प्राथमिक अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा म्हणून, हिंदीभाषा सक्तीचा समावेश जरी, राज्य शासनाने तूर्तास रद्द केला असला तरी, सरकारची ही शासकीय लबाडी असून, “लबाडी अजून थांबलेली नाही, तर लढाई कशी थांबेल?” या घोषणेखाली, ‘शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समिती’चे आयोजक प्रा. डॉ. दीपक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवार, दि. ७ जुलै-२०२५ रोजी, मुंबईच्या आझाद मैदानात एकदिवसीय धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या आंदोलनाला ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष मा. राजन राजे, पक्षाचे प्रवक्ते श्री. समीर चव्हाण, ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे महासचिव श्री. महेशसिंग ठाकूर, काँग्रेसचे रोजगार विभाग प्रदेश संयोजक श्री. धनंजय शिंदे आणि ठाण्यातील मराठीप्रेमी वकील श्री. रशिकांत थोरवे आदी मान्यवरांसह, श्री. अविनाश सावंत, श्री. सुमित कदम, श्री. निलेश सावंत हे ‘धर्मराज्य पक्षा’चे कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी पाचवीपर्यंत कोणतीही तिसरी भाषा नको, डॉ. नरेंद्र जाधव समिती तत्काळ रद्द करण्यात यावी, बालभारतीची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यात यावी, शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि SCERT संचालक राहुल रेखावार यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, १५ मार्च २०२४चे नवीन संचमान्यता धोरण रद्द करावे, या मागण्या करण्यात आल्या. याप्रसंगी प्रा. डॉ. दीपक पवार आणि मा. राजन राजे यांच्यात महाराष्ट्रात शिक्षणाचे ‘मराठीकारण’ व मराठी भाषेच्या संरक्षण-संवर्धन चळवळीसंदर्भात सखोल चर्चा करण्यात आली.
मराठीचं अस्तित्व, महाराष्ट्रधर्माचं रक्षण – हिंदीसक्तीविरोधात वैचारिक एल्गार!
राज्यशासनाच्या हिंदीसक्तीविरोधात, मराठी अभ्यास केंद्र यांच्या वतीने, दि. २९ जून-२०२५ रोजी, मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात, शिवसेना पक्षप्रमुख मा. उद्धवजी ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मा. हर्षवर्धन सपकाळ, माकपचे मा. अनिल नवले आणि ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष मा. राजन राजे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी मा. राजन राजे यांनी, आपल्या ओघवत्या शैलीत आपले विचार आक्रमकपणे उपस्थितांसमोर मांडले…
———————————-
मराठी ही जगातील एकमेव निसर्ग-पर्यावरणस्नेही भाषा!
‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांचे मातृभाषेप्रती गौरवोद्गार…
———————————-
आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसह, ठाणे आणि नवी मुंबईसोबतच, महाराष्ट्रातील इतर महत्त्वाच्या शहरांतील येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय जनता पक्षाने, राज्यातील हिंदी-भाषिकांना चुचकारण्याचे प्रयत्न सुरु केले असून, परप्रांतीयांची एकगठ्ठा मतं भाजपाच्या पारड्यात पाडून, मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ता स्थापन करण्याचा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांचा मनसुबा आता लपून राहिलेला नाही. मराठी माणसाचा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय हक्क डावलण्याचे कारस्थान, दिल्ली-दरबारी शिजल्यानंतर महाराष्ट्रद्रोही भाजपाने आता, त्यासाठी कंबर कसून, आपले मराठीद्वेष्टे राजकारण सुरु केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून, राज्यभरातील शाळांमध्ये पहिलीपासूनच तिसरी भाषा म्हणून, हिंदीसक्तीचा निर्णय राज्यशासनाकडून जाहीर करण्यात आला होता. यामाध्यमातून मराठीची गळचेपी करुन, महाराष्ट्राच्या अधिकृत राजभाषेला दुय्यम दर्जा देण्याचा कट आखला जात असतानाच, महाराष्ट्रातील समविचारी पक्ष आणि संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत, या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’चे निमंत्रक प्रा. डॉ. दीपक पवार यांच्या पुढाकाराने, प्राथमिक शिक्षणातील तिसऱ्या, पर्यायाने हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात मराठीप्रेमी नागरी समाज आणि राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीत अन्याय्य शासननिर्णयाची प्रतीकात्मक होळी आणि जाहीर सभेचे रविवार, दि. २९ जून-२०२५ रोजी, मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, माकपचे अजित नवले आणि ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष, ज्येष्ठ कामगारनेते राजन राजे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना राजन राजे यांनी, ‘धर्मराज्य पक्षा’ची मराठीवादी भूमिका प्रकर्षाने मांडली. “संयुक्त महाराष्ट्रानंतर… आता, ‘स्वायत्त महाराष्ट्र’ ….राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र ‘स्वायत्त महाराष्ट्र’…. ‘शिवछत्रपती-राष्ट्र’ !!!” हीच आमची महाराष्ट्र-धर्माची खरीखुरी व्याख्या असून, राजकीयदृष्ट्या आमची ताकद कमी असली तरी, मराठी भाषा आणि मराठी माणूस या दोन गोष्टींबाबत, आम्ही कमालीचे कडवट आहोत, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. यावेळी बोलताना राजन राजे पुढे म्हणाले की, ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’च्या वतीने आपण सगळ्या अत्यंत उचित मागण्या मांडलेल्या आहेत. त्याला आमचा पूर्वी पाठिंबा होता, आजही आहे आणि यापुढेही राहील. आपला महत्त्वाचा मुद्दा भाषा संवर्धनाचा होता. भाषा संवर्धनाचा का? मराठी भाषेचं संवर्धन करायचं आणि कसं करायचं असे दोन मुद्दे होते. मला इथे सांगायला अभिमान वाटतोय, मराठी भाषा ही, आजच्या जागतिक-तापमानवाढीच्या पर्यावरणीय महासंकटाच्या काळात, एकमेव अशी निसर्ग आणि पर्यावर-स्नेही अशी भाषा आहे. कारण, याच भाषेत आपण “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी, वनचरे” असं म्हणतो. आपले सणदेखील प्राणी, वनस्पती यांच्याशीच निगडीत आहेत. मग ती नागपंचमी असेल, बैलपोळा असेल, तुळशी-विवाह असेल, वटपौर्णिमा असेल… मला नाही वाटत, असे नैसर्गिक संस्कार इतर कुठल्या संस्कृतीत असतील. त्यामुळे मराठी भाषेच्या सक्तीसोबतच, आता तिची पर्यावरणीय महासंकटांच्या पार्श्वभुमीवर ‘भक्ती’ होण्याची खरी गरज आहे. जगभरात तिची दखल घेतली गेली पाहिजे, असे गौरवोद्गार राजन राजे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधताना काढले.
