्षेत्राला चरायला मोकळ रान दिलेलं आहे. त्याविरुध्द ‘धर्मराज्य पक्षा’चा ‘एल्गार’ आहे!

‘धर्मराज्य पक्षा’ची जी तात्त्विक भूमिका आहे व जो काही प्रेरणास्त्रोत आहे, त्याला अगदी सुसंगत अशी ध्वजाच्या संरचनेची निवड पूर्ण विचारांती करण्यात आलेली आहे.

सर्वप्रथम जो सर्वांत वरचा रंग लालभडक आहे, तो क्रांतिदर्श व ऊर्जेनं परिपूर्त असा आहे. ‘धर्मराज्य पक्ष’ सामाजिक व राजकीय जीवनाच्या विभिन्न क्षेत्रात शक्य तेवढया कमीतकमी वेदना, कष्ट देऊन व उलथापालथ घडवून जी क्रांति-उत्क्रांति घडवू पहातोय... त्याला साजेसा लाल रंग आहे!

मधला जो पांढरा रंग आहे, तो सूर्यकिरणांचा म्हणजेच सप्तरंगांनी बनलेला, याचाच अर्थ ‘सर्वसमावेशक’... समाजातल्या सर्व घटकांना प्रेमाने सामावून-सांभाळून घेणारा आहे!

हिरवा रंग हा हिरवाईचा म्हणजेच ‘निसर्गाचा’ निदर्शक आहे. ‘धर्मराज्य पक्ष’ हा भारतातला पहिला पर्यावरणवादी ‘हरित पक्ष’ आहे, त्यादृष्टीनं हिरव्या रंगाचं ध्वजाच्या रंगसंगतीतल अस्तित्व व महत्व मोठं आहे.

चक्राच्या वर व खाली असलेल्या दोन स्वतंत्र अरूंद पट्टयातील गडद निळा रंग आकाश आणि महासागराची विशालता दर्शवतो, तर भगवा रंग अध्यात्म, त्याग आणि वैराग्याचा निदर्शक आहे!

...आणि सर्वांत महत्वाचं म्हणजे ध्वजाच्या केंद्रस्थानी विलसत असलेले 'चक्र' म्हणजे युगंधर श्रीकृष्णाचे ‘सुदर्शन-चक्र’!!! श्रीकृष्णाचा जीवन-संदेश हा आमचा फार मोठा प्रेरणास्त्रोत आहे... तोच आजवर आमचं बोट हातात धरून आम्हाला मार्ग दाखवत आलायं, आणि यापुढेही सदैव तोच अम्हाला मार्ग दाखवणार आहे! या अढळ श्रध्देपोटीचं आमच्या पक्ष-मुख्यालयाचं नांव देखील श्रीकृष्णाच्या शंखाच्या नांवावरून 'पांचजन्य' ठेवलेलं आहे.

‘मोनालिसा’च्या चित्राकडे पाहिल्यानंतर कुणाला ती आपली प्रेमिका वाटते, कुणाला आई, कुणाला बहिण, कुणाला मुलगी आणि कुणाला अजुन काही... जो आपल्या मनात-नजरेत ‘भाव’ आहे, तशी ‘मोनालिसा’ आपल्याला भावते!

सुदर्शन-चक्र, भगवे पट्टे, मुख्यालयाचं ‘पांचजन्य’ नांव... यामुळे कुणाला पक्ष हिंदुत्ववादी वाटेल, तर कुणाला क्रांतिच्या लाल रंगावरुन ‘कम्युनिझम’कडे झुकलेला वाटेल, तर कुणाला ‘हिरव्या’ रंगामुळे मुस्लिमांना आवाहन करणारा, तर गडद निळया रंगामुळे दलितांना पुकारणारा वाटेल!!! ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या ध्वजाची भट्टी इतकी अफलातून जमलीय की, म्हणावसं वाटतं, “हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौध्द, शीख, जैन इ. सर्व धर्मियांना आणि ‘देव-धर्म’ संकल्पना पूर्ण नाकारणाऱ्या ‘नास्तिक' कम्युनिस्टांना एका पंक्तित जेवायला बसवून, युगंधर श्रीकृष्ण महाभारतातल्या 'राजसूय’ यज्ञाप्रमाणे सर्वांना प्रेमपूर्वक पंचपक्वांनांच जेवण वाढत आहे!’’

