दि. ३१ जानेवारी २०२६ रोजी कॉम्रेड दत्ता देशमुख सभागृह, कल्याण येथे, कल्याणमधील विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने डॉ. सविता ऊर्फ माई आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्यात आली. या जयंती महोत्सवामध्ये आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या नवविवाहित जोडप्यांचा सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ लेखक तसेच माईसाहेबांचा अतिशय जवळून सहवास लाभलेले विजय सुरवाडे होते. कार्यक्रमासाठी खास संभाजीनगर येथून माईसाहेबांवर चित्रपट निर्माण करणारे निर्माते, लेखक व दिग्दर्शक प्रकाश त्रिभुवन उपस्थित होते. तसेच प्रख्यात कामगार नेते राजन राजे व जगदीश खैरालिया हेही ठाण्याहून विशेषतः कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात माईसाहेबांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून करण्यात आली. त्यानंतर शरद लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे सामुदायिक वाचन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मिलिंद गायकवाड यांनी केले, तर संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. सुषमा बसवंत यांनी अत्यंत खुमासदार व प्रभावी पद्धतीने केले. कार्यक्रमादरम्यान विविध गायकांनी सादर केलेल्या चळवळीतील प्रबोधनपर व प्रेमगीतांनी कार्यक्रमाची रंगत वाढवली.
समता संघर्ष संघटनेच्या सुरेखा पैठणे, श्रमिक मुक्ती दलचे जगदीश खैरालिया व राजन राजे, ज्येष्ठ पत्रकार किरण सोनवणे तसेच चित्रपट निर्माते प्रकाश त्रिभुवन यांनी आपल्या भावना अतिशय थोडक्यात, मात्र अत्यंत प्रभावी शब्दांत मांडल्या.
कार्यक्रमामध्ये आंतरजातीय विवाह केलेल्या विवाहित जोडप्यांचा माईसाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या “डॉक्टर आंबेडकरांच्या सहवासात” या पुस्तकाच्या प्रती तसेच मोतन हिने मातीपासून तयार केलेली घंटा भेट देऊन सत्कार करण्यात आला.
नवविवाहित जोडप्यांमध्ये सबुरी–रवी, मोतन–प्रतिक, साक्षी–ओंमकार व आचल–सुचित या जोडप्यांचा समावेश होता. यावेळी प्रत्येक जोडप्याने व्यक्त केलेले मनोगत उपस्थितांना भावले.
कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विजय सुरवाडे यांनी लोकांना माहिती नसलेल्या अनेक सत्यघटना उलगडून सांगितल्या, ज्यामुळे उपस्थितांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी उदय चौधरी, संकल्पना कऱ्हाडे, शंबूक, बाबा रामटेके, राजू रणदिवे, संतोष कटके, ज्ञानेश पाटील, संगीता जोशी तसेच इतर अनेक कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
या कार्यक्रमामध्ये भारतीय महिला फेडरेशन, स्त्री मुक्ती संघटना, सकल भारतीय समाज, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, राष्ट्र सेवा दल, ऑल इंडिया युथ फेडरेशन, नागरी हक्क संघर्ष संघटना, आयटक व अनुबंध या सर्व संघटनांचा सक्रिय सहभाग होता. शेवटी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.
भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या ७८व्या पुण्यतिथीनिमित्त, धर्मराज्य पक्ष, ठाणे काँग्रेस आणि मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने, दि. ३० जानेवारी-२०२६ रोजी, ठाण्यातील मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या सभागृहात ‘हुतात्मा दिन’ साजरा करण्यात आला. ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत डॉ. विवेक कोरडे व डाव्या चळवळीतील विद्रोही नेते कॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी, “गांधीहत्या आणि आपण…” या विषयावर आपले मनोगत व्यक्त करुन, उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ कामगार नेते मा. राजन राजे यांच्या पुढाकाराने संपन्न झालेल्या या कार्यक्रमासाठी काँग्रेसच्या अर्थ विभागाचे अध्यक्ष विश्वास उटगी, आयटकचे काॅ. उदय चौधरी, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या नेत्या वंदनाताई शिंदे, मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीचे डॉ. जावळे, समाजवादी नेते संजय मं. गो., जगदीश खैरालिया, आंबेडकरवादी विचारवंत आनंदा होवाळ, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ठाणे उपजिल्हाप्रमुख प्रदीप शिंदे, काँग्रेसचे ठाणे जिल्हा सरचिटणीस महेंद्र म्हात्रे, काँग्रेस ठाणे सचिव राहुल पिंगळे, ॲड. नाना अहिरे आदी मान्यवर मंडळींची प्रमुख उपस्थिती होती. दरम्यान, कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉ. विवेक कोरडे यांनी, आपल्या भाषणात उपस्थितांना संबोधित करताना, गांधीहत्येमागील कारणे विषद करताना तथाकथित हिंदुत्ववादी व आरएसएसवर एकच शरसंधान साधले. महात्मा गांधी हे कधीही देशाची फाळणी व्हावी या विचाराचे नव्हते, उलट त्यांचा देशाच्या फाळणीला विरोधच होता. ज्या आरएसएसने कधीही राष्ट्रध्वज स्विकारला नाही, त्यांचाच द्विराष्ट्रवादाला पाठिंबा होता आणि विनायक दामोदर सावरकर हे त्यांचे म्होरके होते. गांधीजी हे हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे एकमेव पुरस्कर्ते होते, अहिंसेचे पुजारी होते, अशा शब्दांत डॉ. विवेक कोरडे यांनी आपले परखड मत मांडले. यावेळी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात कॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनीदेखील आरएसएसच्या विचारांवर एकच प्रहार केला. सद्यस्थितीत भारतातील जी राजकीय व सामाजिकव्यवस्था ढासळलेली आहे, त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाची जातीयवादी विचारसरणीच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट करुन ते पुढे म्हणाले की, “पुढील एकहजार वर्षे तरी भारतातून भाजपची सत्ता जाणार नाही, जोपर्यंत ते ठरवत नाहीत”, असा अपप्रचार होत असला; तरी त्यात बिलकूल तथ्य नाही…आपण सारे एकत्र आलो आणि त्यांचं सगळं साम्राज्य, हे फक्त आणि फक्त, खोटारडेपणाच्याच पायावर उभारलेलं आहे, हे ध्यानात घेऊन त्यावर एकत्रित व सनदशीर मार्गाने प्रहार केला; तर, ते सहजशक्य आहे. आज त्यांनी सर्व शासकीय व प्रशासकीय व्यवस्था ताब्यात घेतलेल्या आहेत. राजन राजे यांच्यासारखी जी काही हाताच्या बोटावर काम करणारी मोजकी माणसं समाजात आहेत, त्यामुळेच भाजप-आरएसएससारख्या धर्मविद्वेशीशक्तींवर काही प्रमाणात का होईना, अंकुश आहे यातच समाधान असल्याचे प्रतिपादन कॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी यावेळी केले. या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, विद्रोही शाहीर संभाजी भगत यांनी खास उपस्थिती लावून आपल्या पहाडी आवाजात कविता सादर केळी. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कॉ. शिरीष ढवळे यांनी केले तर, कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.