दरम्यान, आपल्या ओघवत्या शैलीत ‘धर्मराज्य पक्षा’ची भूमिका अधिक ठळकपणे विषद करताना, राजन राजे पुढे म्हणाले, मराठी भाषेवर वेगवेगळ्या भाषांचे आक्रमण होतंय, संक्रमण होतंय… ते, का आणि कशासाठी होतंय हे आपल्याला हे समजून घेणं गरजेचं आहे. मुलांवरील अभ्यासाचं दडपण आपण कमी केलं पाहिजे, गणित आणि विज्ञान हे विषय अत्यंत गुंतागुंतीचे होत चाललेत. त्यातच रेशीम बागेतून आमचा इतिहासदेखील त्यात खोटेपणा घुसडवून गुंतागुंतीचा केला जातोय…खोटेपणा घुसवून इतिहास तर बदललाच; पण, आमचा भूगोलही बदलला…लडाखच्या गलवान खोऱ्यातला आमचा चार हजार चौरस किलोमीटरचा प्रदेश, चीनला दान देऊन! त्यातच आणखी तिसऱ्या भाषेचं दडपण, आमच्या मुलांच्या बालमनावर बिलकुल येता कामा नये. हिंदीचं शिक्षण घ्यायचं असेल; तर, काळजी करायची गरज नाही, सक्ती तर अजिबात करायची नाही… कारण, त्याची काळजी ‘बॉलिवूड’ घेत आहे. मुलं आपसूकच हिंदी शिकतील ना, त्यासाठी शाळेतून सक्ती कशाला? शिवाय, महाराष्ट्रात घुसलेले करोडो उत्तर भारतीय आहेतच ती काळजी घ्यातला, अशा उपरोधिकपणे त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. मराठी भाषेचं बाजारपेठेतील महत्त्व घसरत चाललंय… पण, आपल्याला ही बाजारपेठेतील किंमत कशी वाढेल हे पाहणं अत्यंत गरजेचं असून, त्यासाठी भांडवली व्यवस्थेला हादरे द्यावे लागतील. हा प्रश्न फक्त हिंदीभाषिक म्हणून उत्तर-भारतीयांपुरता मर्यादित नाहीये; तर, गुजराती आणि मारवाडी यांच्या भांडवली-व्यवस्थेला हादरा देण्याचा सुद्धा आहे आणि म्हणूनच, अनेक गोष्टींसोबत कंत्राटी-कामगारपद्धतीचं उच्चाटन हे प्रामुख्याने व्हायला पाहिजे. देशासोबतच, प्रामुख्याने महाराष्ट्रासमोरील हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. या गुजराथी-भाषिकांच्या भांडवली व्यवस्थेला हादरे दिलेत, तरच तुमची मराठी भाषा आणि मराठी माणूस सुरक्षित राहील, नाहीतर त्याचं महाराष्ट्रातून उच्चाटन होईल. अनेक आंदोलनं करताना, पर्यावरणीय महासंकटाच्या संदर्भात आम्हाला सांगितलं जातं की, कोण कुठे जन्माला येतो हा अपघात असतो. कोण कोकणात जन्माला येतो तर, कोण आणखी कुठे जन्माला येतो; मग, आमच्या सगळ्यांचा महाराष्ट्रातला जन्मसुद्धा एकदाचा अपघात ठरवा आणि आम्हाला अरबी समुद्रात ढकला… नाहीतरी, आमच्या महापुरुषांचा पुतळा तुम्ही अरबी समुद्रात उभारत आहातच. मराठी तरुणतरुणींचे संसार आणि व्यवसाय फुलण्यासाठी (मुं.ठा.पु.रा.ना. म्हणजेच, मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड, नाशिक अन् नागपूर) शहरं मोकळी करुन घ्यावी लागतील….आपल्याला पुढे भविष्यात दरडोई प्रौढ व्यक्तिमागे “एक दुकान-एक मकान” अशी कडक धोरणं राबवावी लागतील…तरच आणि तरच महाराष्ट्रात मराठी माणसाचा बोलबाला होईल, मराठी भाषेला पुन्हा एकदा कायमस्वरुपी महत्त्व प्राप्त होईल. गुजराथी माणसं हिंदी बोलतात, गुजराथी माणसं इंग्लिश बोलायला लागले तरी, गुजरातचे महत्त्व कमी होणार नाही… कारण, भारताची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच त्यांच्या ताब्यात आहे. आम्ही पाचवीपासून इंग्लिश शिकलो. पण, उत्तम इंग्लिश बोलू शकतो, भाषण करू शकतो, उत्तम लिखाण करू शकतो. थोडं इकडे तिकडे होईल, काही फरक पडत नाही. सध्याच्या AI गुगल-भाषांतराच्या तंत्रज्ञानाने इंग्रजीसह विविध भाषांमधील भाषांतरं सोपी झालेली आहेत…त्यामुळे, आपण जी सगळी धोरणं घेतलेली आहेत, ती अनुपम आहेत, योग्य आहेत आणि त्याला आमचा सदैव पाठिंबा राहील, हे या व्यासपीठावरून आम्ही जाहीर करतो, अशा शब्दांत राजन राजे यांनी, आपले मनोगत व्यक्त करुन, भविष्यातील मराठी भाषेच्या आणि महाराष्ट्रधर्माच्या रक्षणासाठी तत्पर असल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित केले.