तेव्हा वस्तुस्थिती हि आहे की, ‘धर्मराज्य पक्षा’चा श्रीकृष्ण हा फार मोठा प्रेरणास्त्रोत असला तरी तो ‘एकमेव’ नव्हे! ‘शोषण हे कत्तलीहून भंयकर असत!’ अस शिकवत विषमतेवर कठोर प्रहार करणारं ‘कुराण’ किंवा ‘तुम्ही जग जिंकलत, पण आपला आत्मा गमावलात... तर काय उपयोग’ असं तळमळून सांगणारं 'बायबल' पण, आम्हाला नेहमीच मार्गदर्शक ठरत आलय! तिच गोष्ट ‘गुरूग्रंथसाहिब’ सारख्या इतर पवित्र धर्मग्रंथाबाबतही लागू ठरत़े.

सरतेशेवटी प्रश्न विचारताना तुम्ही श्रीकृष्णाच्या बाबतच्या आमच्या भक्तिभावाचा उल्लेख केलात, त्याबाबत आमचं म्हणणं एवढंच की, आम्ही हकनाक विभूतिपूजेकडे नेणारा भक्तिभाव बाळगत नाह़ी. ‘कृष्णम् भूत्वा कृष्णम् यज्येत’ असं संस्कृत वचन आहे. ज्याचा अर्थ असा आहे की, श्रीकृष्णाची पूजा करणं म्हणजे वस्तुत: श्रीकृष्णाचे अनुकरण करणं-स्वत: श्रीकृष्ण बनण्याचा प्रयत्न करणं आहे! आम्ही सर्वजण नेमकं तेच करत आहोत. भक्तिभावचं बाळगायचा तर, 'ग्रामदेवा' पासून 'ब्रह्मदेवा'पर्यंत ३३ कोटी देवांचा हा देश आहे. त्यातलं कुठलही एक दैवत स्विकारता आलं असतं. पण आम्ही श्रीकृष्ण स्विकारलायं तो देव म्हणून नव्हे, तर तो तत्त्ववेत्ता व मार्गदर्शक म्हणून स्विकारलायं! आपण जगत असताना जीवनसंघर्षात छोटीमोठी ‘कुरुक्षेत्र’ घडत असतात, तेव्हा कळीकाळाला पुरून उरणारा श्रीकृष्णाचा जीवन संदेश तारून नेण्यास समर्थ असल्याचं आमचं मत बनलंय. शिवछत्रपती एकप्रकारे ‘श्रीकृष्ण’ जगले... ‘गनिमी कावा’ हा शिवछत्रपतींनी श्रीकृष्णाकडून घेतलेली शिकवण होय!

...आणि अखेरीस मुख्य मुद्दा हा ध्यानात घ्या की, ज्या पध्दतीचं आर्थिक पुनरुत्थान किंवा एकप्रकारे संपत्तिचं न्याय्य वा फेरवाटप ‘धर्मराज्य पक्ष’ करु पहातोयं, त्यामुळे संपत्ति-निर्मितीत वाढ होण्याबरोबरच टोकाची विषमता मोठया प्रमाणावर नाहिशी झाल्यामुळे, त्याचा सर्वांत जास्त लाभ तळागाळातल्या अत्यंत दयनीय अवस्था असणाऱ्या मुस्लिम धर्मीयांना (संदर्भ-सच्चर व रंगनाथ मिश्रा आयोग) व बहुजन दलित समाजाला (ज्यात नवबौध्द मोठयाप्रमाणावर आलेचं!) होणार आहे! त्यामुळे, देशातील व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवताना ‘धर्मराज्य पक्षा’तर्फे वापरली जाणारी ‘तत्त्वप्रणाली व साधने’ ही शक्य तेवढी कमीत कमी वेदनादायी (धार्मिक संकुचित दृष्टीकोन ‘न’ बाळगत़ा) व 'नैसर्गिक-न्यायाच्या तत्त्वा'ला धरुन आहेत किंवा नाहीत... या व अशा सकस व निरोगी दृष्टीकोनातूनचं त्याकडे पाहील जावं आणि जे आम्ही महन्मंगल-उच्चकोटीचं ‘साध्य’ गाठू पहातोयं त्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित केलं जावं, ही स्वाभाविकच आमची अपेक्षा आहे.

