मुंब्रा येथे रेल्वे अपघातात बळी पडलेल्या, प्रवाशांप्रति सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने बुधवार, दि. ११ जून-२०२५ रोजी, ठाणे रेल्वे स्थानकपरिसरात श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी फलकांच्या माध्यमातून, रेल्वे प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार आणि उदासीन भूमिकेविरोधात, निषेधाच्या घोषणा व्यक्त करीत, प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याप्रसंगी ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष मा. राजन राजे यांच्या आदेशानुसार आयोजित करण्यात आलेल्या या श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमाचे नेतृत्व, पक्षाचे सहसचिव श्री. नरेंद्र पंडित यांनी केले होते. यावेळी ‘धर्मराज्य पक्षा’चे प्रवक्ते श्री. समीर चव्हाण, ठाणे लोकसभा उपाध्यक्ष श्री. महेशसिंग ठाकूर, श्री. सचिन शेट्टी, ‘धर्मराज्य रिक्षा संघटने’चे श्री. रमेश रेड्डी, श्री. सुशीलकुमार चंद्रा आदी पदाधिकाऱ्यांसह, श्री. संजय दळवी, श्री. सोपान चौधरी, श्री. अमित लिबे, श्री. निलेश सावंत, श्री. अनिल डांगळ, श्री. सुनील जाधव, श्री. संतोष मोरे, श्री. सुनील डांगळ इत्यादी कार्यकर्ते आणि कामगार सदस्य मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
मा. खासदार व शिवसेना नेते राजनजी विचारे यांची कनिष्ठ कन्या धनश्री, हिच्या ‘ताज द् ट्रीज बॅन्क्वेट’मधील दि. ९ मे रोजीच्या वाङनिश्चय (साखरपुडा) सभारंभप्रसंगी गप्पा-हास्यविनोदात रंगलेल्या राजकीय नेत्यांची क्षणचित्रे
केंद्र सरकारने सध्याचे कामगार कायदे बदलून, चार आचारसंहिता लादण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या कायद्याने कंत्राटी-कामगारपद्धत व ‘फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट’ला अनिर्बंध परवानगी दिलेली आहे. ले-ऑफ, कामगार-कपात, कारखाने बंद करण्यास मुक्त परवानगी दिलेली आहे. या कायद्यामुळे कामगारांना संप व आंदोलने करता येणार नाहीत, तसे केल्यास जबर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. कामगार संघटना व कामगार चळवळ मोडून काढण्यासाठी, हा कायदा तयार करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने “जनसुरक्षा अधिनियम-२०२४” हा कायदा प्रस्तावित केला असून, या कायद्यामुळे संप, मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने हे लोकशाहीने दिलेले अधिकार बेकायदेशीर समजून, त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार; तसेच, संघटनांच्या प्रमुखांना तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे. हे अन्यायी कायदे अस्तित्वात आल्यास, कामगार व जन-संघटनांना कोणतीही चळवळ करता येणार नाही. म्हणूनच, हे कायदे अस्तित्वात येऊ नयेत या मागणीसाठी, ‘महाराष्ट्र राज्य कामगार-कर्मचारी संयुक्त कृती समिती’च्या वतीने मंगळवार, दि. २२ एप्रिल-२०२५ रोजी, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, कामगार व जन-संघटनांच्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनाच्या या कार्यक्रमाला ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कामगारनेते राजन राजे यांनी उपस्थित राहून, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनावर एकच शरसंधान साधले. यावेळी उपस्थित असणाऱ्या डाव्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना राजन राजे म्हणाले की, आजची जी निदर्शने आपण करीत आहात, ती केंद्र सरकारपुरस्कृत, महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेली काळी संहिता असून, त्याविरोधातच हा यल्गार आहे. केंद्र सरकारने जे, ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ (DPDPB) आणलंय, ते माणूसपणाचे हक्क हिरावून घेणारे आहे. तुम्ही जनआंदोलनं करायची नाहीत. याचाच अर्थ, जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा जो घटनात्मक अधिकार आहे, त्याची पूर्णतः गळचेपी करायची. एका बाजूला देवेंद्र फडणवीसांपासून, केंद्रीय गुहमंत्री अमित शहांपर्यंत सगळे सांगतायेत की, महाराष्ट्रातला नक्षलवाद आम्ही संपुष्टात आणलेला असून, जेमतेम एकदोन जिल्ह्यांत त्याची शेवटची हालचाल शिल्लक आहे, असं बोलायचं आणि नक्षलवादाच्या नावाखाली, जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व भाषण स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कांची सरळसरळ पायमल्ली करायची. आम्ही अनेक वकिलांशी बोलल्यानंतर आम्हाला हे कळलं की, या संपूर्ण विधेयकात कुठेही ‘नक्षलवाद-संघटना’ असा उल्लेख नाहीये. संघटना म्हणजे, तुम्ही आम्ही नागरी-चळवळ करणारे. अशा कोणावरही महाराष्ट्राचं सरकार, त्यांना वॉरंटशिवाय अटक करु शकतं. काळ्या कामगार-संहितेत हेच आहे. जर एखादी कामगार संघटना, आपल्या कामगारांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करीत असेल आणि जर ते कुठल्याही तांत्रिक दोषामुळे चुकीचं असेल; तर, ती कामगार संघटना कायमची व्यवहारातून बाद करण्याची अनुमती ही कामगार-संहिता देते. थोडक्यात, ही काळी कामगार-संहिता म्हणजे, कामगारांवर कोसळलेला केवळ वरवंटाच नसून, कामगार-चळवळीची वाजणारी ती मृत्युघंटादेखील असल्याचे, राजन राजे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. यावेळी आपल्या रोखठोक शैलीत बोलताना ते पुढे म्हणाले की, या जनसुरक्षा कायद्यात जो कोणी आंदोलन करेल, मग ती व्यक्ती असो, संघटना असो, ज्यांच्यापासून या राज्य शासनाला धोका संभवतो, त्यांना कोणालाही बेकायदेशीर ठरवून, त्यांच्यावर बंदी घालणं, त्यांना विना वॉरंट अटक करणं, या तऱ्हेचे अमर्याद लोकशाहीविरोधी अधिकार मिळतात. रामायणात रमणारे, राममंदिर बांधणारे हे, भाजप-संघीय हिंदुत्ववादी लोक आहेत. त्यांना मला इथे एक प्रश्न विचारायचाय, ज्यावेळेला एका सामान्य घरातल्या धोब्याने सितेविषयी शंका उपस्थित केली, त्यावेळेला त्या धोब्याला अटक केली गेली का? त्या धोब्याच्या घरावर रामाने बुलडोझर फिरवला का? एखाद्या संघटनेवर नुसतीच बंदी घालून हे थांबणार नाहीये; तर, तुम्ही आम्ही चारपाच भावंडं आहोत आणि त्यातल्या एकाचा जरी त्यांना नक्षलवादी असल्याचा संशय आला किंवा सरकारला धोकादायक असल्याचं मत बनलं; तर, ज्या घरात बैठक झालीय, ते संपूर्ण घरच, बुलडोझरने पाडण्याची परवानगी, योगी आदित्यनाथनीतीचा हा कायदा त्यांना देतो. छत्तीसगढ, ओरिसा, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांत तर, अत्यंत वाईट पद्धतीने या कायद्याचा वापर झालाय. आजच एक बातमी आलीय, कर्नाटकमधील निवृत्त पोलीस महासंचालक असलेल्या ओमप्रकाश नावाच्या अधिकाऱ्याची, त्याच्या बायकोने हत्या केलीय. एवढा मोठा आयपीएस दर्जाचा अधिकारी, त्याची पत्नीच त्याची हत्या करते. हत्या करताना ती कुठल्या टोकाला पोहोचली असेल? हत्या करणं याला कोणी चांगलं म्हणणार नाही, पण