केंद्र सरकारने सध्याचे कामगार कायदे बदलून, चार आचारसंहिता लादण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या कायद्याने कंत्राटी-कामगारपद्धत व ‘फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट’ला अनिर्बंध परवानगी दिलेली आहे. ले-ऑफ, कामगार-कपात, कारखाने बंद करण्यास मुक्त परवानगी दिलेली आहे. या कायद्यामुळे कामगारांना संप व आंदोलने करता येणार नाहीत, तसे केल्यास जबर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. कामगार संघटना व कामगार चळवळ मोडून काढण्यासाठी, हा कायदा तयार करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने “जनसुरक्षा अधिनियम-२०२४” हा कायदा प्रस्तावित केला असून, या कायद्यामुळे संप, मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने हे लोकशाहीने दिलेले अधिकार बेकायदेशीर समजून, त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार; तसेच, संघटनांच्या प्रमुखांना तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे. हे अन्यायी कायदे अस्तित्वात आल्यास, कामगार व जन-संघटनांना कोणतीही चळवळ करता येणार नाही. म्हणूनच, हे कायदे अस्तित्वात येऊ नयेत या मागणीसाठी, ‘महाराष्ट्र राज्य कामगार-कर्मचारी संयुक्त कृती समिती’च्या वतीने मंगळवार, दि. २२ एप्रिल-२०२५ रोजी, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, कामगार व जन-संघटनांच्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनाच्या या कार्यक्रमाला ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कामगारनेते राजन राजे यांनी उपस्थित राहून, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनावर एकच शरसंधान साधले. यावेळी उपस्थित असणाऱ्या डाव्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना राजन राजे म्हणाले की, आजची जी निदर्शने आपण करीत आहात, ती केंद्र सरकारपुरस्कृत, महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेली काळी संहिता असून, त्याविरोधातच हा यल्गार आहे. केंद्र सरकारने जे, ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ (DPDPB) आणलंय, ते माणूसपणाचे हक्क हिरावून घेणारे आहे. तुम्ही जनआंदोलनं करायची नाहीत. याचाच अर्थ, जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा जो घटनात्मक अधिकार आहे, त्याची पूर्णतः गळचेपी करायची. एका बाजूला देवेंद्र फडणवीसांपासून, केंद्रीय गुहमंत्री अमित शहांपर्यंत सगळे सांगतायेत की, महाराष्ट्रातला नक्षलवाद आम्ही संपुष्टात आणलेला असून, जेमतेम एकदोन जिल्ह्यांत त्याची शेवटची हालचाल शिल्लक आहे, असं बोलायचं आणि नक्षलवादाच्या नावाखाली, जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व भाषण स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कांची सरळसरळ पायमल्ली करायची. आम्ही अनेक वकिलांशी बोलल्यानंतर आम्हाला हे कळलं की, या संपूर्ण विधेयकात कुठेही ‘नक्षलवाद-संघटना’ असा उल्लेख नाहीये. संघटना म्हणजे, तुम्ही आम्ही नागरी-चळवळ करणारे. अशा कोणावरही महाराष्ट्राचं सरकार, त्यांना वॉरंटशिवाय अटक करु शकतं. काळ्या कामगार-संहितेत हेच आहे. जर एखादी कामगार संघटना, आपल्या कामगारांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करीत असेल आणि जर ते कुठल्याही तांत्रिक दोषामुळे चुकीचं असेल; तर, ती कामगार संघटना कायमची व्यवहारातून बाद करण्याची अनुमती ही कामगार-संहिता देते. थोडक्यात, ही काळी कामगार-संहिता म्हणजे, कामगारांवर कोसळलेला केवळ वरवंटाच नसून, कामगार-चळवळीची वाजणारी ती मृत्युघंटादेखील असल्याचे, राजन राजे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. यावेळी आपल्या रोखठोक शैलीत बोलताना ते पुढे म्हणाले की, या जनसुरक्षा कायद्यात जो कोणी आंदोलन करेल, मग ती व्यक्ती असो, संघटना असो, ज्यांच्यापासून या राज्य शासनाला धोका संभवतो, त्यांना कोणालाही बेकायदेशीर