ठाणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने रविवार, दि. ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी ऑगस्ट क्रांती दिनानिमित्त कोर्ट नाका, अशोक स्तंभ, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आयोजित करण्यात आलेल्या भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेच्या सामूहिक वाचनाच्या कार्यक्रमास धर्मराज्य पक्षाचे अध्यक्ष मा. राजन राजे यांच्यासह धर्मराज्य पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचे स्मरण करून त्यांना विनम्र अभिवादन करण्यात आले.
स्वातंत्र्यलढ्यातील बलिदानातून मिळालेले स्वातंत्र्य आणि त्यानंतर भारतीय जनतेने स्वतःला अर्पण केलेले भारतीय संविधान हेच आपल्या लोकशाहीचे खरे अधिष्ठान आहे. संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्यायाची मूल्ये अबाधित ठेवणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
यावेळी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करण्यात आले. त्यानंतर कोर्ट नाका येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीशिल्पाला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.
आज धर्मराज्य पक्षासह शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), तसेच विविध सामाजिक, कामगार, विद्यार्थी व राजकीय संघटनांच्या संयुक्त वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत केंद्र सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी धर्मराज्य पक्षाचे अध्यक्ष श्री. राजन राजे म्हणाले, “लोकशाहीत जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा मार्ग दडपशाही नव्हे, तर संवाद आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्न असो किंवा पर्यावरण संरक्षणाचा विषय असो, केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी तात्काळ चर्चा करून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे आणि देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करणे ही सरकारची संविधानिक जबाबदारी आहे.”
“आयोध्येत राम मंदिर बांधणारे; पण, कामगार-चळवळीला स्मशानभूमी दाखवणारे मोदी-शहा सरकार हे, श्रमिकांच्या विरोधात असून, कामगारांच्या जीवावर आणि त्यांच्या रक्ताघामाच्या लुटीवर, मस्तवाल झालेल्या धनदांडग्या-भांडवलदारी मालकशाहीचे तारणहार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला रान मोकळं सोडू नका… यातून केंद्र सरकारचा, श्रमिकवर्गाला उध्वस्त करण्याचा कुटील डाव आखला गेलाय!” असा जोरदार घणाघात ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ कामगार-नेते राजन राजे यांनी, ठाण्यात केला. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार काळ्या कामगार कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ गुरुवार, दि. १२ फेब्रुवारी-२०२६ रोजी जोरदार निदर्शने करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. तीन शेतकरी काळ्या कायद्यांप्रमाणेच, केंद्र सरकारने या चार काळ्या कामगार कायद्यांच्या माध्यमातून श्रमिकवर्गाचं शोषण करण्याचा कट रचला असून, कामगारवर्ग व कामगार-चळवळ उध्वस्त करु पाहणाऱ्या मोदी-शहा सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यासाठीच ही निदर्शने करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन राजन राजे यांनी यावेळी केले. एकीकडे नव-अस्पृश्यता म्हणून ओळखली जाणारी कंत्राटी-कामगारपद्धत ही, कामगारांना गुलामगिरीत ढकलत असतानाच, या चार काळ्या कामगार कायद्यांमुळे अवघे कामगारजगत उध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे काळ्या कामगार कायद्यांचा नायनाट, हीच कामगारांच्या स्वातंत्र्याची पहाट ठरणार असून, काँग्रेसचे नेते व इंडिया-आघाडीचे अध्वर्यू राहुल गांधी यांनीदेखील या चार काळ्या कामगार कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे. काँग्रेस सत्तेवर येताच, हे काळे कायदे रद्द करु, असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी नुकतेच लोकसभेत केले होते, त्याबद्दलही राजन राजे यांनी, आपल्या भाषणात राहुल गांधींचे जाहीर कौतुक करुन, त्यांचे आभार मानले. दरम्यान, आपल्या तडाखेबंद भाषणात राजे यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा खरपूस समाचार घेतला. अहिल्यानगर येथील सुपा-पारनेर औद्योगिक वसाहतीत बोलताना त्यांनी, कारखानदारांची बाजू घेत, “उद्योगजकांना त्रास देणाऱ्यांना ठोकून काढू” अशी भाषा वापरली होती. दावोस परिषदेच्या माध्यमातून, महाराष्ट्रात कोट्यवधी डॉलर्सचे उद्योगधंदे आणण्याची भाषा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच, मराठी कामगार देशोधडीला