ठाणे महानगरपालिका प्रशासन आणि राज्य शासनाच्या भोंगळ कारभाराचा निषेध
ठाणे शहरात विकासकामांच्या नावाखाली, सर्वसामान्य करदात्या ठाणेकर नागरिकांची होणारी कुचंबणा, मेट्रो कामातील दिरंगाई, रस्त्यावरील खड्डे आणि त्यातून निर्माण होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी, यामुळे ठाणेकर जनता गेल्या काही वर्षांपासून हाल सहन करीत असून, याचाच निषेध करण्यासाठी ठाणे (शहर) जिल्हा कॉंग्रेसच्या वतीने, जिल्हाध्यक्ष श्री. विक्रांत चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखाली शुक्रवार, दि. २७ जून-२०२५ रोजी, घोडबंदर येथील आनंदनगर नाका, कासारवडवली येथे एकदिवसीय ‘लक्षवेधी-आंदोलन’ पुकारण्यात आले होते. या आंदोलनाला ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष मा. राजन राजे यांनी उपस्थित राहून, ठाणे महानगरपालिका प्रशासन आणि राज्य शासनाच्या भोंगळ कारभाराचा निषेध केला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ठाणे शहरातील मेट्रो प्रकल्प रखडलेला असल्याने, त्यामुळे घोडबंदर रस्त्यावर रोजचीच वाहतूक कोंडी निर्माण होत असते. त्यातच अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरुन तयार केलेले रस्ते म्हणजे, अपघाताला निमंत्रण ठरत आहेत. या संपूर्ण कामात मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्यानेच, ठाणेकर नागरिक ‘करदाता’ असूनही, त्यांना त्यांच्या हक्काची नागरी-सुविधा मिळत नाही. याप्रकरणी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या माध्यमातून सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरवा करण्यात येऊनही, ठाणे महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र शासन अक्षरशः गेंड्याच्या कातडीसारखे बनून राहिलेले आहे. संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीमुळेच, आज ठाणेकरांच्या वाट्याला ही वेळ आली असल्याची टीका मा. राजन राजे यांनी यावेळी केली. दरम्यान, आगामी ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत, सर्वसामान्य नागरिकांनी खऱ्याखुऱ्या ‘मतदार-राजा’ची भूमिका डोळसपणे बजावावी, असे आवाहनदेखील त्यांनी यावेळी बोलताना केले.
मुंब्रा रेल्वे अपघातातील बळींना ‘धर्मराज्य पक्षा’ची श्रद्धांजली
मुंब्रा येथे रेल्वे अपघातात बळी पडलेल्या, प्रवाशांप्रति सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने बुधवार, दि. ११ जून-२०२५ रोजी, ठाणे रेल्वे स्थानकपरिसरात श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी फलकांच्या माध्यमातून, रेल्वे प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार आणि उदासीन भूमिकेविरोधात, निषेधाच्या घोषणा व्यक्त करीत, प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याप्रसंगी ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष मा. राजन राजे यांच्या आदेशानुसार आयोजित करण्यात आलेल्या या श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमाचे नेतृत्व, पक्षाचे सहसचिव श्री. नरेंद्र पंडित यांनी केले होते. यावेळी ‘धर्मराज्य पक्षा’चे प्रवक्ते श्री. समीर चव्हाण, ठाणे लोकसभा उपाध्यक्ष श्री. महेशसिंग ठाकूर, श्री. सचिन शेट्टी, ‘धर्मराज्य रिक्षा संघटने’चे श्री. रमेश रेड्डी, श्री. सुशीलकुमार चंद्रा आदी पदाधिकाऱ्यांसह, श्री. संजय दळवी, श्री. सोपान चौधरी, श्री. अमित लिबे, श्री. निलेश सावंत, श्री. अनिल डांगळ, श्री. सुनील जाधव, श्री. संतोष मोरे, श्री. सुनील डांगळ इत्यादी कार्यकर्ते आणि कामगार सदस्य मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
वाहतूक शाखेच्या टॉईंग व्हॅन घोटाळ्याविरोधात, ठाणे वाहतूक शाखेच्या कार्यालयाबाहेर, जोरदार आंदोलन…
वाहतूक शाखेच्या टॉईंग व्हॅन घोटाळ्याविरोधात, ठाण्यातील युवा सामाजिक कार्यकर्ते श्री. अजय जेया यांनी, दि. ७ जून-२०२५ रोजी, ठाणे वाहतूक शाखेच्या कार्यालयाबाहेर, जोरदार आंदोलन केले. या आंदोलनाला ठाणेकर नागरिकांनी मोठ्याप्रमाणात उपस्थित राहुन उदंड प्रतिसाद दिला. या सर्वपक्षीय आंदोलनात, ‘धर्मराज्य पक्षा’ने सक्रिय सहभाग घेतला होता. याप्रसंगी ‘धर्मराज्य पक्षा’चे प्रवक्ते श्री. समीर चव्हाण, पक्षाचे ठाणे लोकसभा अध्यक्ष श्री. राजेश गडकर, ठाणे लोकसभा उपाध्यक्ष श्री. सचिन शेट्टी आणि ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे महासचिव श्री. महेशसिंग ठाकूर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
मा. खासदार व शिवसेना नेते राजनजी विचारे यांची कनिष्ठ कन्या धनश्री, हिच्या वाङनिश्चय (साखरपुडा) सभारंभप्रसंगी