ठरवून, त्यांच्यावर बंदी घालणं, त्यांना विना वॉरंट अटक करणं, या तऱ्हेचे अमर्याद लोकशाहीविरोधी अधिकार मिळतात. रामायणात रमणारे, राममंदिर बांधणारे हे, भाजप-संघीय हिंदुत्ववादी लोक आहेत. त्यांना मला इथे एक प्रश्न विचारायचाय, ज्यावेळेला एका सामान्य घरातल्या धोब्याने सितेविषयी शंका उपस्थित केली, त्यावेळेला त्या धोब्याला अटक केली गेली का? त्या धोब्याच्या घरावर रामाने बुलडोझर फिरवला का? एखाद्या संघटनेवर नुसतीच बंदी घालून हे थांबणार नाहीये; तर, तुम्ही आम्ही चारपाच भावंडं आहोत आणि त्यातल्या एकाचा जरी त्यांना नक्षलवादी असल्याचा संशय आला किंवा सरकारला धोकादायक असल्याचं मत बनलं; तर, ज्या घरात बैठक झालीय, ते संपूर्ण घरच, बुलडोझरने पाडण्याची परवानगी, योगी आदित्यनाथनीतीचा हा कायदा त्यांना देतो. छत्तीसगढ, ओरिसा, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांत तर, अत्यंत वाईट पद्धतीने या कायद्याचा वापर झालाय. आजच एक बातमी आलीय, कर्नाटकमधील निवृत्त पोलीस महासंचालक असलेल्या ओमप्रकाश नावाच्या अधिकाऱ्याची, त्याच्या बायकोने हत्या केलीय. एवढा मोठा आयपीएस दर्जाचा अधिकारी, त्याची पत्नीच त्याची हत्या करते. हत्या करताना ती कुठल्या टोकाला पोहोचली असेल? हत्या करणं याला कोणी चांगलं म्हणणार नाही, पण हत्या करताना ती बोलते काय? “एका राक्षसाला मी संपवला” म्हणजे, तिने काय काय सहन केलं असेल, याची आपण कल्पना करु शकता. सगळेच आयपीएस-आयएएस अधिकारी असे नसतात, चांगले अधिकारीही असतात. मात्र, हल्ली अशातऱ्हेची मनोवृत्तीची माणसं, देशात लोकशाहीविरोधी राजवट आल्यापासून, प्रशासकीय सेवेत उन्मत्त झालेली दिसतायेत… आणि म्हणून, जनतेने स्वतःच्या हक्कांसाठी अत्यंत जागृत राहणं गरजेचं आहे. जनसुरक्षा कायद्यात, काळ्या कामगार-संहितेत आम्हाला कुठलीही सुधारणा नको; तर, या कायद्याचंच मुळापासून उच्चाटन झाले पाहिजे. संपूर्ण श्रमिकवर्गाने, विशेषतः महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसांनी, प्राधान्याने हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, भूमिपुत्र असणारा मराठी माणूस, आज मुंबई-महाराष्ट्रातून उध्वस्त होतोय. महाराष्ट्रातील मराठी माणूस ८० टक्के श्रमिक आहे. तो कोणी जमीनदार नाही, उद्योगपती किंवा भांडवलदार नाहीये. या भांडवली व्यवस्थेतल्या तळागाळातील हा पिडीतवर्ग आहे, जो ८० ते ९० टक्के कंत्राटी-कामगार आहे… आणि म्हणूनच मी, आमदार जितेंद्र आव्हाडांसमोर बोललो. कारण, ही मंडळी बोलणार नाहीत. बोलण्याचं काम तुमचं-आमचं श्रमिकांचं आहे. ज्या कंत्राटी-कामगारपद्धतीने, सामान्य माणसाला गुलाम आणि नवअस्पृश्य बनवलं, त्याची जी पुढची पिढी आहे, ती सूर्याची नव्हेत; तर कृष्णविवराची पिल्लं आहेत, हे लक्षात घ्या. म्हणूनच, हा मूळ रोग आपल्याला उलटं फिरुन नष्ट केलाच पाहिजे. जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधातील आणि काळ्या कामगार संहितेविरोधातील, आजचं जे आंदोलन या डाव्या संघटनांनी पुकारलंय, त्याला मी मनापासून धन्यवाद देतो. आता सगळ्या डाव्या कामगार संघटनांना, डाव्या पक्षांना आणि आमच्यासारख्या समविचारी पक्षांना यापुढे झोपून चालणार नाही, आराम करुन चालणार नाही. आपल्याला रस्तोरस्ती आंदोलन उभारावे लागेल. जनता आता रस्त्यावर उतरली पाहिजे. कारण, निवडणुका आता ‘ईव्हीएम’च्या मार्गाने जिंकता येऊ लागल्यात. निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकपश्चात, ज्यापद्धतीने जी हेराफेरी झालीय, त्यापद्धतीने निवडणुका जिंकता येतात. इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या माध्यमातून, पीएम केअर फंडाच्या पैशातून आणि नोटबंदीच्या माध्यमातून, काळ्यापैशाने निवडणुका जिंकता येतात, हे आता सिद्ध झालेय. लोकशाहीचे सगळे मार्ग आता खुंटत चाललेत, त्यामुळे जनतेला आपला आवाज उठविण्यासाठी, या जागृत