“रात्रीस खेळ चाले” यापद्धतीने, मध्यरात्री घाईघाईत मोदी-शहा सरकारकडून, ज्ञानेश कुमारांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती हे घटनाविरोधी कृत्य असून, यामुळे भारतीय लोकशाहीचा ‘आगीतून फुफाट्यात’ असा दुर्दैवी प्रवास सुरु झालाय. आधी राजीव कुमार आणि आता, ज्ञानेश कुमार हे नि:पक्षपाती निवडणूक आयुक्त म्हणून, केवळ दर्जाने ‘सुमार’ नसून, त्यांच्याकडून झालेली व होऊ घातलेली फसवणूक ‘बेसुमार’ असल्याचा जोरदार घणाघात ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी ठाण्यात केला. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून, ज्ञानेश कुमार यांच्या झालेल्या नेमणुकीचा निषेध करण्यासाठी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, २१ फेब्रुवारी-२०२५ रोजी, ठाणे स्टेशन परिसरात जोरदार निदर्शने करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. मोदी-शहा यांच्या केंद्र सरकारकृत नवीन कायद्यानुसार, निवडणूक आयुक्त नेमताना आता त्रिसदस्यीय समितीत, मुख्य न्यायाधीशांना डावलून पंतप्रधानांच्या मर्जीतल्या केंद्रिय मंत्र्याची वर्णी लावलीय. मोदी सरकारने या घटनाबाह्य कायद्यानुसार (ज्याबाबत, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे) आपल्या अधिकारात घाईघाईत सोमवार, दि. १७ फेब्रुवारी-२०२५ रोजी, मध्यरात्री मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढली, हे संविधानाच्या विरोधात असून, देशाचा मुख्य निवडणूक आयुक्त हा निःपक्ष असावा, असे मत राजन राजे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आपल्या जोरदार भाषणात उपस्थितांना संबोधित करताना ते पुढे म्हणाले की, अशातऱ्हेने निवडणूक आयोग हा, निवडणुकीतील फसवणुकीचा नवनवा ‘प्रयोग’ बनत चालल्याने व संपूर्ण न्यायदान-प्रक्रिया सत्ताधाऱ्यांच्या अनुचित दबावाखाली आल्याने, भारतीय जनतेच्या अस्वस्थतेला आणि संतापाला, रस्त्यावर उतरुन वाट मोकळी करुन देण्यावाचून दुसरा मार्गच शिल्लक राहिलेला नाही. मुळात, आपल्या देशात जिथे निवडणुकीतील मतदान, हीच प्राधान्याने एकमेव ‘लोकशाही-प्रक्रिया’ असते व जिथे महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर ‘सार्वमत’ घेतलं जाण्याची परंपरा बिलकुल नसते; अथवा, ‘राईट टू रिजेक्ट’ आणि ‘राईट टू रिकॉल’सारखे लोकेच्छेला पुरेपूर वाव देणारे कायदे नसतात; तसेच, जिथे कालबाह्य ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट” ही निवडणूक-प्रक्रिया राबविली जाते, तिथला निवडणूक-आयोग तर, अगदी टी.एन. शेषन यांच्यासारखा पराकोटीचा ‘रामशास्त्री बाण्या’चा हवाच. मात्र, इथे राजीव कुमार गेले आणि ज्ञानेश कुमार आले. म्हणजेच, ‘सापनाथ गेला आणि नागनाथ आला’ असे झाले असून, भारतीय लोकशाहीला विषारी डंख मारणाऱ्या, ‘भाजप-संघीय’ प्रवृत्तीचा जोरदार निषेध राजन राजे यांनी यावेळी केला.२०२३चा सर्वोच्च न्यायालयाचा पारदर्शी-निकाल, पाशवी बहुमतावर बदलून, केंद्रीय निवडणूक आयोग हा, केंद्र सरकारचा ‘बटीक’ बनवण्याच्या व त्याद्वारे फसवणुकीच्या मार्गाने निवडणुका जिंकण्याच्या ‘भाजप-संघीय’ कारस्थानावर एकाच शरसंधान साधत, निवडणूक-आयोगच सरकारच्या पंखाखाली आल्यास, लोकशाहीची घोर विटंबना होते, निवडणूक एक फार्स बनते आणि देशात हुकुमशाहीचा नंगानाच सुरु होतो, भारतात तर तो केव्हाचाच सुरु झाल्याचे टीकास्त्र, राजन राजे यांनी मोदी-शहा सरकारवर सोडले.
या निषेध आंदोलनाला ‘धर्मराज्य पक्षा’चे सहसचिव नरेंद्र पंडित, पक्षाचे ठाणे लोकसभा उपाध्यक्ष महेशसिंग ठाकूर, सचिन शेट्टी, ठाणे लोकसभा सचिव विनोद मोरे, पक्षाचे प्रवक्ते समीर चव्हाण, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ठाणे शहरप्रमुख प्रदीप शिंदे, काँग्रेस ठाणे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण, सचिव राहुल पिंगळे, राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष सुहास देसाई, रिपब्लिकन सेनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेव येडेकर, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे युवा कार्यकर्ते निलेश सावंत, अमित लिबे, सुमित कदम यांच्यासह, ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे कामगार सभासद मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
“शिक्षण आणि आरोग्य, या सार्वजनिकक्षेत्रातल्या बाबी आहेत… मात्र, आपल्या या देशात अशी कुठली परिस्थिती उद्भवलीय की, सार्वजनिक शाळांमध्ये लोक जायला तयार नाहीत. सरकार आणि भांडवली-व्यवस्था, सार्वजनिक शिक्षणसंस्था उभारायला तयार नाहीत, एवढी शिक्षणक्षेत्रातली नितीमत्ता खालावलीय. एक नवा ‘चातुर्वर्ण्य’ उभा राहिलाय की, ज्यात माझ्या मराठी श्रमिकांची मुलं, संसाधनसंपन्न अशा श्रीमंत शाळांमध्ये जाऊ शकत नाहीत; कारण, लाखो रुपयांच्या फी आहेत या शाळांच्या. दुर्दैवाने, संपूर्ण शिक्षणक्षेत्राला एकप्रकारची वाळवी लागलेली आहे. त्यातलीच एक कीड म्हणजे, कंत्राटीपद्धत. शिक्षणक्षेत्रात कंत्राटीपद्धत आल्यानंतर आणि शिक्षक कंत्राटावर नेमले जाऊ लागल्यानंतर, ‘सरां’चं चुलीत घालणारं ‘सरपण’ कधी झालं, ते आम्हाला कळलंदेखील नाही. सध्याची शिक्षणाची जी काही शोचनीय अवस्था झालीय ती यामुळेच…दळवी सर व दळवीबाई या दांपत्याने आणि तुम्ही सार्