मा. खासदार व शिवसेना नेते राजनजी विचारे यांची कनिष्ठ कन्या धनश्री, हिच्या ‘ताज द् ट्रीज बॅन्क्वेट’मधील दि. ९ मे रोजीच्या वाङनिश्चय (साखरपुडा) सभारंभप्रसंगी गप्पा-हास्यविनोदात रंगलेल्या राजकीय नेत्यांची क्षणचित्रे
जनसुरक्षा कायदा म्हणजे, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराची गळचेपी! ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांचे केंद्र आणि राज्य शासनावर शरसंधान…
———————————————-
केंद्र सरकारपुरस्कृत, काळ्या कामगार कायद्याच्या निषेधार्थ, महाराष्ट्र राज्य कामगार-कर्मचारी संयुक्त कृती समितीचा ठाण्यात यल्गार...
——————————————–
केंद्र सरकारने सध्याचे कामगार कायदे बदलून, चार आचारसंहिता लादण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या कायद्याने कंत्राटी-कामगारपद्धत व ‘फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट’ला अनिर्बंध परवानगी दिलेली आहे. ले-ऑफ, कामगार-कपात, कारखाने बंद करण्यास मुक्त परवानगी दिलेली आहे. या कायद्यामुळे कामगारांना संप व आंदोलने करता येणार नाहीत, तसे केल्यास जबर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. कामगार संघटना व कामगार चळवळ मोडून काढण्यासाठी, हा कायदा तयार करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने “जनसुरक्षा अधिनियम-२०२४” हा कायदा प्रस्तावित केला असून, या कायद्यामुळे संप, मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने हे लोकशाहीने दिलेले अधिकार बेकायदेशीर समजून, त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार; तसेच, संघटनांच्या प्रमुखांना तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे. हे अन्यायी कायदे अस्तित्वात आल्यास, कामगार व जन-संघटनांना कोणतीही चळवळ करता येणार नाही. म्हणूनच, हे कायदे अस्तित्वात येऊ नयेत या मागणीसाठी, ‘महाराष्ट्र राज्य कामगार-कर्मचारी संयुक्त कृती समिती’च्या वतीने मंगळवार, दि. २२ एप्रिल-२०२५ रोजी, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, कामगार व जन-संघटनांच्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनाच्या या कार्यक्रमाला ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कामगारनेते राजन राजे यांनी उपस्थित राहून, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनावर एकच शरसंधान साधले. यावेळी उपस्थित असणाऱ्या डाव्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना राजन राजे म्हणाले की, आजची जी निदर्शने आपण करीत आहात, ती केंद्र सरकारपुरस्कृत, महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेली काळी संहिता असून, त्याविरोधातच हा यल्गार आहे. केंद्र सरकारने जे, ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ (DPDPB) आणलंय, ते माणूसपणाचे हक्क हिरावून घेणारे आहे. तुम्ही जनआंदोलनं करायची नाहीत. याचाच अर्थ, जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा जो घटनात्मक अधिकार आहे, त्याची पूर्णतः गळचेपी करायची. एका बाजूला देवेंद्र फडणवीसांपासून, केंद्रीय गुहमंत्री अमित शहांपर्यंत सगळे सांगतायेत की, महाराष्ट्रातला नक्षलवाद आम्ही संपुष्टात आणलेला असून, जेमतेम एकदोन जिल्ह्यांत त्याची शेवटची हालचाल शिल्लक आहे, असं बोलायचं आणि नक्षलवादाच्या नावाखाली, जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व भाषण स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कांची सरळसरळ पायमल्ली करायची. आम्ही अनेक वकिलांशी बोलल्यानंतर आम्हाला हे कळलं की, या संपूर्ण विधेयकात कुठेही ‘नक्षलवाद-संघटना’ असा उल्लेख नाहीये. संघटना म्हणजे, तुम्ही आम्ही नागरी-चळवळ करणारे. अशा कोणावरही महाराष्ट्राचं सरकार, त्यांना वॉरंटशिवाय अटक करु शकतं. काळ्या कामगार-संहितेत हेच आहे. जर एखादी कामगार संघटना, आपल्या कामगारांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करीत असेल आणि जर ते कुठल्याही तांत्रिक दोषामुळे चुकीचं असेल; तर, ती कामगार संघटना कायमची व्यवहारातून बाद करण्याची अनुमती ही कामगार-संहिता देते. थोडक्यात, ही काळी कामगार-संहिता म्हणजे, कामगारांवर कोसळलेला केवळ वरवंटाच नसून, कामगार-चळवळीची वाजणारी ती मृत्युघंटादेखील असल्याचे, राजन राजे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. यावेळी आपल्या रोखठोक शैलीत बोलताना ते पुढे म्हणाले की, या जनसुरक्षा कायद्यात जो कोणी आंदोलन करेल, मग ती व्यक्ती असो, संघटना असो, ज्यांच्यापासून या राज्य शासनाला धोका संभवतो, त्यांना कोणालाही बेकायदेशीर