लागला, त्यांच्याच सरकारने कंत्राटीपद्धतीमुळे नोकऱ्या असुरक्षित केल्या, महाराष्ट्रातील उद्योग याच भाजपने राज्याबाहेर नेले आणि तेच मुख्यमंत्री, उद्योजकांची बाजू घेत, आपल्या न्याय्य-हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना ठोकून काढण्याची भाषा करतात, हे संतापजनक असल्याचा हल्लाबोल राजन राजे यांनी यावेळी केला. याप्रसंगी डावे पक्ष आणि कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला पाठिंबा देण्यासाठी, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, ही जोरदार निदर्शने करण्यात आली होती. यावेळी कॉ. शिशिर ढवळे, कॉ. उदय चौधरी, समाजवादी नेते जगदीश खैरालिया, संजय मंगला गोपाळ, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या वंदना शिंदे, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे सचिव नरेंद्र पंडित, प्रवक्ते समीर चव्हाण, ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे महासचिव महेशसिंग ठाकूर, प्रसिद्धीप्रमुख संजय दळवी आदी पदाधिकाऱ्यांसह, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स यांच्यासोबतच विविध क्षेत्रातील कंत्राटी व कायम कामगार तसेच, ‘धर्मराज्य पक्ष’ आणि ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे कामगार सभासद मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात, मराठी शाळा बंद करण्याचा सपाटा महाराष्ट्र शासनाने सुरु केला असून, मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण देत, मराठी शाळा बंद करुन, त्याठिकाणची जागा भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा मराठीद्रोही कट रचला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर भ्रष्ट पालिका प्रशासन, भुमाफिया आणि कणाहीन राजकारणी यांच्या अभद्र युतीविरोधात, मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली, मराठी शाळांसाठी दि. १८ डिसेंबर-२०२५ रोजी, हुतात्मा स्मारक ते मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय अशा मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ कामगार-नेते राजन राजे, मुंबई विद्यापिठाचे माजी कुलगुरु भालचंद्र मुणगेकर, मराठी अभिनेत्री चिन्मयी सुमित, कम्युनिष्ट नेते प्रकाश रेड्डी, डाव्या चळवळीतील विचारवंत अजित अभ्यंकर, पत्रकार युवराज मोहिते, पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या प्रणाली राऊत, काँग्रेसच्या रोजगार विभागाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष धनंजय शिंदे, मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख, महाराष्ट्र संरक्षण संघटनेचे विवेक भुरके आदी मान्यवर मंडळी उपस्थित होती. याप्रसंगी मराठी शाळांसाठीच्या या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारुन दडपशाही सुरु केली. याचसंदर्भात प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना राजन राजे म्हणाले, “मराठी शाळांचे हे आंदोलन राजकीय नव्हे; तर, सामाजिक आहे. पोलिसांनी नियम व न्यायालयीन आदेश इतर राजकीय मंडळींनाही दाखवावेत, तेव्हा कुठे पोलिसांची दंडुकेशाही पेंड खायला जाते?” असा थेट प्रश्न उपस्थित करुन ते पुढे म्हणाले, “पोलीस-कर्मचारी जरी मराठी असले; तरी, बहुतांशी आयपीएस-आयएएस अधिकारी हे अमराठी असतात. त्यांच्याच आदेशावर खालचे लोक चालतात. पोलिसांच्या या फक्त काठ्याच नाहीत तर, भैय्यांच्या लाठ्या असून, खालच्या बाजूला परप्रांतीय भैय्ये आणि वरच्या बाजूला गुजराथी भांडवलदार यांच्यात मराठी माणसाचं सॅन्डविच झालेलं आहे… त्याच विरोधातला हा एल्गार आहे, तो रोखण्याचा प्रयत्न कशाला? काही हिंसक घडणार आहे का? असा सवाल विचारुन, रोखठोक प्रतिपादन केलं. दरम्यान, हुतात्मा स्मारक ते मुंबई महापालिका मुख्यालयापर्यंतच्या या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर, काहीवेळ कार्यकर्ते व पोलिसांमध्ये वाद निर्माण झाला. मोर्चा मुंबई महापालिका मुख्यालयाजवळ पोहोचल्यावर, पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेत, आझाद मैदानात आणल्यावर मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले. यावेळी सर्व वक्त्यांनी मराठी शाळा वाचविण्यासाठी शेवटपर्यंत एकत्रितपणे संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या मोर्चाला ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ कामगार-नेते राजन राजे यांच्यासह, पक्षाचे प्रवक्ते समीर चव्हाण, सचिव नरेंद्र पंडित, प्रसिद्धीप्रमुख संजय दळवी, पक्षाचे माहिती अधिकार कक्षप्रमुख अनिल महाडिक, अविनाश सावंत, सचिन उगले आदी पदाधिकारी आणि ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे कामगार सदस्य उपस्थित होते.