मूळात ‘सूर्याचा-स्थिरांक’ (Solar Constant) या शास्त्रीय संकल्पनेनुसार पृथ्वीवरील जीवनाचं चक्र चालू रहावं म्हणून सजीव-मात्रांची (त्यात माणूस, पशू, पक्षी, जलचर, किटक, वनस्पति सारं काही आलं) परस्परावलंबी संख्या जास्तीतजास्त किती असावी, हे ढोबळमनानं निसर्ग ठरवत असतो, ‘माणूस’ हा एकमेव प्राणी, निसर्गात ढवळाढवळ करु शकण्याच्या क्षमतेचा असल्यानं, त्यानं आजवर (विशेषत: शास्त्रीय संशोधनाच्या अलिकडच्या एक-दोन शतकात) या अंगभूत क्षमतेचा वारेमाप बेधुंद गैरवापर करीत, माणसांची संख्या बेसुमार वाढवून व पर्यावरणाच्यादृष्टीनं अत्यंत घातक जीवनशैलींचा अंगिकार करुन सजीवमात्रांच्या अस्तित्वासमोरच फार मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आपलं अस्तित्व शाश्वत स्वरुपात टिकण्यासाठी पृथ्वीवर लोकसंख्या जास्तीतजास्त ३०० कोटींच्या आसपास असायला हवी! आजच आपण ७०० कोटींचा पल्ला गाठलायं व याच वेगाने लोकसंख्या भूमितीय श्रेणीनं वाढत राहिल्यास २०५० च्या आतच लोकसंख्या (तोपर्यंत पृथ्वीवर विनाश सदृश्य स्थिती निर्माण ‘न’ झाल्यास!) १००० कोटींच्या घरात जाईल. त्यावेळी नेमकी कुठली पर्यावरणीय व मानव निर्मित संकटे ‘दत्त’ म्हणून उभी ठाकतील, याची साधी कल्पना करणही थरकवणारं आहे. याशिवाय, "जास्त मुलं जन्माला घालणं, म्हणजे भांडवलदारांसाठी गुलामांची फौज तयार करणं आहे"... ही तर उघडीनागडी वस्तुस्थिती आहे!

तेव्हा, लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न हा केव्हाच जातपात, धर्म, देश या मर्यादित कुंपणांपलिकडे गेलाय़ं... रौद्र निसर्गानं हा प्रश्न आपल्या ‘पध्दतीनं’ (उदा. जलप्रलय, महादुष्काळ, कुठल्याही औषधाला दाद ‘न’ देणाऱ्या नवनव्या प्राणघातक साथीच्या रोगांच थैमान, फारमोठे धरणीकंप व त्सुनामी इ.) सोडवावा, असं आखिल मानवजातीला वाटत नसेल, तर ‘लोकसंख्येच्या विस्फोटा’चा भस्मासूर रोखण्यासाठी देशपातळीवर व जागतिक पातळीवर फार उशिर होण्याअगोदरच ठाम व कठोर पाऊले उचलावी लागतील. जागतिक पातळीवर लोकसंख्यावृध्दीदर उच्च असणारा भारत हा प्रमुख देश असल्यानं, आपल्यापुढील आव्हान तर फार मोठं व गंभीर आहे. त्यामुळे प्रोत्साहनपर(उद़ा विशिष्ट उत्पन्न असणाऱ्या जोडप्यांनी एक किंवा दोन अपत्यांपश्चात कुटुंब नियोजन केल्यास सरकारतर्फे त्या अपत्यांच्या नांवावर लाखाच्या घरात रक्कम ते प्रौढ होईपर्यंत मुदत-ठेव म्हणून ठेवणे, त्यातल्या त्यात पहिल्या अपत्यापश्चात वा मुलगी झाल्यानंतरही कुटुंबनियोजन करणाऱ्या जोडप्यांच्या अपत्य/अपत्यांना अधिकची प्रोत्साहनपर रक्कम इ.) व प्रतिबंधात्मक (उदा. दोनपेक्षा अधिक मूलं जन्माला घालणाऱ्या जोडप्याला कुठल्याही निवडणुकीत मतदान करण्यास तातडीनं बंदी घालणे; स्वाभाविकच अशां व्यक्तिंना कुठलीही निवडणूक लढवता येणार नाही, हे ओघानेच आले... तसेच त्यांना विशेष सरकारी योजनांचा/अनुदानांचा वा आरक्षणाचा लाभ नोकरी, धंदा, शिक्षण वा आरोग्य इ. क्षेत्रात पूर्णतया नाकरण्यात येणे) अशा 'दुहेरी' उपाययोजना कराव्या लागतील व त्या करताना कुठलाही धर्मपंथ, जातपात, प्रदेश याचा मुलाहिजा ठेवला जाता कामा नये.