महाराष्ट्राला, हा जनसुरक्षा कायदा आणि ही काळी कामगार संहिता संपविण्यासाठी, रस्तोरस्ती उतरण्याचा निर्धार करावाच लागेल! अशा शब्दांत ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी, उपस्थितांमध्ये स्फुल्लिंग चेतविले. याप्रसंगी पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे, ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे महासचिव महेशसिंग ठाकूर, पक्षाचे सहसचिव नरेंद्र पंडित आदी मान्यवरांसह, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे कार्यकर्ते आणि कामगार सभासद मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
“भारतातील पहिलावहिला पर्यावरणवादी हरित-पक्ष” अशी सर्वमान्य ओळख असणाऱ्या ‘धर्मराज्य पक्षा’चा अश्वमेध आता, शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या आणि हिंदवी-स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्यात उधळला असून, रोहा तालुक्यातील धाटाव एमआयडीसीमधील डीआरटी अँथिया अरोमा केमिकल्स प्रा. लि. या कंपनीतील सर्वच्या सर्व कामगारांनी कामगार हृदयसम्राट मा. राजन राजे यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे सदस्यत्व स्विकारले आहे. यासंदर्भात, कंपनीच्या युनिट-१ आणि युनिट-२ या दोन्ही ठिकाणच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ युनियनच्या नामफलकाचे अनावरण शनिवार, दि. १ मार्च-२०२५ रोजी, मोठ्या उत्साही वातावरणात संपन्न झाले. यावेळी डीआरटी अँथिया कंपनीतील सर्व कामगार सदस्यांसोबत, व्यवस्थापनाचे आशिष दगडे आणि व्ही.पी. जोजी हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे महासचिव महेशसिंग ठाकूर, सचिव समीर चव्हाण, खजिनदार अजित सावंत, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे सहसचिव नरेंद्र पंडित, ऐरोली विधानसभा सचिव सिद्धेश सावंत-भोसले आदी मान्यवर पदधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, युनियनच्या नामफलकांचे अनावरण झाल्यानंतर, ‘आर.आय.आर.सी’ सभागृहात संपन्न झालेल्या कामगार मार्गदर्शन मेळाव्यात, उपस्थित कामगार सदस्यांना संबोधित करताना मा. राजन राजे म्हणाले की, “सद्यस्थितीत सर्वात जास्त शोषण कोण करीत असेल आणि कॉर्पोरेट टेरिरीझम कोण माजवत असेल तर, त्या आहेत बहुराष्ट्रीय कंपन्या. कामगार चळवळीचं सामर्थ्य कधीच लयाला गेलंय, कारण आम्ही आपापसांत हेवेदावे मांडायला लागलो आहोत. संघटना चांगली चालायला लागली की, त्यात मोडता घालायचा, आम्ही आमच्याच हिताबद्दल उदासीन रहायला लागलो. मराठी माणूस हा, ८० ते ९० टक्के कामगार-शेतकरी असतो. मात्र, सरकारच्या ‘खाउजा’ धोरणामुळेच कामगार आणि शेतकरी एकाचवेळी उध्वस्त झालेत. कामगार निवृत्त झाल्यानंतर अक्षरशः उघड्यावर पडतो. म्हणून मी नेहमी म्हणतो, तुम्ही स्वतःला संघर्षात गुंतवलं नाहीत तर, म्हातारपणी तुम्हाला लाचारीचा सामना करावा लागेल!” असा इशारा देत, मा. राजन राजे उपस्थित कामगारांना संबोधित करताना पुढे म्हणाले की, तुमच्या रोह्याने १५ वर्षे आणि ठाण्याने २५ वर्षे वाया घालवली. एव्हाना शेकड्याने नव्हे; तर, हजारो कंपन्यांमध्ये आपण पसरायला हवं होतं. आहे का कोणी, या राजन राजेसारखा जातीवंत आणि जाज्ज्वल्य विचारांचा कामगार नेता? असा सवालदेखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
“संपूर्ण जगात ‘कामगार-पुढारी’ ही महत्त्वाची व्यक्ती मानली जाते व तेच प्रामुख्याने राजकारण चालवतात…आणि इथे सच्च्या कामगार पुढार्