हत्या करताना ती बोलते काय? “एका राक्षसाला मी संपवला” म्हणजे, तिने काय काय सहन केलं असेल, याची आपण कल्पना करु शकता. सगळेच आयपीएस-आयएएस अधिकारी असे नसतात, चांगले अधिकारीही असतात. मात्र, हल्ली अशातऱ्हेची मनोवृत्तीची माणसं, देशात लोकशाहीविरोधी राजवट आल्यापासून, प्रशासकीय सेवेत उन्मत्त झालेली दिसतायेत… आणि म्हणून, जनतेने स्वतःच्या हक्कांसाठी अत्यंत जागृत राहणं गरजेचं आहे. जनसुरक्षा कायद्यात, काळ्या कामगार-संहितेत आम्हाला कुठलीही सुधारणा नको; तर, या कायद्याचंच मुळापासून उच्चाटन झाले पाहिजे. संपूर्ण श्रमिकवर्गाने, विशेषतः महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसांनी, प्राधान्याने हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, भूमिपुत्र असणारा मराठी माणूस, आज मुंबई-महाराष्ट्रातून उध्वस्त होतोय. महाराष्ट्रातील मराठी माणूस ८० टक्के श्रमिक आहे. तो कोणी जमीनदार नाही, उद्योगपती किंवा भांडवलदार नाहीये. या भांडवली व्यवस्थेतल्या तळागाळातील हा पिडीतवर्ग आहे, जो ८० ते ९० टक्के कंत्राटी-कामगार आहे… आणि म्हणूनच मी, आमदार जितेंद्र आव्हाडांसमोर बोललो. कारण, ही मंडळी बोलणार नाहीत. बोलण्याचं काम तुमचं-आमचं श्रमिकांचं आहे. ज्या कंत्राटी-कामगारपद्धतीने, सामान्य माणसाला गुलाम आणि नवअस्पृश्य बनवलं, त्याची जी पुढची पिढी आहे, ती सूर्याची नव्हेत; तर कृष्णविवराची पिल्लं आहेत, हे लक्षात घ्या. म्हणूनच, हा मूळ रोग आपल्याला उलटं फिरुन नष्ट केलाच पाहिजे. जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधातील आणि काळ्या कामगार संहितेविरोधातील, आजचं जे आंदोलन या डाव्या संघटनांनी पुकारलंय, त्याला मी मनापासून धन्यवाद देतो. आता सगळ्या डाव्या कामगार संघटनांना, डाव्या पक्षांना आणि आमच्यासारख्या समविचारी पक्षांना यापुढे झोपून चालणार नाही, आराम करुन चालणार नाही. आपल्याला रस्तोरस्ती आंदोलन उभारावे लागेल. जनता आता रस्त्यावर उतरली पाहिजे. कारण, निवडणुका आता ‘ईव्हीएम’च्या मार्गाने जिंकता येऊ लागल्यात. निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकपश्चात, ज्यापद्धतीने जी हेराफेरी झालीय, त्यापद्धतीने निवडणुका जिंकता येतात. इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या माध्यमातून, पीएम केअर फंडाच्या पैशातून आणि नोटबंदीच्या माध्यमातून, काळ्यापैशाने निवडणुका जिंकता येतात, हे आता सिद्ध झालेय. लोकशाहीचे सगळे मार्ग आता खुंटत चाललेत, त्यामुळे जनतेला आपला आवाज उठविण्यासाठी, या जागृत महाराष्ट्राला, हा जनसुरक्षा कायदा आणि ही काळी कामगार संहिता संपविण्यासाठी, रस्तोरस्ती उतरण्याचा निर्धार करावाच लागेल! अशा शब्दांत ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी, उपस्थितांमध्ये स्फुल्लिंग चेतविले. याप्रसंगी पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे, ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे महासचिव महेशसिंग ठाकूर, पक्षाचे सहसचिव नरेंद्र पंडित आदी मान्यवरांसह, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे कार्यकर्ते आणि कामगार सभासद मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील वर्ष-२०१९ पूर्वी खरेदी केलेल्या जुन्या वाहनांना, अत्याधुनिक अशी उच्च सुरक्षा असणारी, हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट (HSRP) दि. ३० एप्रिल-२०२५ रोजीपर्यंत