अर्थातच! त्यात दुमत असण्याचं कारण नाही. येथे एक गोष्ट प्रामुख्याने ध्यानात घेतली पाहीजे की, कुठल्याही शोषण व दमन करणाऱया व्यवस्थेला ‘स्वस्त मजूर’ किंवा ‘श्रमाची लवचिकता’ म्हणून असे स्थलांतरितांचे लोंढे हवेच असतात. आपला हा संकुचित स्वार्थ साधून अमानुष पिळवणूकीच्या आधारावर संपत्तिचे इमले चढविण्यासाठी राजकिय व भांडलदारी व्यवस्था, काही बनावट तात्विक मुलामा किंवा 'संदर्भ तोडून' घटनात्मक तरतुदींचा निर्लज्जपणे आधार घेत असते. ना अशा शोषण व दमन करणाऱ्या व्यवस्थेला स्थानिकांबद्दल प्रेम, ना त्यांना स्थलांतरितांबद्दल आस्था! त्यांना साधायचा असतो, तो फक्त त्यांचा कोडगा स्वार्थ!! त्यांना नसतो कुठला प्रांत-कुठला 'देश', त्यांच्याकडे असतो अचूक फक्त त्यांच्या स्वार्थाचा ‘आवेश’!!!

...त्यामुळे देशात तब्बल ६३ वर्षापूर्वी केल्या गेलेल्या घटनात्मक तरतुदींचा 'संदर्भ तोडून' बाऊ केला जातो, पण जरी आपल्या राज्यघटनेच्या कलमांनी देशवासीयांना कुठेही देशात नोकरी, धंदा व राहण्याचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी ते ‘अनिर्बंध’ स्वातंत्र्य घटनाकारांनी बहाल केलेले नाह़ी त्याच घटनात्मक तरतुदींच्या पोटकलमांत पुढे म्हटलय... “वरील स्वातंत्र्याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे की, एखाद्या स्थानिक संस्कृतिवर थेट आक्रमण व्हावं इतपत मोठयाप्रमाणावर परप्रांतीय वा परभाषिक संस्कृतिचं त्या ठिकाणी स्थलांतर व्हावं !’’... पण या अतिशय महत्त्वाच्या तरतुदींकडे जाणिवपूर्वक डोळेझांक केली जाते. स्वत: घटनाकार ‘महामानव’ डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांनी मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या परप्रांतीय आक्रमणाबाबत आवाज उठवल्याचे, तेव्हाचे दाखले कागदोपत्री आजही उपलब्ध आहेत.

याशिवाय ६३-६५ वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी आणि आजची परिस्थिती वेगळी! या दोन्ही परिस्थितींमध्ये जवळजवळ ४-५ पिढयांच ‘अंतर’ आह़े राज्यघटना देशाला सुपूर्द करताना घटनेत बदल करण्याच्या तरतुदींच्या आवश्यकतेवर भर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर म्हणाले होते, “ज्या राज्यघटनेत काळानुरुप बदल करण्याची तरतूद नसते, त्या घटनेत स्वत:च्या विनाशाची बीजे रोवलेली असतात!’’... (''A Constitution without the means of it's amendment, is a constitution without the means of it's own preservation!" Dr. Babasaheb Ambedkar.)

बाबासाहेब म्हणायचे की, ‘प्रत्येक पिढी ही एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे. ज्याप्रमाणे एका राष्ट्राला दुसऱ्या राष्ट्रावर आक्रमण करायचा अधिकार नसतो, तसाच एका पिढीला दुसऱ्या पिढीवर आक्रमण (आपले विचार लादून) करण्याचा अधिकार नसतो!’ त्यामुळे पिढयापिढयानंतर काळानुरुप सुयोग्य बदल राज्यघटनेत होत जाणं (त्याच्या मूळ कल्याणकारी ढाच्याला धक्का ‘न’ लावता!) हि नैसर्गिक व आरोग्यदायक प्रक्रिया आहे... याकडे मुद्दाम कानाडोळा केला जातो.