“रात्रीस खेळ चाले” यापद्धतीने, मध्यरात्री घाईघाईत मोदी-शहा सरकारकडून, ज्ञानेश कुमारांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती हे घटनाविरोधी कृत्य असून, यामुळे भारतीय लोकशाहीचा ‘आगीतून फुफाट्यात’ असा दुर्दैवी प्रवास सुरु झालाय. आधी राजीव कुमार आणि आता, ज्ञानेश कुमार हे नि:पक्षपाती निवडणूक आयुक्त म्हणून, केवळ दर्जाने ‘सुमार’ नसून, त्यांच्याकडून झालेली व होऊ घातलेली फसवणूक ‘बेसुमार’ असल्याचा जोरदार घणाघात ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी ठाण्यात केला. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून, ज्ञानेश कुमार यांच्या झालेल्या नेमणुकीचा निषेध करण्यासाठी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, २१ फेब्रुवारी-२०२५ रोजी, ठाणे स्टेशन परिसरात जोरदार निदर्शने करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. मोदी-शहा यांच्या केंद्र सरकारकृत नवीन कायद्यानुसार, निवडणूक आयुक्त नेमताना आता त्रिसदस्यीय समितीत, मुख्य न्यायाधीशांना डावलून पंतप्रधानांच्या मर्जीतल्या केंद्रिय मंत्र्याची वर्णी लावलीय. मोदी सरकारने या घटनाबाह्य कायद्यानुसार (ज्याबाबत, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे) आपल्या अधिकारात घाईघाईत सोमवार, दि. १७ फेब्रुवारी-२०२५ रोजी, मध्यरात्री मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढली, हे संविधानाच्या विरोधात असून, देशाचा मुख्य निवडणूक आयुक्त हा निःपक्ष असावा, असे मत राजन राजे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आपल्या जोरदार भाषणात उपस्थितांना संबोधित करताना ते पुढे म्हणाले की, अशातऱ्हेने निवडणूक आयोग हा, निवडणुकीतील फसवणुकीचा नवनवा ‘प्रयोग’ बनत चालल्याने व संपूर्ण न्यायदान-प्रक्रिया सत्ताधाऱ्यांच्या अनुचित दबावाखाली आल्याने, भारतीय जनतेच्या अस्वस्थतेला आणि संतापाला, रस्त्यावर उतरुन वाट मोकळी करुन देण्यावाचून दुसरा मार्गच शिल्लक राहिलेला नाही. मुळात, आपल्या देशात जिथे निवडणुकीतील मतदान, हीच प्राधान्याने एकमेव ‘लोकशाही-प्रक्रिया’ असते व जिथे महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर ‘सार्वमत’ घेतलं जाण्याची परंपरा बिलकुल नसते; अथवा, ‘राईट टू रिजेक्ट’ आणि ‘राईट टू रिकॉल’सारखे लोकेच्छेला पुरेपूर वाव देणारे कायदे नसतात; तसेच, जिथे कालबाह्य ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट” ही निवडणूक-प्रक्रिया राबविली जाते, तिथला निवडणूक-आयोग तर, अगदी टी.एन. शेषन यांच्यासारखा पराकोटीचा ‘रामशास्त्री बाण्या’चा हवाच. मात्र, इथे राजीव कुमार गेले आणि ज्ञानेश कुमार आले. म्हणजेच, ‘सापनाथ गेला आणि नागनाथ आला’ असे झाले असून, भारतीय लोकशाहीला विषारी डंख मारणाऱ्या, ‘भाजप-संघीय’ प्रवृत्तीचा जोरदार निषेध राजन राजे यांनी यावेळी केला.
“शिक्षण आणि आरोग्य, या सार्वजनिकक्षेत्रातल्या बाबी आहेत… मात्र, आपल्या या देशात अशी कुठली परिस्थिती उद्भवलीय की, सार्वजनिक शाळांमध्ये लोक जायला तयार नाहीत. सरकार आणि भांडवली-व्यवस्था, सार्वजनिक शिक्षणसंस्था उभारायला तयार नाहीत, एवढी शिक्षणक्षेत्रातली नितीमत्ता खालावलीय. एक नवा ‘चातुर्वर्ण्य’ उभा राहिलाय की, ज्यात माझ्या मराठी श्रमिकांची मुलं, संसाधनसंपन्न अशा श्रीमंत शाळांमध्ये जाऊ शकत नाहीत; कारण, लाखो रुपयांच्या फी आहेत या शाळांच्या. दुर्दैवाने, संपूर्ण शिक्षणक्षेत्राला एकप्रकारची वाळवी लागलेली आहे. त्यातलीच एक कीड म्हणजे, कंत्राटीपद्धत. शिक्षणक्षेत्रात कंत्राटीपद्धत आल्यानंतर आणि शिक्षक कंत्राटावर नेमले जाऊ लागल्यानंतर, ‘सरां’चं चुलीत घालणारं ‘सरपण’ कधी झालं, ते आम्हाला कळलंदेखील नाही. सध्याची शिक्षणाची जी काही शोचनीय अवस्था झालीय ती यामुळेच…दळवी सर व दळवीबाई या दांपत्याने आणि तुम्ही सार्
“प्रीपेड-स्मार्ट मीटर, हे जनतेला अधिकचा आर्थिक भुर्दंड देणारं व पाणीपुरवठ्यासारखी वीजपुरवठा ही जीवनावश्यक सेवा, बेफाम नफा कमावण्यासाठी खाजगीकरणाद्वारे अदानीसारख्या सत्ताधाऱ्यांचा बगलबच्चा असलेल्या बदनाम भांडवलदाराला मोकाट सोडण्याचं; तसेच, मोठ्याप्रमाणावर कामगार-कपात करत बेरोजगारी वाढवण्याचं समाजघातकी भांडवली-धोरणं होय!”