कामगारांच्या हिताचे कायदे रद्दबातल ठरवून, त्याठिकाणी कामगारविरोधी व मालकधार्जिणे चार काळे-कायदे लादून, देशभरातील श्रमिकांना गुलामगिरीत ढकलण्याचं महापातक, केंद्र सरकारकडून घडलेलं असून, त्याचाच निषेध व्यक्त करण्यासाठी ‘संविधान दिना’चे औचित्य साधून, देशभरातील कामगार संघटनांनी, दि. २६ नोव्हेंबर-२०२५ रोजी, संपूर्ण भारतात निदर्शने/आंदोलने केली. त्याच पार्श्वभूमीवर, ‘महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’च्या वतीने, भारताच्या राष्ट्रपतींना, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून, दि. २६ नोव्हेंबर-२०२५ रोजी, निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदन ठाण्याचे अपर-जिल्हाधिकारी श्री. हरिश्चंद्र पाटील यांनी स्विकारले. याप्रसंगी ‘सर्व श्रमिक संघा’चे अध्यक्ष रवी नायर, ‘टीयूसीआय’चे अध्यक्ष रवी जोशी, ‘भारतीय महिला फेडरेशन’च्या कार्याध्यक्षा निर्मला पवार, ‘आयटक’चे कार्याध्यक्ष उदय चौधरी, ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे कार्यालय-प्रमुख संजय दळवी, ‘सीमेन्स वर्कर्स युनियन’चे अध्यक्ष मनोज बोडके, ‘श्रमिक जनता संघा’चे अध्यक्ष जगदीश खैरालिया, ‘ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती शासकीय कर्मचारी महासंघा’च्या अध्यक्षा श्रीमती पुजारी, ‘महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी युनियन’चे कार्याध्यक्ष राजेश सिंग आणि ‘राज्य सहकारी मध्यवर्ती संघटने’चे अध्यक्ष भास्कर गवळी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
ज्वालामुखी धगधगतो आहे….
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक हिताच्या खटल्यांचे कामकाज पाहणारे व पीडितांसाठी न्यायालयीन लढाई लढणारे निर्भीड वकील असीम सरोदे यांची सनद, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल यांनी, राजकीय दबावापोटी सुडबुद्धीने आणि आकस बाळगून, तीन महिन्यांसाठी रद्द केल्याच्या निषेधार्थ, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने सोमवार, दि. १० नोव्हेंबर-२०२५ रोजी, सायंकाळी ५ वा. पासून ते ७ वा. पर्यंत, ठाणे रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्र. १च्या बाहेर, सॅटीस पुलाखाली मूक-निदर्शने आयोजित करण्यात आली होती. ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ कामगारनेते मा. राजन राजे यांच्या आदेशानुसार आणि पक्षाचे सचिव नरेंद्र पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या मूक-निदर्शनाच्या या कार्यक्रमासाठी ‘धर्मराज्य पक्षा’चे प्रवक्ते समीर चव्हाण, पक्षाचे खजिनदार अजित सावंत, ठाणे लोकसभा महिला समन्वयक पौर्णिमा सातपुते, नवी मुंबई सचिव नरेंद्र शिंदे, ठाणे शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते गजानन पाठारे आदी मान्यवर पदाधिकाऱ्यांसह, संजय दळवी, सोपान चौधरी, संजय उघडे, दादा मोरे, रामचंद्र गावडे, विकास पाटील इत्यादी कार्यकर्ते आणि कामगार सभासद उपस्थित होते.
मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न फक्त, मुंबई आणि उपनगरांपुरता नाहीये; तर, मुंबईसह ठाणे, नाशिक, रायगड, पुणे, नागपूर या सगळ्या शहरांमधून तुम्ही-आम्ही सगळेजण विस्थापित झालेलो आहोत किंवा हळूहळू होत आहोत. करोना-काळात वन्यप्राण्यांनी जशा आपापल्या जागा माणसांकडून पुन्हा ताब्यात घेतल्या होत्या; तशा, आता महाराष्ट्रातल्या सामान्य मराठी-माणसांच्या ताब्यात देण्यासाठी, धनदांडग्यांकडून ‘जागा रिकाम्या’ करुन घ्याव्या लागतील!
गिरणी कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या परवडणाऱ्या घरांसंदर्भात, दि. १२ ऑक्टोबर-२०२५ रोजी, आयोजित केलेल्या ‘घर हक्क परिषदे’च्या मेळाव्यात राजन राजे उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना ते पुढे म्हणाले की, “बारा तासांसाठी बारा हजार रुपये” अशी महाराष्ट्रातील भयानक परिस्थिती आहे. मुंबई सोडाच, ठाण्यासारख्या शहरात पाचशे-साडेपाचशे चौरसफुटांचा वन बीएचके फ्लॅट, ५० लाखांत येतो. नोकरी साधारण पस्तीस वर्षांची धरली तरी, कामगाराचा सगळा पगार दरमहा हप्ते फेडण्यात गेल्यावरच, त्याची नोकरी संपताना तो फ्लॅट खऱ्याअर्थाने त्याच्या मालकीचा होणार… या काळात तुम्ही भोजन-खानपान, कपडालत्ता, मुलाचं शिक्षण-आरोग्य कशाकशावर म्हणून खर्च करायचा नाही, हौसमौज तर विसरुनच जा…फक्त, एका हाताने पगार घ्यायचा आणि दुसऱ्या हाताने तो बँकेत भरायचा आणि शहरातल्या प्रदूषित हवेवर घरात कोंडून जगायचं… आहे शक्य कोटीतलं हे भयंकर आक्रित? एवढी केविलवाणी परिस्थिती मराठी सामान्य जनांची आपल्याच महाराष्ट्रात झालीच कशी??
…तेव्हा, लक्षात ठेवा, सुदैवाने वर्ष १९७७-७८च्या राज्यघटनेतील ४४व्या घटनादुरुस्तीमुळे सुदैवाने ‘संपत्तीचा-अधिकार’, हा आता ‘मूलभूत-अधिकार’ राहिलेला नाही. तो आता फक्त, कायदेशीर-अधिकार आहे; म्हणूनच कायदा करुनच ‘संपत्तीचं फेरवाटप’ व्हायला हवं! त्याकामी, शहरं-उपनगरांमधून प्रत्येक प्रौढ व्यक्तिमागे “एक मकान, एक दुकान”असा कायदा व्हायला हवा…तो झाल्याशिवाय, गगनाला भिडलेले फ्लॅटस् आणि दुकानांचे भाव पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळणार नाहीत!
भारताचे सरन्यायाधीश मा. भूषण गवई यांच्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात, मनुवादी विचारसरणीच्या वकिलाकडून झालेल्या बूटफेकीच्या भ्याड हल्ल्याचा प्रयत्न केल्याच्या निषेधार्थ, ठाणे शहरातील कोर्टनाका परिसरातील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ, ‘संविधानप्रिय समता-मूलक समाज’ आणि आंबेडकरी चळवळीतील नेते व कार्यकर्त्यांकडून गुरुवार, दि. ९ ऑक्टोबर-२०२५ रोजी, आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या निषेध आंदोलनात ‘धर्मराज्य पक्षा’चे सहसचिव श्री. नरेंद्र पंडित, पक्षाचे प्रवक्ते तथा ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे सचिव श्री. समीर चव्हाण, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे प्रसिद्धीप्रमुख श्री. संजय दळवी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मनुवादी मानसिकता तसेच, जातीयवादी कृत्ये करणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या, प्रस्थापित ब्राह्मणी व राजकीय व्यवस्थेचा जाहीर निषेध करण्यात आला. “भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यांसारख्या जात्यंध आणि धर्मांध शक्तींविरोधात, देशातील बहुजन समाजाने एकत्र येऊन प्राणपणाने लढा दिल्याशिवाय, अशा प्रवृत्ती नष्ट होणार नाहीत. त्यासाठी, सामाजिक-राजकीय-जातीय मतभेद विस