कामगारांच्या हिताचे कायदे रद्दबातल ठरवून, त्याठिकाणी कामगारविरोधी व मालकधार्जिणे चार काळे-कायदे लादून, देशभरातील श्रमिकांना गुलामगिरीत ढकलण्याचं महापातक, केंद्र सरकारकडून घडलेलं असून, त्याचाच निषेध व्यक्त करण्यासाठी ‘संविधान दिना’चे औचित्य साधून, देशभरातील कामगार संघटनांनी, दि. २६ नोव्हेंबर-२०२५ रोजी, संपूर्ण भारतात निदर्शने/आंदोलने केली. त्याच पार्श्वभूमीवर, ‘महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’च्या वतीने, भारताच्या राष्ट्रपतींना, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून, दि. २६ नोव्हेंबर-२०२५ रोजी, निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदन ठाण्याचे अपर-जिल्हाधिकारी श्री. हरिश्चंद्र पाटील यांनी स्विकारले. याप्रसंगी ‘सर्व श्रमिक संघा’चे अध्यक्ष रवी नायर, ‘टीयूसीआय’चे अध्यक्ष रवी जोशी, ‘भारतीय महिला फेडरेशन’च्या कार्याध्यक्षा निर्मला पवार, ‘आयटक’चे कार्याध्यक्ष उदय चौधरी, ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे कार्यालय-प्रमुख संजय दळवी, ‘सीमेन्स वर्कर्स युनियन’चे अध्यक्ष मनोज बोडके, ‘श्रमिक जनता संघा’चे अध्यक्ष जगदीश खैरालिया, ‘ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती शासकीय कर्मचारी महासंघा’च्या अध्यक्षा श्रीमती पुजारी, ‘महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी युनियन’चे कार्याध्यक्ष राजेश सिंग आणि ‘राज्य सहकारी मध्यवर्ती संघटने’चे अध्यक्ष भास्कर गवळी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