ठरवून, त्यांच्यावर बंदी घालणं, त्यांना विना वॉरंट अटक करणं, या तऱ्हेचे अमर्याद लोकशाहीविरोधी अधिकार मिळतात. रामायणात रमणारे, राममंदिर बांधणारे हे, भाजप-संघीय हिंदुत्ववादी लोक आहेत. त्यांना मला इथे एक प्रश्न विचारायचाय, ज्यावेळेला एका सामान्य घरातल्या धोब्याने सितेविषयी शंका उपस्थित केली, त्यावेळेला त्या धोब्याला अटक केली गेली का? त्या धोब्याच्या घरावर रामाने बुलडोझर फिरवला का? एखाद्या संघटनेवर नुसतीच बंदी घालून हे थांबणार नाहीये; तर, तुम्ही आम्ही चारपाच भावंडं आहोत आणि त्यातल्या एकाचा जरी त्यांना नक्षलवादी असल्याचा संशय आला किंवा सरकारला धोकादायक असल्याचं मत बनलं; तर, ज्या घरात बैठक झालीय, ते संपूर्ण घरच, बुलडोझरने पाडण्याची परवानगी, योगी आदित्यनाथनीतीचा हा कायदा त्यांना देतो. छत्तीसगढ, ओरिसा, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांत तर, अत्यंत वाईट पद्धतीने या कायद्याचा वापर झालाय. आजच एक बातमी आलीय, कर्नाटकमधील निवृत्त पोलीस महासंचालक असलेल्या ओमप्रकाश नावाच्या अधिकाऱ्याची, त्याच्या बायकोने हत्या केलीय. एवढा मोठा आयपीएस दर्जाचा अधिकारी, त्याची पत्नीच त्याची हत्या करते. हत्या करताना ती कुठल्या टोकाला पोहोचली असेल? हत्या करणं याला कोणी चांगलं म्हणणार नाही, पण हत्या करताना ती बोलते काय? “एका राक्षसाला मी संपवला” म्हणजे, तिने काय काय सहन केलं असेल, याची आपण कल्पना करु शकता. सगळेच आयपीएस-आयएएस अधिकारी असे नसतात, चांगले अधिकारीही असतात. मात्र, हल्ली अशातऱ्हेची मनोवृत्तीची माणसं, देशात लोकशाहीविरोधी राजवट आल्यापासून, प्रशासकीय सेवेत उन्मत्त झालेली दिसतायेत… आणि म्हणून, जनतेने स्वतःच्या हक्कांसाठी अत्यंत जागृत राहणं गरजेचं आहे. जनसुरक्षा कायद्यात, काळ्या कामगार-संहितेत आम्हाला कुठलीही सुधारणा नको; तर, या कायद्याचंच मुळापासून उच्चाटन झाले पाहिजे. संपूर्ण श्रमिकवर्गाने, विशेषतः महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसांनी, प्राधान्याने हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, भूमिपुत्र असणारा मराठी माणूस, आज मुंबई-महाराष्ट्रातून उध्वस्त होतोय. महाराष्ट्रातील मराठी माणूस ८० टक्के श्रमिक आहे. तो कोणी जमीनदार नाही, उद्योगपती किंवा भांडवलदार नाहीये. या भांडवली व्यवस्थेतल्या तळागाळातील हा पिडीतवर्ग आहे, जो ८० ते ९० टक्के कंत्राटी-कामगार आहे… आणि म्हणूनच मी, आमदार जितेंद्र आव्हाडांसमोर बोललो. कारण, ही मंडळी बोलणार नाहीत. बोलण्याचं काम तुमचं-आमचं श्रमिकांचं आहे. ज्या कंत्राटी-कामगारपद्धतीने, सामान्य माणसाला गुलाम आणि नवअस्पृश्य बनवलं, त्याची जी पुढची पिढी आहे, ती सूर्याची नव्हेत; तर कृष्णविवराची पिल्लं आहेत, हे लक्षात घ्या. म्हणूनच, हा मूळ रोग आपल्याला उलटं फिरुन नष्ट केलाच पाहिजे. जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधातील आणि काळ्या कामगार संहितेविरोधातील, आजचं जे आंदोलन या डाव्या संघटनांनी पुकारलंय, त्याला मी मनापासून धन्यवाद देतो. आता सगळ्या डाव्या कामगार संघटनांना, डाव्या पक्षांना आणि आमच्यासारख्या समविचारी पक्षांना यापुढे झोपून चालणार नाही, आराम करुन चालणार नाही. आपल्याला रस्तोरस्ती आंदोलन उभारावे लागेल. जनता आता रस्त्यावर उतरली पाहिजे. कारण, निवडणुका आता ‘ईव्हीएम’च्या मार्गाने जिंकता येऊ लागल्यात. निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकपश्चात, ज्यापद्धतीने जी हेराफेरी झालीय, त्यापद्धतीने निवडणुका जिंकता येतात. इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या माध्यमातून, पीएम केअर फंडाच्या पैशातून आणि नोटबंदीच्या माध्यमातून, काळ्यापैशाने निवडणुका जिंकता येतात, हे आता सिद्ध झालेय. लोकशाहीचे सगळे मार्ग आता खुंटत चाललेत, त्यामुळे जनतेला आपला आवाज उठविण्यासाठी, या जागृत महाराष्ट्राला, हा जनसुरक्षा कायदा आणि ही काळी कामगार संहिता संपविण्यासाठी, रस्तोरस्ती उतरण्याचा निर्धार करावाच लागेल! अशा शब्दांत ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी, उपस्थितांमध्ये स्फुल्लिंग चेतविले. याप्रसंगी पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे, ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे महासचिव महेशसिंग ठाकूर, पक्षाचे सहसचिव नरेंद्र पंडित आदी मान्यवरांसह, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे कार्यकर्ते आणि कामगार सभासद मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेटच्या विरोधात, ‘धर्मराज्य पक्षा’ची ठाणे आरटीओ कार्यालयाबाहेर निदर्शने!