बसविणे अनिवार्य केलेले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून तीन कंपन्यांना वाढीव दराने टेंडर्स देण्यात आलेली आहेत. मात्र, भारतातील इतर राज्यातील दर आणि महाराष्ट्रातील दर यामध्ये फार मोठी तफावत असल्याचे आढळून आलेले आहे. यातून वाहनधारक नागरिकांची फार मोठी लूट होऊन, त्यांची आर्थिक फसवणूक होऊ घातलेली आहे. याचाच निषेध करण्यासाठी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, दि. ६ मार्च-२०२५ रोजी, आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार, महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेले दर हे दुचाकीकरीता, ४५०रु. तर, चारचाकी वाहनांकरीता ७४५रु. इतके आहेत. परंतु, शेजारच्या गोवा आणि गुजरात राज्यात मात्र, अनुक्रमे दुचाकीकरीता, १५५रु. आणि ३००रु. तर, चारचाकी वाहनांकरीता, २०३रु. आणि ४६०रु. इतके ठेवण्यात आलेले आहेत. दरम्यान, संपूर्ण भारतातील राज्यांच्या तुलनेत, महाराष्ट्र राज्य हे, करांच्या माध्यमातून, सर्वात जास्त निधी, केंद्र शासनाच्या तिजोरीत जमा करीत असतानादेखील, महाराष्ट्रातील वाहनधारक नागरिकांना मात्र, हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन (HSRP) नंबरप्लेटच्या माध्यमातून आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार असल्याने, ‘धर्मराज्य पक्षा’ने तीव्र शब्दांत आपला निषेध व्यक्त केला आहे. शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या दरपत्रकानुसार, भारतातील इतर राज्यांना झुकते माप देऊन, महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार असून, याबाबत ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या भावना अतिशय तीव्र असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. याचसंदर्भात, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या उपायुक्तांना यावेळी निवेदन देण्यात येऊन, हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन (HSRP) नंबरप्लेटच्या वाढीव आणि अन्यायकारक दरपत्रकाचा लोकशाही व सनदशीरमार्गाने निषेध व्यक्त केलेला असून, आपण आमच्या भावना, महाराष्ट्र शासनापर्यंत पोहोचवाव्यात अशी विनंती ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या उपायुक्तांना निवेदनामार्फत करण्यात आली. यावेळी पक्षाचे सहसचिव नरेंद्र पंडित, ठाणे लोकसभा उपाध्यक्ष महेशसिंग ठाकूर, प्रवक्ते समीर चव्हाण, प्रसिद्धीप्रमुख संजय दळवी, कार्यालय-प्रमुख सोपान चौधरी, ‘धर्मराज्य रिक्षा-टॅक्सी संघटने’चे रमेश रेड्डी, सुशीलकुमार चंद्रा, रवी मिश्रा आदी पदाधिकाऱ्यांसह, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे कार्यकर्ते मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
“भारतातील पहिलावहिला पर्यावरणवादी हरित-पक्ष” अशी सर्वमान्य ओळख असणाऱ्या ‘धर्मराज्य पक्षा’चा अश्वमेध आता, शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या आणि हिंदवी-स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्यात उधळला असून, रोहा तालुक्यातील धाटाव एमआयडीसीमधील डीआरटी अँथिया अरोमा केमिकल्स प्रा. लि. या कंपनीतील सर्वच्या सर्व कामगारांनी कामगार हृदयसम्राट मा. राजन राजे यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे सदस्यत्व स्विकारले आहे. यासंदर्भात, कंपनीच्या युनिट-१ आणि युनिट-२ या दोन्ही ठिकाणच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ युनियनच्या नामफलकाचे अनावरण शनिवार, दि. १ मार्च-२०२५ रोजी, मोठ्या उत्साही वातावरणात संपन्न झाले. यावेळी डीआरटी अँथिया कंपनीतील सर्व कामगार सदस्यांसोबत, व्यवस्थापनाचे आशिष दगडे आणि व्ही.