या सभेला ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष मा. राजन राजे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी महावितरणच्या कामगारांना संबोधित करताना राजन राजे म्हणाले की, “प्रीपेड-स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून रक्तपिपासू-निर्दय-शोषक व्यवस्थेकरवी (Vampire State System) पहिली कुऱ्हाड ही, तरुण कंत्राटी-कामगारांवर पडणार आहे आणि त्यानंतर ती कुऱ्हाड, मनमानी चढ्या बिलांच्या रुपाने व रिचार्ज संपताच ‘बत्ती गूल’ होण्याच्या ‘दहशती’ने वीज-ग्राहकांवर पडणार आहे. गेली ३० ते ४० वर्षे महाराष्ट्रासहित संपूर्ण भारतात याच कंत्राटी-कामगार पद्धतीविरोधात मी धर्मयुद्ध पुकारलंय…एकीकडे सरकारी आर्थिक-धोरणं, काॅर्पोरेटीय व्यवस्थापकीय व उत्पादन-पद्धती, संदेशांची देवाणघेवाण-माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणकीकरणासह, इतरही सगळीच क्षेत्र स्मार्ट बनलीयत… पण, आमचे पगार स्मार्ट कधी होणार? स्मार्ट मीटर लावण्याआधी आमच्या पगाराला देखील एक ‘स्मार्ट मीटर’ बसवा…देशाची आर्थिक प्रगतीसोबत महागाई, सेवाज्येष्ठता वाढताच ‘समृद्धी सर्वांची (Common-Prosperity)’ या तत्त्वानुसार ते आपसूकच भरघोस वाढले पाहिजेत…नाहीतर, आवक (पगार) वाढत नाहीत आणि वीज-बिलासारखी जावक वाढतच राहिली; तर संपूर्ण जनतेलाच ‘लाडक्या बहिणीं’सारखं दिड-दोन हजारी ‘गुलाम’ व्हावं लागेल!”, असा जोरदार घणाघात आपल्या तडाखेबंद भाषणात केला.
भाजप व त्यांची ‘महायुती’ (NDA) सत्तेवर आल्यानंतर, असं काही घडलं आणि घडत गेलं की, भारतीय जनतेचा ईव्हीएम (EVM) वरील विश्वास उडत गेला व आजमितीस तो पूर्णतया उडाल्यानेच, पुन्हा ‘कागदी-मतपत्रिकेवरील’ (Paper-Ballot) मतदानाची मागणी भारतभरातून व्हायला लागलीय…त्याच अनुरोधाने धर्मराज्य पक्ष, या “EVM हटाव… लोकतंत्र बचाव” मोहिमेत हिरिरीने उतरला असून, “आगामी सर्व प्रकारच्या निवडणुका यापुढे ‘ईव्हीएम (EVM)’ऐवजी मतपत्रिकेद्वारेच घेण्यात याव्यात” यासाठी, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने निवडणूक-प्रक्रियेसंबंधाने (EVM हवं की, BALLOT-PAPER…???) अशी ठाणेकरांची ‘जनमत-चाचणी’ मोहीम सुरु करण्यात आलेली असून, त्याचाच भाग म्हणून…
…यापूर्वीही, “EVM हवं की, BALLOT-PAPER” यासाठी ‘जनमत-चाचणी अथवा सार्वमत’ (Referundum)….