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील वर्ष-२०१९ पूर्वी खरेदी केलेल्या जुन्या वाहनांना, अत्याधुनिक अशी उच्च सुरक्षा असणारी, हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट (HSRP) दि. ३० एप्रिल-२०२५ रोजीपर्यंत बसविणे अनिवार्य केलेले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून तीन कंपन्यांना वाढीव दराने टेंडर्स देण्यात आलेली आहेत. मात्र, भारतातील इतर राज्यातील दर आणि महाराष्ट्रातील दर यामध्ये फार मोठी तफावत असल्याचे आढळून आलेले आहे. यातून वाहनधारक नागरिकांची फार मोठी लूट होऊन, त्यांची आर्थिक फसवणूक होऊ घातलेली आहे. याचाच निषेध करण्यासाठी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, दि. ६ मार्च-२०२५ रोजी, आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार, महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेले दर हे दुचाकीकरीता, ४५०रु. तर, चारचाकी वाहनांकरीता ७४५रु. इतके आहेत. परंतु, शेजारच्या गोवा आणि गुजरात राज्यात मात्र, अनुक्रमे दुचाकीकरीता, १५५रु. आणि ३००रु. तर, चारचाकी वाहनांकरीता, २०३रु. आणि ४६०रु. इतके ठेवण्यात आलेले आहेत. दरम्यान, संपूर्ण भारतातील राज्यांच्या तुलनेत, महाराष्ट्र राज्य हे, करांच्या माध्यमातून, सर्वात जास्त निधी, केंद्र शासनाच्या तिजोरीत जमा करीत असतानादेखील, महाराष्ट्रातील वाहनधारक नागरिकांना मात्र, हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन (HSRP) नंबरप्लेटच्या माध्यमातून आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार असल्याने, ‘धर्मराज्य पक्षा’ने तीव्र शब्दांत आपला निषेध व्यक्त केला आहे. शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या दरपत्रकानुसार, भारतातील इतर राज्यांना झुकते माप देऊन, महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार असून, याबाबत ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या भावना अतिशय तीव्र असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. याचसंदर्भात, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या उपायुक्तांना यावेळी निवेदन देण्यात येऊन, हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन (HSRP) नंबरप्लेटच्या वाढीव आणि अन्यायकारक दरपत्रकाचा लोकशाही व सनदशीरमार्गाने निषेध व्यक्त केलेला असून, आपण आमच्या भावना, महाराष्ट्र शासनापर्यंत पोहोचवाव्यात अशी विनंती ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या उपायुक्तांना निवेदनामार्फत करण्यात आली. यावेळी पक्षाचे सहसचिव नरेंद्र पंडित, ठाणे लोकसभा उपाध्यक्ष महेशसिंग ठाकूर, प्रवक्ते समीर चव्हाण, प्रसिद्धीप्रमुख संजय दळवी, कार्यालय-प्रमुख सोपान चौधरी, ‘धर्मराज्य रिक्षा-टॅक्सी संघटने’चे रमेश रेड्डी, सुशीलकुमार चंद्रा, रवी मिश्रा आदी पदाधिकाऱ्यांसह, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे कार्यकर्ते मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.https://www.facebook.com/share/v/14LnKAAuq5/
रायगड जिल्ह्यात ‘धर्मराज्य पक्षा’चा अश्वमेध उधळला… रोह्यातील डीआरटी अँथिया कंपनीत, राजन राजेंच्या ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’ची स्थापना
“भारतातील पहिलावहिला पर्यावरणवादी हरित-पक्ष” अशी सर्वमान्य ओळख असणाऱ्या ‘धर्मराज्य पक्षा’चा अश्वमेध आता, शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या आणि हिंदवी-स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्यात उधळला असून, रोहा तालुक्यातील धाटाव एमआयडीसीमधील डीआरटी अँथिया अरोमा केमिकल्स प्रा. लि. या कंपनीतील सर्वच्या सर्व कामगारांनी कामगार हृदयसम्राट मा. राजन राजे यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे सदस्यत्व स्विकारले आहे. यासंदर्भात, कंपनीच्या युनिट-१ आणि युनिट-२ या दोन्ही ठिकाणच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ युनियनच्या नामफलकाचे अनावरण शनिवार, दि. १ मार्च-२०२५ रोजी, मोठ्या उत्साही वातावरणात संपन्न झाले. यावेळी डीआरटी अँथिया कंपनीतील सर्व कामगार सदस्यांसोबत, व्यवस्थापनाचे आशिष दगडे आणि व्ही.