...त्यामुळे देशात तब्बल ६३ वर्षापूर्वी केल्या गेलेल्या घटनात्मक तरतुदींचा 'संदर्भ तोडून' बाऊ केला जातो, पण जरी आपल्या राज्यघटनेच्या कलमांनी देशवासीयांना कुठेही देशात नोकरी, धंदा व राहण्याचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी ते ‘अनिर्बंध’ स्वातंत्र्य घटनाकारांनी बहाल केलेले नाह़ी त्याच घटनात्मक तरतुदींच्या पोटकलमांत पुढे म्हटलय... “वरील स्वातंत्र्याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे की, एखाद्या स्थानिक संस्कृतिवर थेट आक्रमण व्हावं इतपत मोठयाप्रमाणावर परप्रांतीय वा परभाषिक संस्कृतिचं त्या ठिकाणी स्थलांतर व्हावं !’’... पण या अतिशय महत्त्वाच्या तरतुदींकडे जाणिवपूर्वक डोळेझांक केली जाते. स्वत: घटनाकार ‘महामानव’ डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांनी मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या परप्रांतीय आक्रमणाबाबत आवाज उठवल्याचे, तेव्हाचे दाखले कागदोपत्री आजही उपलब्ध आहेत.

याशिवाय ६३-६५ वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी आणि आजची परिस्थिती वेगळी! या दोन्ही परिस्थितींमध्ये जवळजवळ ४-५ पिढयांच ‘अंतर’ आह़े राज्यघटना देशाला सुपूर्द करताना घटनेत बदल करण्याच्या तरतुदींच्या आवश्यकतेवर भर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर म्हणाले होते, “ज्या राज्यघटनेत काळानुरुप बदल करण्याची तरतूद नसते, त्या घटनेत स्वत:च्या विनाशाची बीजे रोवलेली असतात!’’... (''A Constitution without the means of it's amendment, is a constitution without the means of it's own preservation!" Dr. Babasaheb Ambedkar.)

बाबासाहेब म्हणायचे की, ‘प्रत्येक पिढी ही एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे. ज्याप्रमाणे एका राष्ट्राला दुसऱ्या राष्ट्रावर आक्रमण करायचा अधिकार नसतो, तसाच एका पिढीला दुसऱ्या पिढीवर आक्रमण (आपले विचार लादून) करण्याचा अधिकार नसतो!’ त्यामुळे पिढयापिढयानंतर काळानुरुप सुयोग्य बदल राज्यघटनेत होत जाणं (त्याच्या मूळ कल्याणकारी ढाच्याला धक्का ‘न’ लावता!) हि नैसर्गिक व आरोग्यदायक प्रक्रिया आहे... याकडे मुद्दाम कानाडोळा केला जातो.

जगभरात जर आपण नजर टाकलीत, तर आपल्याला स्थलांतरितांच्या संदर्भात खालील दोन ठळक मुद्दे दिसतील...

अ) चीन सारख्या आशियाई वा पाश्चात्यदेशांमध्ये, अशा ‘देशांतर्गत’ स्थलांतरणाबाबत अत्यंत कडक निर्बंध आहेत व ते कसोशीनं पाळले जातात़

आ) स्थलांतरण, मग ते ‘देशांतर्गत’ असो वा ‘देशाबाहेरुन’, एकदा निर्बंधात्मक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली कि, ...मजूर वा कर्मचारी स्थानिक असो वा स्थलंतरित, त्यांना ‘समान’ वेतन देण्याबरोबरच, त्यांच्या येण्यानं वेतन/सेवासुविधांच्या संरचनेवर कुठलाही दबाव जरादेखील येऊ दिला जात नाही. बरोबर याउलट टोकाची स्थिती आपल्याकडे दिसते. ‘पायपुसण्या’सारखा वापर करुन फेकून देण्यासाठी अतिशय ‘स्वस्त मजूर’ म्हणून या स्थलांतरितांकडे पाहिलं जातं व वागवलं जात... आणि ‘सुक्या बरोबर ओलं जळतं’ तसं ‘श्रमिकांची बाजारपेठ फुलली’ म्हणून स्थानिकांना रोजंदारी गमावण्याबरोबर दररोज घटत जाणारं वेतनमान व जीवनमान, तसेच नोकरीधंद्याच्या ठिकाणी आत्मसन्मानं गमावून भीषण असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. या स्थलांतरित अकुशल मजुरांमुळेच ‘कंत्राटदारी’ नांवाची सेवा व उद्योग क्षेत्रातील ‘अस्पृश्यता’ व ‘गुलामगिरी’ सर्वत्र फोफावताना दिसतेय़ं. या सोबतच गुन्हेगारीचं थैमान, झोपडपट्टया, अस्वच्छता-रोगराईत वाढ, प्रदूषण व पर्यावरणाचा विध्वंस, संस्कृतिचा लोप इ. अवांछनीय बाबी आल्याशिवाय राहात नाहीत. अशातऱ्हेनं, महाराष्ट्रात निर्माण झालेली संपतीच महाराष्ट्रातल्या मराठी-माणसांच्या मुळावर आलेली आहे.