पी. जोजी हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे महासचिव महेशसिंग ठाकूर, सचिव समीर चव्हाण, खजिनदार अजित सावंत, ‘धर्मराज्य पक्षा’चे सहसचिव नरेंद्र पंडित, ऐरोली विधानसभा सचिव सिद्धेश सावंत-भोसले आदी मान्यवर पदधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, युनियनच्या नामफलकांचे अनावरण झाल्यानंतर, ‘आर.आय.आर.सी’ सभागृहात संपन्न झालेल्या कामगार मार्गदर्शन मेळाव्यात, उपस्थित कामगार सदस्यांना संबोधित करताना मा. राजन राजे म्हणाले की, “सद्यस्थितीत सर्वात जास्त शोषण कोण करीत असेल आणि कॉर्पोरेट टेरिरीझम कोण माजवत असेल तर, त्या आहेत बहुराष्ट्रीय कंपन्या. कामगार चळवळीचं सामर्थ्य कधीच लयाला गेलंय, कारण आम्ही आपापसांत हेवेदावे मांडायला लागलो आहोत. संघटना चांगली चालायला लागली की, त्यात मोडता घालायचा, आम्ही आमच्याच हिताबद्दल उदासीन रहायला लागलो. मराठी माणूस हा, ८० ते ९० टक्के कामगार-शेतकरी असतो. मात्र, सरकारच्या ‘खाउजा’ धोरणामुळेच कामगार आणि शेतकरी एकाचवेळी उध्वस्त झालेत. कामगार निवृत्त झाल्यानंतर अक्षरशः उघड्यावर पडतो. म्हणून मी नेहमी म्हणतो, तुम्ही स्वतःला संघर्षात गुंतवलं नाहीत तर, म्हातारपणी तुम्हाला लाचारीचा सामना करावा लागेल!” असा इशारा देत, मा. राजन राजे उपस्थित कामगारांना संबोधित करताना पुढे म्हणाले की, तुमच्या रोह्याने १५ वर्षे आणि ठाण्याने २५ वर्षे वाया घालवली. एव्हाना शेकड्याने नव्हे; तर, हजारो कंपन्यांमध्ये आपण पसरायला हवं होतं. आहे का कोणी, या राजन राजेसारखा जातीवंत आणि जाज्ज्वल्य विचारांचा कामगार नेता? असा सवालदेखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
“संपूर्ण जगात ‘कामगार-पुढारी’ ही महत्त्वाची व्यक्ती मानली जाते व तेच प्रामुख्याने राजकारण चालवतात…आणि इथे सच्च्या कामगार पुढार्
“रात्रीस खेळ चाले” यापद्धतीने, मध्यरात्री घाईघाईत मोदी-शहा सरकारकडून, ज्ञानेश कुमारांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती हे घटनाविरोधी कृत्य असून, यामुळे भारतीय लोकशाहीचा ‘आगीतून फुफाट्यात’ असा दुर्दैवी प्रवास सुरु झालाय. आधी राजीव कुमार आणि आता, ज्ञानेश कुमार हे नि:पक्षपाती निवडणूक आयुक्त म्हणून, केवळ दर्जाने ‘सुमार’ नसून, त्यांच्याकडून झालेली व होऊ घातलेली फसवणूक ‘बेसुमार’ असल्याचा जोरदार घणाघात ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी ठाण्यात केला. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून, ज्ञानेश कुमार यांच्या झालेल्या नेमणुकीचा निषेध करण्यासाठी ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने, २१ फेब्रुवारी-२०२५ रोजी, ठाणे स्टेशन परिसरात जोरदार निदर्शने करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. मोदी-शहा यांच्या केंद्र सरकारकृत नवीन कायद्यानुसार, निवडणूक आयुक्त नेमताना आता त्रिसदस्यीय समितीत, मुख्य न्यायाधीशांना डावलून पंतप्रधानांच्या मर्जीतल्या केंद्रिय मंत्र्याची वर्णी लावलीय. मोदी सरकारने या घटनाबाह्य कायद्यानुसार (ज्याबाबत, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे) आपल्या