पी. जोजी हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे महासचिव महेशसिंग ठाकूर, सचिव समीर चव्हाण, खजिनदार अजित सावंत, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे सहसचिव नरेंद्र पंडित, ऐरोली विधानसभा सचिव सिद्धेश सावंत-भोसले आदी मान्यवर पदधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, युनियनच्या नामफलकांचे अनावरण झाल्यानंतर, ‘आर.आय.आर.सी’ सभागृहात संपन्न झालेल्या कामगार मार्गदर्शन मेळाव्यात, उपस्थित कामगार सदस्यांना संबोधित करताना मा. राजन राजे म्हणाले की, “सद्यस्थितीत सर्वात जास्त शोषण कोण करीत असेल आणि कॉर्पोरेट टेरिरीझम कोण माजवत असेल तर, त्या आहेत बहुराष्ट्रीय कंपन्या. कामगार चळवळीचं सामर्थ्य कधीच लयाला गेलंय, कारण आम्ही आपापसांत हेवेदावे मांडायला लागलो आहोत. संघटना चांगली चालायला लागली की, त्यात मोडता घालायचा, आम्ही आमच्याच हिताबद्दल उदासीन रहायला लागलो. मराठी माणूस हा, ८० ते ९० टक्के कामगार-शेतकरी असतो. मात्र, सरकारच्या ‘खाउजा’ धोरणामुळेच कामगार आणि शेतकरी एकाचवेळी उध्वस्त झालेत. कामगार निवृत्त झाल्यानंतर अक्षरशः उघड्यावर पडतो. म्हणून मी नेहमी म्हणतो, तुम्ही स्वतःला संघर्षात गुंतवलं नाहीत तर, म्हातारपणी तुम्हाला लाचारीचा सामना करावा लागेल!” असा इशारा देत, मा. राजन राजे उपस्थित कामगारांना संबोधित करताना पुढे म्हणाले की, तुमच्या रोह्याने १५ वर्षे आणि ठाण्याने २५ वर्षे वाया घालवली. एव्हाना शेकड्याने नव्हे; तर, हजारो कंपन्यांमध्ये आपण पसरायला हवं होतं. आहे का कोणी, या राजन राजेसारखा जातीवंत आणि जाज्ज्वल्य विचारांचा कामगार नेता? असा सवालदेखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
“संपूर्ण जगात ‘कामगार-पुढारी’ ही महत्त्वाची व्यक्ती मानली जाते व तेच प्रामुख्याने राजकारण चालवतात…आणि इथे सच्च्या कामगार पुढार्यांना राजकारणात काळ कुत्र देखील विचारत नाही…भक्कम आधारसाठी राजकीय आधारवड नसेल; तर, कामगार-चळवळीची लतावेल जमिनीवरच खुरडून, तुडवली जाऊन उध्वस्त होईल. हे समजत नाही म्हणूनच दुर्दैवाने आज मराठी माणसाची अवस्था अतिशय बिकट झालीय…मराठी माणसाइतका मूर्ख माणूस आज जगाच्या पाठीवर शोधूनही सापडणार नाही. एवढे महान संत, शिवछत्रपती-बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे महापुरुष आमच्या महाराष्ट्रात होऊन गेले; तरी आमच्या जगण्यात, आमच्या आचारविचारात ते उतरत नाहीत. फक्त, “जय शिवाजी, जय भीम” म्हटलं की, आमची जबाबदारी संपली! शिवछत्रपती म्हणजे, “केवळ तलवारबाजी नव्हे; तर, उच्चकोटीच्या जीवनमुल्यांसाठी लावलेली प्राणांची बाजी” होय. पण, आम्ही कसली प्राणांची बाजी लावणार? छत्रपती शिवाजी महाराज यासाठी महत्त्वाचे आहेत की, त्यांनी रयतेच्या आयुष्यात स्थैर्य आणि सन्मान निर्माण केला…भूहिनांना कसायला हक्काचे जमिनीचे पट्टे दिले; म्हणजे, आजच्या परिभाषेत *”कंत्राटी-कामगारांना कायम केलं” आणि तुमच्याकडचे कारखाने, इथल्या राजकारण्यांच्या आशिर्वादाने कंत्राटी-कामगार नावाच्या गुलामांच्या घामावरच मोठ्याप्रमाणावर चालतात. शिवबा-संतांचं हिंदुत्व जाज्वल्य होतं आणि आताचं सगळंच बोगस-ढोंगी हिंदुत्व! राममंदिर बांधून झालंय, नुकताच दंभमेळा संपन्न झाला, हा कसला कुंभमेळा? ती तर, मतं मिळविण्यासाठी व देशाचा घसरलेला रुपया आणि कोसळलेला शेअरबाजार लपविण्यासाठी चाललेली केविलवाणी धडपडच. ठाण्यातील आले; तसेच काही नव्याने प्रदूषणकारी रासायनिक-कारखाने तुमच्या रोह्यामध्ये आलेत आणि त्यामुळे तुमच्यासकट तुमच्या पुढील पिढ्या कर्करोगासारख्या (कॅन्सर) अनेक दुर्धर रोगांनी पिडीत होऊन ‘अल्पजिवी’ ठरणार आहेत…त्या तिथे फार मोठी गरज असताना उच्चदर्जाच्या सार्वजनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत का? दिल्लीसारख्या उत्तम सार्वजनिक शाळांचा तर पत्ताच नाही! शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव आहे का? तुमच्याकडे आहे तरी काय, तुमच्याकडे कंपनीचं भागभांडवल तरी आहे का? निवृत्तीनंतर तुटपुंज्या ग्रॅच्युइटी आणि प्राॅ. फंडामुळे अक्षरशः उघड्यावर पडाल!” असा गर्भित इशारा ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष मा. राजन राजे यांनी उपस्थित कामगारांना शेवटी दिला.