त्यामुळे या स्थलांतरित लोढयांना रोखण्यासाठी व त्यांच्या परत पाठवणीसाठी तात्पुरता हिंसाचार किंवा हाणामाऱ्या, हा मुळीच उपाय नसून तो रोगापेक्षा इलाज भयंकर आहे! त्यासाठी...

अ) ‘संघराज्यीय-पध्दत’ बळकट करुन राज्यांना यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे संरक्षण, परराष्ट्र व अर्थव्यवहार वगळता पूर्ण स्वायत्तता (राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र... महाराष्ट्र!... या धर्तीची!) देण्यात यावी, जेणेकरुन घटनात्मक तांत्रिक अडचणी दूर होऊन प्रत्येक राज्याला आपापल्या स्थानिक जनतेच्या हितासाठी, स्थलांतरितांची समस्या कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करता येतील.

आ) आर्थिक व औद्योगिक विकास हा केवळ प्रामुख्याने गुजराथ किंवा महाराष्ट्राचाच व्हावा असं नव्हे, तर ती ‘विकासाची गंगा’ उत्तरेतल्या ‘गंगेला’ सुध्दा जाऊन मिळाली पाहीजे. त्यासाठी तेथील जनतेला आपल्यात काही मानसिक बदल घडवावेच लागतील. ‘आमची जमीन आमच्या पिकाखाली आणि तुमची जमीन आमच्या धाकाखाली’ ही वृत्ती वा मानसिकता मुळीच खपवून घेतली जाता कामा नये. कारण अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय उद्योगांनी व स्वयंसेवीसंस्थांनी (NGO's) उत्तर प्रदेश-बिहारसारख्या ठिकाणी छोटेमोठे उद्योग (विशेषत: कृषि आधारित) उभारण्याचा अनेकवार प्रयत्न केला, पण त्यात त्यांना बिलकुल यश आलेले नाही. उत्तरेतली मंडळी येथे येऊन ‘वाटेल त्या मजुरीवर, वाटेल ते काम करण्यास तयार असतात’... पण त्यांच्या स्वत:च्या प्रदेशात मात्र त्यांच्या आया, बहिणी, बायका असं काम करण्यापासून त्यांना परावृत करतात, हा वास्तव व दाहक अनुभव या संस्था व उद्योगांनी जागोजागी सप्रमाण नोंदवलेला आहे, हे विसरुन चालणार नाही! त्यामुळे भारतात हलक्यासलक्या कामाच्यासंदर्भात सर्वत्र आढळणाऱ्या स्थानिकांच्या खोटया प्रतिष्ठेच्या कल्पनांना सुरंग लावण्याचं मोठे आव्हानं, उत्तरभारतातल्या शासकांना पेलावचं लागेल!

क) ‘अर्थक्रांति’ची संकल्पना, स्थानिकांच्या रोजगारांना सेवा/उद्योगात ९०% प्राधान्य व त्याबाबत हयगय झाल्यास तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद, मजूर-कंत्राटदारीच उच्चाटन, सकस ‘राष्ट्रीय वेतन धोरण’... यासारख्या भविष्यात ‘धर्मराज्य पक्षा’तर्फे राबविल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या धोरणांमुळे स्थलांतरितांसारख्या प्रश्नांची ‘सूज’ आपोआपचं उतरणीला लागेलं, याची आपण खात्री बाळगा!