अधिकारात घाईघाईत सोमवार, दि. १७ फेब्रुवारी-२०२५ रोजी, मध्यरात्री मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढली, हे संविधानाच्या विरोधात असून, देशाचा मुख्य निवडणूक आयुक्त हा निःपक्ष असावा, असे मत राजन राजे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आपल्या जोरदार भाषणात उपस्थितांना संबोधित करताना ते पुढे म्हणाले की, अशातऱ्हेने निवडणूक आयोग हा, निवडणुकीतील फसवणुकीचा नवनवा ‘प्रयोग’ बनत चालल्याने व संपूर्ण न्यायदान-प्रक्रिया सत्ताधाऱ्यांच्या अनुचित दबावाखाली आल्याने, भारतीय जनतेच्या अस्वस्थतेला आणि संतापाला, रस्त्यावर उतरुन वाट मोकळी करुन देण्यावाचून दुसरा मार्गच शिल्लक राहिलेला नाही. मुळात, आपल्या देशात जिथे निवडणुकीतील मतदान, हीच प्राधान्याने एकमेव ‘लोकशाही-प्रक्रिया’ असते व जिथे महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर ‘सार्वमत’ घेतलं जाण्याची परंपरा बिलकुल नसते; अथवा, ‘राईट टू रिजेक्ट’ आणि ‘राईट टू रिकॉल’सारखे लोकेच्छेला पुरेपूर वाव देणारे कायदे नसतात; तसेच, जिथे कालबाह्य ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट” ही निवडणूक-प्रक्रिया राबविली जाते, तिथला निवडणूक-आयोग तर, अगदी टी.एन. शेषन यांच्यासारखा पराकोटीचा ‘रामशास्त्री बाण्या’चा हवाच. मात्र, इथे राजीव कुमार गेले आणि ज्ञानेश कुमार आले. म्हणजेच, ‘सापनाथ गेला आणि नागनाथ आला’ असे झाले असून, भारतीय लोकशाहीला विषारी डंख मारणाऱ्या, ‘भाजप-संघीय’ प्रवृत्तीचा जोरदार निषेध राजन राजे यांनी यावेळी केला.
“शिक्षण आणि आरोग्य, या सार्वजनिकक्षेत्रातल्या बाबी आहेत… मात्र, आपल्या या देशात अशी कुठली परिस्थिती उद्भवलीय की, सार्वजनिक शाळांमध्ये लोक जायला तयार नाहीत. सरकार आणि भांडवली-व्यवस्था, सार्वजनिक शिक्षणसंस्था उभारायला तयार नाहीत, एवढी शिक्षणक्षेत्रातली नितीमत्ता खालावलीय. एक नवा ‘चातुर्वर्ण्य’ उभा राहिलाय की, ज्यात माझ्या मराठी श्रमिकांची मुलं, संसाधनसंपन्न अशा श्रीमंत शाळांमध्ये जाऊ शकत नाहीत; कारण, लाखो रुपयांच्या फी आहेत या शाळांच्या. दुर्दैवाने, संपूर्ण शिक्षणक्षेत्राला एकप्रकारची वाळवी लागलेली आहे. त्यातलीच एक कीड म्हणजे, कंत्राटीपद्धत. शिक्षणक्षेत्रात कंत्राटीपद्धत आल्यानंतर आणि शिक्षक कंत्राटावर नेमले जाऊ लागल्यानंतर, ‘सरां’चं चुलीत घालणारं ‘सरपण’ कधी झालं, ते आम्हाला कळलंदेखील नाही. सध्याची शिक्षणाची जी काही शोचनीय अवस्था झालीय ती यामुळेच…दळवी सर व दळवीबाई या दांपत्याने आणि तुम्ही सार्
भाजप व त्यांची ‘महायुती’ (NDA) सत्तेवर आल्यानंतर, असं काही घडलं आणि घडत गेलं की, भारतीय जनतेचा ईव्हीएम (EVM) वरील विश्वास उडत गेला व आजमितीस तो पूर्णतया उडाल्यानेच, पुन्हा ‘कागदी-मतपत्रिकेवरील’ (Paper-Ballot) मतदानाची मागणी भारतभरातून व्हायला लागलीय…त्याच अनुरोधाने धर्मराज्य पक्ष, या “EVM हटाव… लोकतंत्र बचाव” मोहिमेत हिरिरीने उतरला असून, “आगामी सर्व प्रकारच्या निवडणुका यापुढे ‘ईव्हीएम (EVM)’ऐवजी मतपत्रिकेद्वारेच घेण्यात याव्यात” यासाठी, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने निवडणूक-प्रक्रियेसंबंधाने (EVM हवं की, BALLOT-PAPER…???) अशी ठाणेकरांची ‘जनमत-चाचणी’ मोहीम सुरु करण्यात आलेली असून, त्याचाच भाग म्हणून…
…यापूर्वीही, “EVM हवं की, BALLOT-PAPER” यासाठी ‘जनमत-चाचणी अथवा सार्वमत’ (Referundum)