ज्ञानेश कुमार यांची, भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती, हे घटनाविरोधी कृत्य! ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांचा ठाण्यात जोरदार घणाघात
“रात्रीस खेळ चाले” यापद्धतीने, मध्यरात्री घाईघाईत मोदी-शहा सरकारकडून, ज्ञानेश कुमारांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती हे घटनाविरोधी कृत्य असून, यामुळे भारतीय लोकशाहीचा ‘आगीतून फुफाट्यात’ असा दुर्दैवी प्रवास सुरु झालाय. आधी राजीव कुमार आणि आता, ज्ञानेश कुमार हे नि:पक्षपाती निवडणूक आयुक्त म्हणून, केवळ दर्जाने ‘सुमार’ नसून, त्यांच्याकडून झालेली व होऊ घातलेली फसवणूक ‘बेसुमार’ असल्याचा जोरदार घणाघात ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी ठाण्यात केला. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून, ज्ञानेश कुमार यांच्या झालेल्या नेमणुकीचा निषेध करण्यासाठी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, २१ फेब्रुवारी-२०२५ रोजी, ठाणे स्टेशन परिसरात जोरदार निदर्शने करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. मोदी-शहा यांच्या केंद्र सरकारकृत नवीन कायद्यानुसार, निवडणूक आयुक्त नेमताना आता त्रिसदस्यीय समितीत, मुख्य न्यायाधीशांना डावलून पंतप्रधानांच्या मर्जीतल्या केंद्रिय मंत्र्याची वर्णी लावलीय. मोदी सरकारने या घटनाबाह्य कायद्यानुसार (ज्याबाबत, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे) आपल्या अधिकारात घाईघाईत सोमवार, दि. १७ फेब्रुवारी-२०२५ रोजी, मध्यरात्री मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढली, हे संविधानाच्या विरोधात असून, देशाचा मुख्य निवडणूक आयुक्त हा निःपक्ष असावा, असे मत राजन राजे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आपल्या जोरदार भाषणात उपस्थितांना संबोधित करताना ते पुढे म्हणाले की, अशातऱ्हेने निवडणूक आयोग हा, निवडणुकीतील फसवणुकीचा नवनवा ‘प्रयोग’ बनत चालल्याने व संपूर्ण न्यायदान-प्रक्रिया सत्ताधाऱ्यांच्या अनुचित दबावाखाली आल्याने, भारतीय जनतेच्या अस्वस्थतेला आणि संतापाला, रस्त्यावर उतरुन वाट मोकळी करुन देण्यावाचून दुसरा मार्गच शिल्लक राहिलेला नाही. मुळात, आपल्या देशात जिथे निवडणुकीतील मतदान, हीच प्राधान्याने एकमेव ‘लोकशाही-प्रक्रिया’ असते व जिथे महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर ‘सार्वमत’ घेतलं जाण्याची परंपरा बिलकुल नसते; अथवा, ‘राईट टू रिजेक्ट’ आणि ‘राईट टू रिकॉल’सारखे लोकेच्छेला पुरेपूर वाव देणारे कायदे नसतात; तसेच, जिथे कालबाह्य ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट” ही निवडणूक-प्रक्रिया राबविली जाते, तिथला निवडणूक-आयोग तर, अगदी टी.एन. शेषन यांच्यासारखा पराकोटीचा ‘रामशास्त्री बाण्या’चा हवाच. मात्र, इथे राजीव कुमार गेले आणि ज्ञानेश कुमार आले. म्हणजेच, ‘सापनाथ गेला आणि नागनाथ आला’ असे झाले असून, भारतीय लोकशाहीला विषारी डंख मारणाऱ्या, ‘भाजप-संघीय’ प्रवृत्तीचा जोरदार निषेध राजन राजे यांनी यावेळी केला.२०२३चा सर्वोच्च न्यायालयाचा पारदर्शी-निकाल, पाशवी बहुमतावर बदलून, केंद्रीय निवडणूक आयोग हा, केंद्र सरकारचा ‘बटीक’ बनवण्याच्या व त्याद्वारे फसवणुकीच्या मार्गाने निवडणुका जिंकण्याच्या ‘भाजप-संघीय’ कारस्थानावर एकाच शरसंधान साधत, निवडणूक-आयोगच सरकारच्या पंखाखाली आल्यास, लोकशाहीची घोर विटंबना होते, निवडणूक एक फार्स बनते आणि देशात हुकुमशाहीचा नंगानाच सुरु होतो, भारतात तर तो केव्हाचाच सुरु झाल्याचे टीकास्त्र, राजन राजे यांनी मोदी-शहा सरकारवर सोडले.
या निषेध आंदोलनाला ‘धर्मराज्य पक्षा’चे सहसचिव नरेंद्र पंडित, पक्षाचे ठाणे लोकसभा उपाध्यक्ष महेशसिंग ठाकूर, सचिन शेट्टी, ठाणे लोकसभा सचिव विनोद मोरे, पक्षाचे प्रवक्ते समीर चव्हाण, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ठाणे शहरप्रमुख प्रदीप शिंदे, काँग्रेस ठाणे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण, सचिव राहुल पिंगळे, राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष सुहास देसाई, रिपब्लिकन सेनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेव येडेकर, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे युवा कार्यकर्ते निलेश सावंत, अमित लिबे, सुमित कदम यांच्यासह, ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे कामगार सभासद मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
